Sunday, September 29, 2013

चुनाव सुधार की राह पर बढ.ते कदम

चुनाव सुधार की राह पर बढ.ते कदम


चुनाव सुधार भारत के लोकतंत्र के सामने मौजूद बेहद अहम मुद्दा है. हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने सक्रियता दिखाते हुए इस दिशा में कुछ ऐतिहासिक फैसले सुनाये हैं. मतदाता को ‘निगेटिव वोटिंग का अधिकार’ देनेवाले फैसले को इसका विस्तार माना जा सकता है. यह महज संयोग नहीं है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया, कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी दागी जन-प्रप्रतिनिधियों को राहत देनेवाले अपनी ही सरकार के अध्यादेश को बेतुका करार दे रहे थे. इसमें यह संदेश छिपा था कि राजनीतिक दलों को यह एहसास हो गया है कि जनता चुनाव सुधार चाहती है और इस प्रक्रिया को ज्यादा दिन तक रोक कर नहीं रखा जा सकता. चुनाव सुधार की दिशा में कितने दूर बढे. हैं हमारे कदम और अभी कितना सफर है बाकी, ऐसे ही मसलों की पड.ताल करता समय..

आगे बढे. हैं, लेकिन अभी दूर है मंजिल

सुभाष कश्यप
संविधानविद्

चुनाव सुधारों की कड.ी में सुप्रीम कोर्ट ने इवीएम में मतदाताओं को ‘इनमें से कोई नहीं’ का विकल्प देने का आदेश दिया है. यह आदेश महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे निर्वाचन प्रक्रिया में कोई बड.ा बदलाव आने की उम्मीद नहीं की जा सकती है. जमीनी स्तर पर चुनाव सुधार की दिशा में इसका असर नहीं पडे.गा, क्योंकि पहले भी मतदाताओं के पास उम्मीदवारों को खारिज करने का विकल्प था.





पराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को संसद और विधानसभा में पहुंचने से किस तरह रोका जाये, यह कई वर्षों से चिंता का विषय रहा है. चुनाव सुधार को लेकर कई समितियां भी बनीं, लेकिन उनकी सिफारिशें सिर्फ बहसों का हिस्सा बन कर रह गयीं. वोहरा कमिटी ने राजनीति के अपराधीकरण को लेकर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए इस पर अंकुश लगाने के लिए कई सुझाव दिये थे. लेकिन, यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गयी. उसी तरह इंद्रजीत गुप्ता कमिटी की रिपोर्ट में भी चुनाव सुधार को लेकर कई अहम सिफारिशें की गयी थीं. वर्ष 2000 में बने संविधान समीक्षा आयोग की रिपोर्ट में भी निर्वाचन व्यवस्था में व्यापक बदलाव की सिफारिश की गयी थी, ताकि राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगायी जा सके. लेकिन, राजनीतिक दलों की अनिच्छा के कारण चुनाव सुधार की दिशा में बडे. बदलाव नहीं हो पाये.

हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजनीति में अपराधी तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी ऐतिहासिक फैसले आये. लेकिन, दुर्भाग्यवश इन फैसलों पर अमल करने के बजाय सरकार ने संसद के जरिये इन्हें खारिज करने का प्रयास किया. हिरासत में लिये गये लोगों के चुनाव लड.ने पर पाबंदी लगानेवाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में सभी राजनीतिक दलों ने मिल कर निरस्त कर दिया. इसी प्रकार, दो साल से अधिक की सजा पाये जन-प्रप्रतिनिधियों की तत्काल सदस्यता खत्म करने के फैसले को भी संसद के जरिये निरस्त करने की कोशिश की गयी, लेकिन जब इसमें कामयाबी नहीं मिली, तो अध्यादेश के रास्ते दागी जन-प्रप्रतिनिधियों को बचाने का प्रयास किया गया. जब भाजपा और अन्य दलों ने इसका विरोध किया और राष्ट्रपति ने अध्यादेश को लौटाने का संकेत दिया, तो शीला दीक्षित से लेकर मिलिंद देवड.ा जैसे कांग्रेसी नेताओं ने विरोध करने का नाटक शुरू कर दिया. इस फैसले से लोगों में बढ. रहे गुस्से और अध्यादेश पर दस्तखत करने की राष्ट्रपति की अनिच्छा को देखते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अध्यादेश लाने को गलत ठहरा कर अपनी छवि बेहतर करने की कोशिश की है. राहुल गांधी के विरोध के बाद सरकार शायद अध्यादेश वापस ले ले. लेकिन, सवाल है कि क्या राहुल गांधी को पहले अध्यादेश की जानकारी नहीं थी? ऐसा मानना मुमकिन नहीं है. सरकार के इस फैसले से कांग्रेस के प्रति लोगों में गलत संदेश गया है और इसका राजनीतिक नुकसान आगामी चुनाव में पार्टी को उठाना पड. सकता है.

