‘AV Magni-Visualiser’ Screening Device for Cervical Cancer ...

 ‘AV Magni-Visualiser’ Screening Device for Cervical Cancer ...

The device has been designed and developed at Institute of Cytology and Preventive Oncology (ICPO), NOIDA which is one of the premier Institutes of ICMR and is involved in epidemiology and development of indigenous HPV vaccine. 

Cervical cancer is still the number one killer cancer in several parts of rural and semi-urban India. It has been estimated that about 1 lakh 32 thousand cases of cervical cancer are diagnosed every year and 74, 000 deaths occur due to it every year. It accounted for 9% of total deaths due to cancer in 2010. 

With this device it will be easy to screen and detect cervical cancer in its early stages thus making treatment more effective.This device, which will be much cost effective, will be first rolled out in the district and sub-district community health centres (CMCs) and subsequently in the primary health centres (PHCs).As not all PHCs have lady doctors and nurses, staffing and training will form an important part of roll out paln.

Cervical cancer does not occur de-novo. It starts from certain pre-cancerous states/lesions called dysplasias and it takes about a decade for cancer to develop from pre-cancerous lesions. Detection and appropriate treatment of pre-cancerous lesions will halt their progression to invasive cancers. 

This device has a white light source with variable interchangeable magnification and it can be operated on 12 Volt battery in rural and semi urban areas where electric supply is not regular. Magnivisualizer has been found to pick up 1.5 times more High grade pre-cancerous and cancerous lesions than the ordinary tungsten light. 

अंतर्राष्‍ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस

इस वर्ष का विषय है ''स्‍वस्‍थ वातावरण, हमारा भविष्‍य''। वर्ष 1995 में संयक्‍त राष्‍ट्र महासभा ने 49 के मुकाबले 114 मतों से पारित प्रस्‍ताव को अंगीकार किया था जिसके जरिए हर साल 16 सितम्‍बर को अंतर्राष्‍ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने का फैसला लिया। इसी दिन 16 सितम्‍बर 1987 को मौंट्रियल समझौते पर हस्‍ताक्षर किए गए थे। वर्ष 1995 से हर साल इस दिन को समझौते की याद में अंतर्राष्‍ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्‍य उद्देश्‍य वैश्विक स्‍तर पर लोगों का ध्‍यान पर्यावरण से जुड़े अहम मुद्दों की ओर आकर्षित करना है। पृष्‍ठभूमि ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना में 22 मार्च, 1985 को एक समझौते पर हस्‍ताक्षर किये गये थे। इसके बाद 16 सितम्‍बर, 1987 को मौंट्रियल में ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्‍मेदार तत्‍वों (ओडीएस) की रोकथाम के लिए एक समझौता किया गया। भारत वियना समझौते में 18 मार्च, 1991 को और मौंट्रियल समझौते में 19 जून, 1992 को शामिल हुआ। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मौंट्रियल समझौते को पर्यावरण के लिहाज से इतिहास का सबसे सफल समझौता माना जाता है। इसे वैश्विक स्‍तर पर बड़ा समर्थन मिला है। दुनिया के सभी देशों ने इस समझौते का अनुमोदन किया है। ओजोन परत संरक्षण के लिए इसके जरिए विश्‍व समुदाय को एकजुट किया गया है। मौंट्रियल समझौता दशकों के अनुसंधान का परिणाम है। इसके जरिए यह साबित किया गया है कि वायुमंडल में छोड़े जाने वाले क्‍लोरीन और ब्रोमीन युक्‍त रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन परत के क्षरण से सूरज की पराबैंगनी किरणें समताप मंडल को भेदती हुई सीधे धरती पर पहुंच जाती हैं। यह किरणें मनुष्‍यों के साथ ही पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं पर घातक प्रभाव डालती है। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन के मुताबिक दुनिया में प्रति वर्ष 12 से 15 मिलियन लोग मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीनता का शिकार होते हैं। इसमें से 20 प्रतिशत मामले सूर्य की तेज किरणों से पड़ने वाले दुष्‍प्रभाव के कारण होते हैं। प्रारंभिक अनुसंधानों के आधार पर मौंट्रियल समझौते की शर्तों में यह तय किया गया कि इस पर हस्‍ताक्षर करने वाले देश ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले क्‍लोरो फ्लोरो कार्बन, हेलोन और कार्बन ट्रेट्रा क्‍लोराईड जैसे तत्‍वों को एक निश्चित अवधि में पूरी तरह खत्‍म करेंगे। बाद के अध्‍ययनों में ओजोन परत के लिए हाइड्रो क्‍लोरो कार्बन को भी घातक पाये जाने के बाद इसे भी निश्चित अवधि में खत्‍म किये जाने के दायरे में लाया गया। पिछले 25 वर्षों से लागू मौंट्रियल समझौते को वैश्विक स्‍तर पर अप्रत्‍याशित समर्थन मिला है। यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले तत्‍वों (ओडीएस) को खत्‍म करने के प्रयासों की अगुवाई कर रहा है। इन प्रयासों के कारण ही वैश्विक स्‍तर पर 1 जनवरी, 2010 तक सीएफएस, सीटीसी और हेलोन जैसे घातक रसायनों का उत्‍पादन और इस्‍तेमाल पूरी तरह खत्‍म हो गया। इससे न केवल ओजोन परत को बचाने में मदद मिली है, बल्कि इससे जलवायु तंत्र को भी काफी फायदा पहुंचा है। ओडीएस एक तरह की ग्रीन हाउस गैसे हैं जिन पर प्रतिबंध के बारे में क्‍योटो समझौते में कोई व्‍यवस्‍था नहीं की गई। विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक 1 जनवरी, 2010 तक वैश्विक स्‍तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्‍सर्जन में 11 गीगा टन तक की कमी आई है। यह कमी ओडीएस में कटौती की वजह से हुई है। वियना और मौंट्रियल समझौते का हिस्‍सा बनने के बाद से भारत ओजोन परत के संरक्षण से जुड़ी वैश्विक चिंताओं में बड़ा भागीदार रहा है। वह ओडीएस में कटौती में भी अहम भूमिका निभा रहा है। ओडीएस ओजोन परत के ऐसे हानिकारक तत्‍व हैं जिनका इस्‍तेमाल उद्योगों, फार्मा क्षेत्र, वातानुकूलन यंत्रों, फोम, अग्निशमन यंत्रों, धातुओं और कपड़ों की सफाई में तथा मृदा को कीटनाशकों से मुक्‍त करने और जल्‍दी खराब हो जाने वाली निर्यात वस्‍तुओं को सुरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। वर्ष 1993 से समझौते से जुड़े सभी पक्षों, उद्योगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के सक्रिय सहयोग के जरिए भारत में पहली जनवरी, 2010 के बाद से सीएफसी, सीटीसी और हेलोन गैसों का उत्‍पादन और इस्‍तेमाल खत्‍म हो गया है। हालांकि फार्मा क्षेत्र में इसके सीमित उपयोग की इजाजत दी गई है। इसके तहत दमा के मरीजों द्वारा इस्‍तेमाल किये जाने वाले इन्‍हेलरों, फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों तथा ऐसे ही अन्‍य श्‍वसन रोगों के इलाज के लिए भी इनके इस्‍तेमाल की छूट दी गई है। हालांकि इसमें इस्‍तेमाल होने वाला सीएफसी असर के लिहाज से ज्‍यादा घातक नहीं माना गया है। भारत में मौंट्रियल समझौते की व्‍यवस्‍थाओं की बाध्‍यता के 17 महीने पहले ही 1 अगस्‍त, 2008 से सीएफसी के उत्‍पादन पर रोक लगा दी गई। हालांकि फार्मा क्षेत्र के लिए कुछ खास दवाओं के उत्‍पादन के लिए इसमें छूट दी गई। दवा क्षेत्र में इस्‍तेमाल किया जाने वाला सीएफसी एक विशेष श्रेणी का है। वर्ष 2010 में देश में इस श्रेणी के 343.6 मेगाटन सीएफसी के उत्‍पादन की अनुमति ली गई। देश में दमा रोगियों के लिए अब ऐसे इन्‍हेलर भी बनाए जा रहे हैं, जिनमें सीएफसी का इस्‍तेमाल नहीं हो रहा है। दवा निर्माताओं ने इसमें बड़ी सफलता हासिल की है। इस तरह के इन्‍हेलर घरेलू बाजार में बेचे जा रहे हैं। इसलिए अब दवा निर्माताओं ने विशेष श्रेणी के सीएफसी के वर्ष 2011 से आगे के इस्‍तेमाल की अनुमति नहीं लेने का फैलसा किया है। सीएफसी, सीटीसी और हेलोन जैसे ओडीएस को खत्‍म करने की दिशा में मौंट्रियल समझौते की सफलता को देखते हुए सितम्‍बर, 2007 में समझौते से जुड़े पक्षों की 19वीं बैठक में अगले 10 वर्ष के अंदर एचसीएफसी गैसों को पूरी तरह खत्‍म करने का फैसला लिया गया है। विकासशील देशों के लिए इसकी सीमा क्रमश: वर्ष 2009 और 2010 में उत्‍पादन और इस्‍तेमाल के औसत के आधार पर तय की गई है। देश में एचसीएफसी गैसों का उत्‍पादन और इस्‍तेमाल 1 जनवरी, 2013 तक घटकर पहले चरण की सीमा पर आ चुका है। वर्ष 2015 तक इसमें 10 प्रतिशत की और कटौती का लक्ष्‍य हासिल करने की दिशा में प्रयास जारी हैं।

