प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की क्रिया ही सिंचाई है और आमतौर पर इसका प्रयोग फसल उगाने के दौरान शुष्क क्षेत्रों में या पर्याप्त वर्षा न होने की स्थिति में पौधों की जल आवश्यकता पूरी करने के लिए किया जाता है।
भारत की जलवायु में प्रायः पूरे वर्ष खेती की जाती है, इसलिए भारतीय कृषि की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्त्वों में सिंचाई के साधनों का बहुत अधिक महत्त्व है।
पूर्व ब्रिटिश प्रशासक सर चार्ल्स ट्रेविलियन (Sir Charles Trevelyan) का मत था कि, ‘‘भारत में भूमि से अधिक महत्त्वपूर्ण तो जल है, क्योंकि जब भूमि को जल द्वारा सिंचित किया जाता है तो भूमि की उपजाऊ शक्ति कई गुना बढ़ जाती है।’’ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी यह विचार था कि, ‘‘सिंचाई की सुविधाओं के उपलब्ध न होने पर खेती एक जुए से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकती।’’
उल्लेखनीय है कि भारत में निवल बुवाई क्षेत्र (Net Sown Area) लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 45 प्रतिशत क्षेत्र (लगभग 65 मिलियन हेक्टेयर) पर ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता के कारण असिंचित क्षेत्रों में कृषि एक उच्च जोखिम वाला और अल्प लाभकारी व्यवसाय मात्र बन कर रह गई है।

• कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने और हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से 1 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ‘आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति’ (CCEA) ने ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ (PMKSY) को स्वीकृति प्रदान कर दी।
• यह योजना अगले पांच वर्षों (2015-16 से 2019-20) के दौरान 50,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से कार्यान्वित की जाएगी।
• वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना हेतु 5300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को वर्तमान में संचालित योजनाओं यथा-जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के ‘त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम’ (AIBP), भूमि संसाधन विभाग के ‘समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम’ (IWMP) तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग के ‘राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन’ (NMSA) के ‘खेत पर जले प्रबंधन’ (OFWM) घटक के एकीकरण से विकसित किया गया है।
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं :-
• सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना।
• सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि-योग्य क्षेत्र का विस्तार (हर खेत को पानी)।
• खेतों पर ही जल का प्रयोग करने की दक्षता में सुधार लाना ताकि जल के अपव्यय को कम किया जा सके।
• सही सिंचाई और जल की बचत करने वाली अन्य तकनीकों को अपनाना (प्रति बूंद अधिक फसल)।
• बाह्य शहरी कृषि (Peri-Urban Agriculture) के लिए अपशिष्ट शहरी जल (Municipal Waste Water) को उपचारित कर उसके पुनर्प्रयोग की संभाव्यता का पता लगाना तथा सिंचाई में अधिक निजी निवेश को आकर्षित करना।
• राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी एवं निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक ‘अंतर-मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति’ (NSC) द्वारा किया जाएगा। जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे।
• कार्यक्रम के कार्यान्वयन, संसाधनों के आवंटन, अंतर-मंत्रालयी समन्वय, निगरानी एवं प्रदर्शन के आकलन आदि के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) गठित की जाएगी।
• राज्य के स्तर पर योजना का प्रशासन संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य-स्तरीय मंजूरी प्रदान करने वाली समिति (SLSC) द्वारा किया जाएगा।
• कार्यक्रम को और बेहतर ढंग से लागू करने के लिए जिला स्तर पर एक जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति भी होगी।

कृषकों के लाभार्थ शुरू की गईं अन्य पहलें      पिछले एक वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने कृषकों के लाभार्थ कई पहलें शुरू की हैं जिनमें प्रमुख हैं :- प्रत्येक किसान को एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। मृदा और उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के माध्यम से देश में ‘मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन’ (Soil Health Management) को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक कृषि (Organic Farming) को बढ़ावा देने के लिए ‘परंपरागत कृषि विकास योजना’ नामक एक नई योजना प्रारंभ की गई है। किसानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए दूरदर्शन ने किसान चैनल प्रारंभ किया है। सरकार ‘कृषक उत्पादक संगठनों’ (Farmer Producer Organizations) के गठन को भी प्रोत्साहित कर रही है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को प्रदान की जाने वाली सहायता (लागत सब्सिडी के रूप में) में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को सहायता के तहत फसल नुकसान से जुड़े मानदंडों में ढील देने की घोषणा की गई है। पहले के नियम के अनुसार, किसान तभी मदद का पात्र माना जाता था जब उसकी 50 प्रतिशत या उससे अधिक फसल का नुकसान होता था, लेकिन अब यदि किसान की 33 प्रतिशत फसल का भी नुकसान हुआ है तो उसे सरकारी मदद दी जाएगी। विभिन्न खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की गई है।