सुधारों की कड.ी में सुप्रीम कोर्ट ने इवीएम में मतदाताओं को ‘इनमें से कोई नहीं’ का विकल्प देने का आदेश दिया है. यह आदेश महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे निर्वाचन प्रक्रिया में कोई बड.ा बदलाव आने की उम्मीद नहीं की जा सकती है. जमीनी स्तर पर चुनाव सुधार की दिशा में इसका असर नहीं पडे.गा, क्योंकि पहले भी मतदाताओं के पास उम्मीदवारों को खारिज करने का विकल्प था. कोई भी मतदाता पीठासीन अधिकारी से 49(0) फार्म लेकर यह विकल्प आजमा सकता था. अदालत के फैसले के बाद इवीएम मशीन में इसका प्रावधान कर दिया जायेगा, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि राजनीतिक दल मतदाताओं को प्रलोभन देकर मतदान केंद्र तक ले जाते हैं. ऐसे बहुत से मतदाता भी हैं, जो पसंद का उम्मीदवार न होने के कारण मतदान केंद्र पर जाते ही नहीं हैं. लोकतंत्र में चुनाव महत्वपूर्ण होता है और चुनाव किसी को निर्वाचित करने के लिए ही होता है. यह मान लें कि सभी उम्मीदवार दागी हैं और किसी को नहीं चुना जायेगा, तो क्या नतीजा होगा? इससे लोकतंत्र में अराजकता फैल जायेगी. ऐसे में मेरा मानना है कि इस फैसले से चुनाव सुधार की दिशा में खास बदलाव नहीं आयेगा.

जनप्रप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) को रद्द करना ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि पहले दोषी ठहराये जाने और दो वर्ष से ज्यादा सजा होने पर किसी व्यक्ति को चुनाव लड.ने के अयोग्य तो करार दिया जाता था, लेकिन यदि कोई व्यक्ति दोषी ठहराये जाने वक्त संसद या किसी विधानसभा का सदस्य होता था, तो वह तीन महीने के भीतर अपील दायर कर सदन का सदस्य बना रहता था. अब वे ऐसा नहीं कर पायेंगे. लेकिन, यह नहीं समझना चाहिए कि इस एक फैसले से निर्वाचन व्यवस्था की समस्याओं का समाधान हो जायेगा. चुनाव सुधार के लिए कानून बनाने का काम संसद का है, लेकिन देश के राजनेता निहित स्वाथरें के कारण भ्रष्ट व्यवस्था बनाये रखने के पक्षधर हैं. इसकी सबसे बड.ी वजह यह है कि राजनीतिक दलों को अपनी पार्टी चलाने, चुनाव लड.ने के लिए बडे. पैमाने पर पैसे की जरूरत होती है. वे चुनाव जीतने के लिए करोड.ों रुपये खर्च करते हैं. राजनेता और राजनीतिक दल अपने खर्च के लिए ज्ञात व अज्ञात स्रोतों से चंदा लेते हैं. यही कारण है कि जब राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने की कोशिश की गयी, तो इसे भी सभी दलों ने मिल कर नाकाम कर दिया. जब कोई व्यक्ति या संगठन राजनेता और दलों को चंदा देता है, तो उसके बदले वह कई काम कराने की फिराक में रहता है. यहीं से कालेधन और भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है. यह जग-जाहिर है कि राजनीति में आपराधिक तत्वों का प्रवेश इसी कारण हुआ है. लगभग 30 फीसदी जनप्रप्रतिनिधि आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं. यह कहना गलत है कि इस फैसले का राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं बनाया है. उसने केवल कानून के असंवैधानिक पहलू को रेखांकित करते हुए फैसला दिया है. यह काम संसद को करना चाहिए था, लेकिन उल्टे सरकार फैसले को निरस्त करने पर आमादा है .

आज न्यायपालिका इस कारण इतनी सक्रिय नजर आ रही है, क्योंकि विधायिका अपना काम नहीं कर पा रही है. सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों की अपनी अहमियत है, लेकिन बडे. बदलावों के लिए जनता को ही दबाव बनाना होगा. सबसे पहले चुनावों में धनबल के बढ.ते प्रयोग पर रोक लगानी होगी. स्टेट फंडिंग की व्यवस्था से इसे रोका जा सकता है, लेकिन आज लगभग 1,250 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं. दलों की भीड. को रोकने के लिए कम से कम आधे राज्यों में 5 फीसदी वोट पाने वाली पार्टी को राष्ट्रीय दल और इससे कम पाने वाली पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी माना जाना चाहिए. इसी आधार उन्हें चुनाव लड.ने के लिए सरकारी पैसा दिया जाना चाहिए. यह पैसा नकद में देने के बजाय, सभा करने, पोस्टर, विज्ञापन आदि के लिए छूट के तौर पर दिया जाना चाहिए. साथ ही चुनाव आयोग के पास किसी दल की मान्यता रद्द करने का अधिकार भी होना चाहिए. चुनाव सुधार के लिए सबसे पहले राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र की बहाली जरूरी है. यही नहीं उम्मीदवारों के चयन में जनता की भागीदारी होनी चाहिए. एक उम्मीदवार को एक ही क्षेत्र से चुनाव लड.ने की छूट होनी चाहिए. इनके अलावा भी अन्य कई कदम उठाने की जरूरत है. मौजूदा हालात को देखते हुए चुनाव सुधार करना समय की मांग है.


न्यायिक सक्रियता और राजनीति

सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसले

जुलाई महीने की 10 और 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रप्रतिनिधियों से जुडे. दो अहम मामलों में ऐतिहासिक फैसले दिये थे. 10 जुलाई के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी मामले में कोई भी कोर्ट अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल से अधिक की सजा सुनाती है, तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो जायेगी. ऊपरी अदालत में अपील के नाम पर उसकी सदस्यता बची नहीं रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सभी निर्वाचित जनप्रप्रतिनिधियों पर तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश भी दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जनप्रप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (4) को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने इन दागी प्रत्याशियों को एक राहत यह जरूर दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला इनके पक्ष में आयेगा, तो इनकी सदस्यता स्वत: ही वापस हो जायेगी. गौरतलब है कि पहले अपील करने के बाद ऊपरी कोर्ट का फैसला आने तक सदस्यता बनी रहती थी. 11 तारीख को सुनाये एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शख्स किसी वजह से जेल में बंद है यानी वह वोट देने की स्थिति में नहीं है, तो उसे चुनाव लड.ने का भी अधिकार नहीं होगा. शीर्ष अदालत के इन दो फैसलों के खिलाफ केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की. लेकिन, 04 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. हालांकि, जेल से चुनाव न लड. पाने के मामले में दायर केंद्र सरकार की ऐसी ही याचिका कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर ली.