CO2 effect: focus on marine fauna

The oceans absorb more than a quarter of carbon dioxide in the atmosphere, which dissolves in the water to form carbonic acid. This way, the oceans act as a carbon dioxide sink. However, as the amount of greenhouse gas increases in the atmosphere, so does the amount of carbonic acid in the waters, leading to ocean acidification (OA). corals and echinoderms (like starfish) face endangerment and extinction, respectively, by 2100. Corals spend their entire life in one place and cannot efficiently compensate for higher acidity as they lack the necessary physiological mechanisms.These organisms also secrete calcium carbonate to create the most productive ecosystems known: coral reefs. Higher OA and warmer climes could interfere with the formation of reefs, with the scientists believing they could face extinction by the end of the century. OA could also reduce the amount of biogenic emissions of sulphur compounds like dimethylsulphide. Though not a greenhouse gas, dimethylsulphide cools the atmosphere by reducing the amount of solar energy reaching Earth’s surface. If its concentration is diminished, it could result in ocean acidification directly adding to global warming.

Navy's first satellite GSAT-7 now in space

ISRO’s first defence satellite GSAT-7/ INSAT-4F is expected to significantly improve India’s maritime security and intelligence gathering in a wide swathe on either coasts of the Indian Ocean region. Improved sea communication Built to the Navy’s multiple-band requirements as a platform to safely link up its ships, submarines, aircraft and command from land in real time, it is also the country’s first full-fledged military communication satellite. Until now the defence forces have used minuscule capacities on ISRO’s various INSAT/GSAT satellites.