चुनाव सुधार की दिशा में 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मतपत्रों में प्रत्याशियों की सूची के आखिर में ‘इनमें से कोई नहीं’ का विकल्प मुहैया कराए, ताकि मतदाता चुनाव लड. रहे प्रत्याशियों से असंतुष्ट होने की स्थिति में उन्हें अस्वीकार कर सके.

संसद का रुख

्रपुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद 7 सितंबर को लोकसभा में महज 15 मिनट के भीतर जेल से चुनाव न लड.ने के फैसले को पलट दिया गया. राज्यसभा में जनप्रप्रतिनिधित्व कानून में यह संशोधन 27 अगस्त को ही कर दिया गया था.

अध्यादेश और राजनीति

केंद्रीय कैबिनेट ने 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के दो साल की सजा के बाद सदस्यता रद्द होने संबंधी फैसले को पलटते हुए नये अध्यादेश को मंजूरी दे दी. अध्यादेश के अनुसार, अगर किसी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में दो साल से ज्यादा की सजा मिलती है, तो भी उसकी सदस्यता नहीं छिनेगी.

अध्यादेश के बाद राजनीति तेज हो गयी. भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के प्रप्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिल कर अध्यादेश पर हस्ताक्षर न करने की अपील की. इसके बाद खबर आयी कि राष्ट्रपति भी सरकार के इस कदम से नाराज हैं और उन्होंने गृह मंत्री को तलब किया है. सरकार को सबसे बड.ा झटका तब लगा, जब खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 27 सितंबर को तल्ख लहजे में अध्यादेश का विरोध किया. राहुल गांधी ने कहा, ‘इस अध्यादेश के बारे में मेरा यही कहना है कि इसे फाड. कर फेंक देना चाहिए. जहां तक इस अध्यादेश का सवाल है, तो यह बिल्कुल बेतुका है, इसे रोका जाना चाहिए.’

आरटीआइ के दायरे में न आने की कवायद

इसी वर्ष जून में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने कहा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी समेत छह बड.ी राजनीतिक पार्टियां सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आती हैं और देश के नागरिक उनसे सूचना मांग सकते हैं. इसके बाद लगभग सभी बडे. दलों ने सर्वदलीय बैठक में सीआइसी के इस फैसले पर ऐतराज जताया. इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए आरटीआइ कानून में संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी. सरकार संसद के मॉनसून सत्र में इस विधेयक को पेश करने का मन भी बना चुकी थी, लेकिन बाद में विधेयक को स्टैंडिंग कमिटी के पास भेज दिया गया.


दलों में आंतरिक लोकतंत्र जरूरी

नापसंदगी का अधिकार देकर सुप्रीम कोर्ट ने जनता को एक मजबूत हथियार दिया है. इस फैसले को सरकार और चुनाव आयोग किस तरह से और कितनी जल्दी लागू करते हैं, यह देखने वाली बात होगी. वैसे चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि ऐसा करने पर ही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी.



नाव सुधार एक निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है.यह एक दिन में नहीं किया जा सकता. जनता और नागरिक समाज लंबे अरसे से अपने जनप्रप्रतिनिधियों से चुनाव सुधार की मांग करते रहे हैं. सरकार द्वारा इन आवाजों को तरजीह न दिये जाने के कारण नागरिक समाज के प्रप्रतिनिधियों को सर्वो अदालत का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होना पड.ता है. सुप्रीम कोर्ट जनभावना को समझते हुए और संविधान के दायरे में महत्वपूर्ण फैसले देता रहा है. चुनाव आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नापसंदगी का बटन लगाने के आदेश को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए.

चुनाव अभियान या वैसे भी सामान्य बातचीत में अकसर मतदाताओं की यह शिकायत रहती थी चुनाव मैदान में खडे. ज्यादातर प्रत्याशी एक जैसे हैं. इनको वोट देने का कोई मतलब नहीं है. ऐसी भावना के साथ जनता का एक वर्ग मतदान की प्रक्रिया से खुद को दूर रखता है. इसका एक परिणाम मतदान का प्रतिशत कम रहने के तौर पर देखा गया है. अब वैसे मतदाता जिनकी नजर में चुनाव मैदान में राजनीतिक दलों द्वारा उतारा गया कोईभी प्रत्याशी उपयुक्त नहीं है, वे नापसंदगी का बटन दबा कर अपनी राय जाहिर कर सकते हैं. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे राजनीतिक दलों पर बेहतर प्रत्याशी खड.ा करने का दबाव बढे.गा और लोकतंत्र मजबूत होगा.सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने का निर्देश देते हुए सरकार को भी साफ-साफ कहा है कि इसके लिए जरूरी उपाय करें.

अब अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करें और इसकी भविष्य के संदर्भ में व्याख्या करें, तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर नापसंदगी का बटन दबानेवालों की संख्या जीत हासिल करनेवाले उम्मीदवार से ज्यादा होती है, तो विजय मत पानेवाले उम्मीदवार को विजेता घोषित न करते हुए फिर से चुनाव कराने की जरूरत पडे.गी. इसके साथ ही वैसे उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी का मौका नहीं मिलेगा, जिन्हें बहुमत ने नापसंद कर दिया है. 50 फीसदी से ज्यादा वोट प्राप्त करनेवालों को ही विजेता घोषित किया जा सकेगा.

यह कहते हुए कि उम्मीदवार के जीतने की संभावना ज्यादा है, राजनीतिक दल बाहुबलियों, धनपतियों आदि को चुनाव मैदान में उतार देते हैं, भले ही जनता उन्हें पसंद करे या न करे. अब नापसंदगी के अधिकार के जरिये जनता को कम से कम ऐसे उम्मीदवारों को नकारने का मौका मिलेगा. साथ ही राजनीतिक दलों पर साफ-सुथरी छविवाले उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने का भी दबाव होगा.

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) को रद्द कर यह निर्देश दिया था कि जो भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिये जाते हैं, और अगर उन्हें दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, तो वे चुनाव नहीं लड. सकते. सरकार ने ऐसे जनप्रप्रतिनिधियों को अध्यादेश के जरिये कुछ राहत देने की कोशिश की है, ताकि उनकी सदस्यता बनी रहे. इससे चुनाव सुधार और राजनीतिक सुधार के विषय में सरकार की मंशा स्पष्ट जाहिर हुई. मेरा मानना है कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और उनके लेन-देन को पारदश्री बनाना चुनाव सुधार के लिए बहुत ही जरूरी है.जगदीप छोकर

एडीआर के प्रमुखनापसंदगी का अधिकार देकर सुप्रीम कोर्ट ने जनता को एक मजबूत हथियार दिया है. इस फैसले को सरकार और चुनाव आयोग किस तरह से और कितनी जल्दी लागू करते हैं, यह देखने वाली बात होगी. वैसे चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि ऐसा करने पर ही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी.

राइट-टू-रिकॉल

जय प्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्र ांति आंदोलन के दौरान 1974 में ही इस अधिकार की मांग की थी. किसी जनप्रप्रतिनिधि के चुनाव क्षेत्र के मतदाता अगर उसके कामकाज से संतुष्ट नहीं होते, तो कार्यकाल पूरा होने से पहले उस जनप्रप्रतिनिधि को वापस बुलाने (रिकॉल) का अधिकार लोगों के पास हो. माना जा रहा है कि इससे जन प्रप्रतिनिधि ज्यादा जवाबदेह और जिम्मेदार बनेंगे.

मौजूदा स्थिति

फिलहाल ऐसे किसी प्रस्ताव पर सरकार या आयोग द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है. हालांकि कुछ राज्यों में छोटे स्तर पर पंचायत, जिला परिषद व नगरपालिकाओं में इसे लागू किया जा चुका है.

दलों का रुख

भाजपा की एक कमिटी चुनाव सुधार को लेकर विचार कर रही है. कांग्रेस इसे व्यावहारिक नहीं मानती. जबकि माकपा इसे ेलागू करने की पक्षधर है.

अन्य देशों में स्थिति

स्विट्जरलैंड और वेनेजुएला में लागू है राइट-टू-रिकॉल.

सरकारी फंड

चुनाव लड.ने के लिए अगर सरकार राजनीतिक पार्टियों को पैसा दे, तो कुछ जानकारों का मानना है कि चुनावों में पैसे का दखल कम हो सकता है. इससे कम पैसे वाले लोग भी चुनाव लड. पायेंगे.

मौजूदा स्थिति

जून, 1998 में माकपा के इंद्रजीत गुप्ता की अगुवाई में एक संसदीय समिति बनी थी. कमिटी में मनमोहन सिंह, सोमनाथ चटर्जी, विजय कुमार मल्होत्रा आदि शामिल थे. कमिटी ने राजनीतिक दलों के लिए सरकारी फंडिंग की सिफारिश की थी. ये सिफारिशें सिर्फ राष्ट्रीय या राज्य स्तर की पार्टियों और उनके उम्मीदवारों के लिए ही थीं. अभी तक इस बारे में कोई नियम नहीं बना है.

दलों का रुख

अधिकतर इसके सर्मथन में हैं.

अन्य देशोें में

कई यूरोपीय, दक्षिण अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में चुनाव लड.ने के लिए पैसा वहां की सरकारें देती हैं.

चुनाव सुधारों का सफर


देश में चुनाव सुधारों को लेकर कई दशकों से बहस जारी है. पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने 10 फरवरी, 1992 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हाराव को एक पत्र लिख कर चुनाव सुधार पर मई, 1990 में पेश पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट को लागू करने की सिफारिश की थी. ऐसा नहीं है कि यह चुनाव सुधार के लिए पहली रिपोर्ट थी, इससे पहले भी इस कार्य हेतु कई रिपोर्ट आ चुकी हैं. चुनाव आयोग ने 1970 में विधि मंत्रालय को चुनाव सुधार से संबंधित अपना पहला विस्तृत प्रस्ताव प्रारूप सहित भेजा था. 1975 में माकपा, जनसंघ, अत्राद्रमुक आदि दलों की संयुक्त समिति ने अनेक सुझाव दिये. 1975 में आठ दलों ने एक स्मार पत्र (मेमोरेंडम) दिया, जिसमें कई सुझाव दिये गये थे. जेपी नारायण ने प्रसिद्ध न्यायविद् वीएम तारकुंडे की अध्यक्षता में चुनाव सुधार पर विचार के लिए एक कमेटी गठित की थी. चुनाव आयोग ने 1977 में पूर्व के सभी सुधारों से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा कर 22 अक्टूबर, 1977 को एक समग्र प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा था. 1982 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एसएल शकधर ने पूर्व के सभी सुझावों की समीक्षा के बाद एक नया प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा. इस तरह लगातार इस संबंध में सुझाव आयोग द्वारा भारत सरकार को भेजे जाते रहे हैं, जिनमें कुछ पर ही अमल हो पाया. पिछले दिनों समाजसेवी अत्रा हजारे आंदोलन के जरिये कई चुनाव सुधारों को अमल में लाने की अपील की गयी, लेकिन सरकार या राजनीतिक दलों ने अपनी तरफ से कोईकदम नहीं उठाया. अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने विभित्र याचिकाओं पर सुनवाईकरते हुए पिछले दिनों तीन अहम आदेश पारित किये.

Yes to the no-vote option

Yes to the no-vote option

By ordering that voting machines in future should have an additional provision for voters to record a ‘none-of-the-above’ (NOTA) option to reject all candidates in the fray, the Supreme Court has ushered in a key electoral reform that has found favour in the past with the Election Commission of India and even the Law Commission. The idea of according to a negative vote the same sanctity and secrecy as a vote in favour of a particular candidate is indeed laudable in a parliamentary democracy. Advocates of electoral reforms have encouraged voters to make greater use of Rule 49-O, the provision by which one can record a ‘no-vote’ option by signing a form in the presence of election officials, in the hope that a large number of such negative votes would induce political parties to field candidates known for their integrity. The verdict holds that the rule violates election law and the voters’ freedom of expression alike by denying voters who exercise that choice the required secrecy. The Court believes that the extra provision in the voting machines would promote free and fair elections, ensure greater voter participation and reduce bogus voting.

In recent times, the Supreme Court has struck down a provision to prevent immediate disqualification of convicted legislators and, more controversially, barred those in custody from contesting elections. The NOTA ruling fills a significant lacuna in electoral law, and is a welcome addition to the series of decisions it has rendered to protect the integrity of our elections. A doubt arises as to what will happen if a very large percentage of voters go in for the no-vote option. Even a meagre turnout is considered good enough to declare a valid result now, but a heavy quantum of negative votes may affect the legitimacy of the election process. Perhaps, the EC could fix a limit beyond which the percentage of NOTA votes would entail re-polling. All this raises a question: why has Parliament left electoral reforms to the courts instead of deliberating over and passing appropriate laws? Thanks to an assertive EC, the potential for irregularities by the political class has been effectively kept under check, but this inherently adversarial relationship may have prevented the ushering in of sweeping reforms through legislation. There is no agreement on some reforms mooted by the Election Commission, such as making the framing of charges in serious criminal cases the basis for disqualification instead of conviction. Ranging from the need to check money power and paid news to the need for transparency in the funding of political parties, there are a host of issues that ought to be addressed through comprehensive legislation rather than ad hoc adjudication.

Simla Agreement (1972)


Simla Agreement

The Simla Agreement was signed between India and Pakistan on July 2, 1972 in Simla, the capital city of Indian state of Himachal Pradesh.[1] It followed from the war between the two nations in 1971 that also led to the independence of Bangladesh, which was earlier known as East Pakistan and was part of the territory of Pakistan. The agreement was ratified by the Parliaments of both the nations in same year.
The agreement was the result of resolve of both the countries to "put an end to the conflict and confrontation that have hitherto marred their relations". It conceived the steps to be taken for further normalization of mutual relations and it also laid down the principles that should govern their future relations.

Few major outcomes of the Simla Agreement are:
Both countries will "settle their differences by peaceful means through bilateral negotiations".[1][4] India has, many a times, maintained that Kashmir dispute is a bilateral issue and must be settled through bilateral negotiations as per Simla Agreement, 1972 and thus, had denied any third party intervention even that of United Nations. However, Pakistan do not agree with India's view and seek UN intervention in Kashmir.[5]
The agreement converted the cease-fire line of Decemeber 17, 1971 into the Line of Control (LOC) between India and Pakistan and it was agreed that "neither side shall seek to alter it unilaterally, irrespective of mutual differences and legal interpretations".[1][3] Many Indian bureaucrats have later argued that a tacit agreement, to convert this LOC into international border, was reached during a one-on-one meeting between the two heads of state. However, Pakistani bureaucrats have denied any such thing.[2][3] This identification of a new "cease-fire line" by both the states has been argued by India as making United Nations Military Observer Group in India and Pakistan insignificant. As according to India, the purpose of UNMOGIP was to monitor the cease-fire line as identified in Karachi agreement of 1949 which no longer exists. However, Pakistan have a different take on this issue and both countries still host the UN mission.


Simla Accord (1914)

Simla Accord (1914)

The Simla Accord, or the Convention Between Great Britain, China, and Tibet, [in] Simla,[1] is a treaty concerning the status of Tibet negotiated by representatives of the Republic of China, Tibet and Britain in Simla in 1913 and 1914.
The Accord provided that Tibet would be divided into "Outer Tibet" and "Inner Tibet". Outer Tibet, which roughly corresponded to Ü-Tsang and western Kham would "remain in the hands of the Tibetan Government at Lhasa under Chinese suzerainty, but China would not interfere in its administration. "Inner Tibet", roughly, equivalent to Amdo and eastern Kham, would be under the jurisdiction of the Chinese government. The Accord with its annexes also defines the boundary between Tibet and China proper and between Tibet and British India (the latter became known as the McMahon Line).[1][2][nb 1] The latter boundary was later referred to as the McMahon Line.
China rejected the Accord and their plenipotentiary, Ivan Chen, withdrew on 3 July 1914. The British and Tibetan plenipotentiaries then attached a note denying China any privileges under the Accord and sealed it as a bilateral agreement the same day.[3][nb 2][4]
McMahon's work was initially rejected by the British government as incompatible with the 1907 Anglo-Russian Convention. This convention was renounced in 1921. The British began using the McMahon Line on Survey of India maps in 1937, and the Simla Accord was published officially in 1938.

Sunday, September 15, 2013

अंतर्राष्‍ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस

इस वर्ष का विषय है ''स्‍वस्‍थ वातावरण, हमारा भविष्‍य''। वर्ष 1995 में संयक्‍त राष्‍ट्र महासभा ने 49 के मुकाबले 114 मतों से पारित प्रस्‍ताव को अंगीकार किया था जिसके जरिए हर साल 16 सितम्‍बर को अंतर्राष्‍ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने का फैसला लिया। इसी दिन 16 सितम्‍बर 1987 को मौंट्रियल समझौते पर हस्‍ताक्षर किए गए थे। वर्ष 1995 से हर साल इस दिन को समझौते की याद में अंतर्राष्‍ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्‍य उद्देश्‍य वैश्विक स्‍तर पर लोगों का ध्‍यान पर्यावरण से जुड़े अहम मुद्दों की ओर आकर्षित करना है। पृष्‍ठभूमि ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना में 22 मार्च, 1985 को एक समझौते पर हस्‍ताक्षर किये गये थे। इसके बाद 16 सितम्‍बर, 1987 को मौंट्रियल में ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्‍मेदार तत्‍वों (ओडीएस) की रोकथाम के लिए एक समझौता किया गया। भारत वियना समझौते में 18 मार्च, 1991 को और मौंट्रियल समझौते में 19 जून, 1992 को शामिल हुआ। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मौंट्रियल समझौते को पर्यावरण के लिहाज से इतिहास का सबसे सफल समझौता माना जाता है। इसे वैश्विक स्‍तर पर बड़ा समर्थन मिला है। दुनिया के सभी देशों ने इस समझौते का अनुमोदन किया है। ओजोन परत संरक्षण के लिए इसके जरिए विश्‍व समुदाय को एकजुट किया गया है। मौंट्रियल समझौता दशकों के अनुसंधान का परिणाम है। इसके जरिए यह साबित किया गया है कि वायुमंडल में छोड़े जाने वाले क्‍लोरीन और ब्रोमीन युक्‍त रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन परत के क्षरण से सूरज की पराबैंगनी किरणें समताप मंडल को भेदती हुई सीधे धरती पर पहुंच जाती हैं। यह किरणें मनुष्‍यों के साथ ही पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं पर घातक प्रभाव डालती है। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन के मुताबिक दुनिया में प्रति वर्ष 12 से 15 मिलियन लोग मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीनता का शिकार होते हैं। इसमें से 20 प्रतिशत मामले सूर्य की तेज किरणों से पड़ने वाले दुष्‍प्रभाव के कारण होते हैं। प्रारंभिक अनुसंधानों के आधार पर मौंट्रियल समझौते की शर्तों में यह तय किया गया कि इस पर हस्‍ताक्षर करने वाले देश ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले क्‍लोरो फ्लोरो कार्बन, हेलोन और कार्बन ट्रेट्रा क्‍लोराईड जैसे तत्‍वों को एक निश्चित अवधि में पूरी तरह खत्‍म करेंगे। बाद के अध्‍ययनों में ओजोन परत के लिए हाइड्रो क्‍लोरो कार्बन को भी घातक पाये जाने के बाद इसे भी निश्चित अवधि में खत्‍म किये जाने के दायरे में लाया गया। पिछले 25 वर्षों से लागू मौंट्रियल समझौते को वैश्विक स्‍तर पर अप्रत्‍याशित समर्थन मिला है। यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले तत्‍वों (ओडीएस) को खत्‍म करने के प्रयासों की अगुवाई कर रहा है। इन प्रयासों के कारण ही वैश्विक स्‍तर पर 1 जनवरी, 2010 तक सीएफएस, सीटीसी और हेलोन जैसे घातक रसायनों का उत्‍पादन और इस्‍तेमाल पूरी तरह खत्‍म हो गया। इससे न केवल ओजोन परत को बचाने में मदद मिली है, बल्कि इससे जलवायु तंत्र को भी काफी फायदा पहुंचा है। ओडीएस एक तरह की ग्रीन हाउस गैसे हैं जिन पर प्रतिबंध के बारे में क्‍योटो समझौते में कोई व्‍यवस्‍था नहीं की गई। विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक 1 जनवरी, 2010 तक वैश्विक स्‍तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्‍सर्जन में 11 गीगा टन तक की कमी आई है। यह कमी ओडीएस में कटौती की वजह से हुई है। वियना और मौंट्रियल समझौते का हिस्‍सा बनने के बाद से भारत ओजोन परत के संरक्षण से जुड़ी वैश्विक चिंताओं में बड़ा भागीदार रहा है। वह ओडीएस में कटौती में भी अहम भूमिका निभा रहा है। ओडीएस ओजोन परत के ऐसे हानिकारक तत्‍व हैं जिनका इस्‍तेमाल उद्योगों, फार्मा क्षेत्र, वातानुकूलन यंत्रों, फोम, अग्निशमन यंत्रों, धातुओं और कपड़ों की सफाई में तथा मृदा को कीटनाशकों से मुक्‍त करने और जल्‍दी खराब हो जाने वाली निर्यात वस्‍तुओं को सुरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। वर्ष 1993 से समझौते से जुड़े सभी पक्षों, उद्योगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के सक्रिय सहयोग के जरिए भारत में पहली जनवरी, 2010 के बाद से सीएफसी, सीटीसी और हेलोन गैसों का उत्‍पादन और इस्‍तेमाल खत्‍म हो गया है। हालांकि फार्मा क्षेत्र में इसके सीमित उपयोग की इजाजत दी गई है। इसके तहत दमा के मरीजों द्वारा इस्‍तेमाल किये जाने वाले इन्‍हेलरों, फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों तथा ऐसे ही अन्‍य श्‍वसन रोगों के इलाज के लिए भी इनके इस्‍तेमाल की छूट दी गई है। हालांकि इसमें इस्‍तेमाल होने वाला सीएफसी असर के लिहाज से ज्‍यादा घातक नहीं माना गया है। भारत में मौंट्रियल समझौते की व्‍यवस्‍थाओं की बाध्‍यता के 17 महीने पहले ही 1 अगस्‍त, 2008 से सीएफसी के उत्‍पादन पर रोक लगा दी गई। हालांकि फार्मा क्षेत्र के लिए कुछ खास दवाओं के उत्‍पादन के लिए इसमें छूट दी गई। दवा क्षेत्र में इस्‍तेमाल किया जाने वाला सीएफसी एक विशेष श्रेणी का है। वर्ष 2010 में देश में इस श्रेणी के 343.6 मेगाटन सीएफसी के उत्‍पादन की अनुमति ली गई। देश में दमा रोगियों के लिए अब ऐसे इन्‍हेलर भी बनाए जा रहे हैं, जिनमें सीएफसी का इस्‍तेमाल नहीं हो रहा है। दवा निर्माताओं ने इसमें बड़ी सफलता हासिल की है। इस तरह के इन्‍हेलर घरेलू बाजार में बेचे जा रहे हैं। इसलिए अब दवा निर्माताओं ने विशेष श्रेणी के सीएफसी के वर्ष 2011 से आगे के इस्‍तेमाल की अनुमति नहीं लेने का फैलसा किया है। सीएफसी, सीटीसी और हेलोन जैसे ओडीएस को खत्‍म करने की दिशा में मौंट्रियल समझौते की सफलता को देखते हुए सितम्‍बर, 2007 में समझौते से जुड़े पक्षों की 19वीं बैठक में अगले 10 वर्ष के अंदर एचसीएफसी गैसों को पूरी तरह खत्‍म करने का फैसला लिया गया है। विकासशील देशों के लिए इसकी सीमा क्रमश: वर्ष 2009 और 2010 में उत्‍पादन और इस्‍तेमाल के औसत के आधार पर तय की गई है। देश में एचसीएफसी गैसों का उत्‍पादन और इस्‍तेमाल 1 जनवरी, 2013 तक घटकर पहले चरण की सीमा पर आ चुका है। वर्ष 2015 तक इसमें 10 प्रतिशत की और कटौती का लक्ष्‍य हासिल करने की दिशा में प्रयास जारी हैं।

आर्थिक परिदृश्‍य 2013-14: मुख्‍य बिंदु

आर्थिक परिदृश्‍य 2013-14: मुख्‍य बिंदु प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्‍यक्ष डॉ0 सी. रंगराजन ने आज यहां एक संवाददाता सम्‍मेलन में 'आर्थिक परिदृश्‍य 2013-14' दस्‍तावेज जारी किया। इसकी मुख्‍य बातें इस प्रकार हैं- Ø 2013-14 में अर्थव्‍यवस्‍था में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर रहेगी · वर्ष 2013-14 में कृषि क्षेत्र में 4.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान किया गया है जबकि 2012-13 में यह 1.9 प्रतिशत था। समय-पूर्व आए मानसून के फलस्‍वरूप फसल की बुआई पर काफी अच्‍छा प्रभाव पड़ा। 29 अगस्‍त 2013 को समाप्‍त हुए सप्‍ताह में जलाशयों की स्थिति पिछले 10 वर्षों के औसत की तुलना में 29 प्रतिशत बेहतर थी, इसलिए खरीफ और रबी दोनों फसलों के अच्‍छे होने की उम्‍मीद है। · 2013-14 में उद्योग क्षेत्र (विनिर्माण, खनन, बिजली, गैस, जल आपूर्ति और निर्माण सहित) में 2.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है, जबकि 2012-13 में यह 2.1 प्रतिशत था। विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2013-14 में 1.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है जबकि 2012-13 में यह 1 प्रतिशत था। · वर्ष 2013-14 में सेवा क्षेत्र में 6.6 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है जबकि 2012-13 में यह 7.1 प्रतिशत था। · प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुमान के अनुसार 2013-14 में वृद्धि दर 2012-13 की तुलना में अधिक रहेगी। कृषि क्षेत्र के अच्‍छे प्रदर्शन के अलावा अर्थव्‍यवस्‍था के अन्‍य क्षेत्रों में भी 3 कारणों से वर्ष 2013-14 की दूसरी छमाही में बेहतर प्रदर्शन का अनुमान है। o विगत छमाही के दौरान किए गए विभिन्‍न उपायों का पूरा प्रभाव इस वर्ष बाद में दिखाई पड़ेगा। o मुख्‍य आधारभूत क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार लाने पर काफी जोर दिया जा रहा है, जैसे कोयला, बिजली, सड़क और रेल आदि। o परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन में आने वाली बाधाओं को दूर के लिए निरन्‍तर प्रयास किए जा रहे हैं। Ø ढांचागत कारक · वर्ष 2007-08 और 2011-12 के बीच जो घरेलू बचत दर में छह प्रतिशत की गिरावट हुई, वह सार्वजनिक क्षेत्र की बचत में 3.7 प्रतिशत और निजी निगमित क्षेत्र की बचत में 2.2 प्रतिशत गिरावट के कारण हुई। · वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू बचत गिरकर 8 प्रतिशत रह गई जबकि 2010-11 से पहले यह 11-12 प्रतिशत थी। · 2013-14 में निवेश दर का अनुमान सकल घरेलू उत्‍पाद का 34.7 प्रतिशत है, जबकि 2012-13 में यह 35 प्रतिशत था। · घरेलू बचत दर का अनुमान सकल घरेलू उत्‍पाद का 31 प्रतिशत है, जब‍कि 2012-13 में यह 30.2 प्रतिशत था। Ø घरेलू मूल्‍य वृद्धि · 2013-14 के दौरान कृषि क्षेत्र के अच्‍छे प्रदर्शन के कारण खाद्य पदार्थों की महंगाई पर मामूली असर पड़ेगा, रुपये के अवमूल्‍यन से दबाव और बढ़ सकता है। इसके अलावा थोक मूल्‍य सूचकांक में महंगाई दर मार्च 2014 के अंत तक लगभग 5.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि 2012-13 में यह औसतन 7.4 प्रतिशत और मार्च 2013 के अंत में 5.7 प्रतिशत थी। · हाल के महीनों में थोक मूल्‍य सूचकांक और उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक के बीच अंतर का मुख्‍य कारण उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक में खाद्य पदार्थों पर अधिक जोर देना था। Ø विदेशी क्षेत्र: चालू खाता घाटे पर नियंत्रण कायम करना एक प्रमुख मौजूदा चुनौती बनी हुई है · 2013-14 में चालू खाता घाटे का अनुमान 70 अरब अमरीकी डॉलर (सकल घरेलू उत्‍पाद का 3.8 प्रतिशत) है, जबकि 2012-13 में यह 88.2 अरब अमरीकी डॉलर (सकल घरेलू उत्‍पाद का 4.8 प्रतिशत) था। o 2013-14 में जिन्‍स व्‍यापार घाटे का अनुमान 185 अरब अमरीकी डॉलर (सकल घरेलू उत्‍पाद का 10.1 प्रतिशत) है, जबकि 2012-13 में यह 195.7 अरब अमरीकी डॉलर (सकल घरेलू उत्‍पाद का 10.6 प्रतिशत) था। o 2013-14 में सकल अदृश्‍य आय का अनुमान 115 अरब अमरीकी डॉलर (सकल घरेलू उत्‍पाद का 6.3 प्रतिशत) है, जबकि 2012-13 में यह 107.5 अरब अमरीकी डॉलर (सकल घरेलू उत्‍पाद का 5.8 प्रतिशत) था। o 2010-11 और 2012-13 के बीच तेल और सोने के आयात में वृद्धि के परिणामस्‍वरूप चालू खाता घाटे में लगभग 57 अरब अमरीकी डॉलर अथवा सकल घरेलू उत्‍पाद के 3.0 प्रतिशत का योगदान रहा। o 2013-14 में चालू खाता घाटा 70 अरब अमरीकी डॉलर तक घट सकता है। · 2013-14 में सकल पूंजी प्रवाह का अनुमान 61.4 अरब अमरीकी डॉलर (सकल घरेलू उत्‍पाद का 3.4 प्रतिशत) है, जबकि 2012-13 में यह 89.4 अरब अमरीकी डॉलर था। o 2013-14 में कुल प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश का अनुमान 21.7 अरब अमरीकी डॉलर है, जबकि 2012-13 में यह 19.8 अरब अमरीकी डॉलर था। o 2013-14 में कुल विदेशी संस्‍थानिक निवेश प्रवाह का अनुमान 2.7 अरब अमरीकी डॉलर था, जबकि अगस्‍त के अंत तक के आंकड़े नकारात्‍मक प्रवाह दर्शाते है। 2011-12 में निवल आंकड़े का अनुमान 17 अरब अमरीकी डॉलर और 2012-13 में 27 अरब अमरीकी डॉलर है। o 2013-14 में ऋण मद के अधीन कुल प्रवाह का अनुमान 22 अरब अमरीकी डॉलर है, जबकि 2012-13 में यह 31.1 अरब अमरीकी डॉलर था। · 2013-14 में कुल बैंकिंग पूंजी प्रवाह का अनुमान 18 अरब अमरीकी डॉलर है, जबकि 2012-13 में यह 16.6 अरब अमरीकी डॉलर था। · मुद्रा का विदेशी मूल्‍य: o विशेषकर मई से लेकर 2013 में मुद्रा में गिरावट दर्ज की गई, जो चालू खाता घाटे, अधिक मूल्‍य वृद्धि और कमजोर वृद्धि दर के कारण हुआ। o भारत के लिए चालू खाता घाटे का वित्‍तपोषण करना अल्‍पकालिक समस्‍या है, जबकि चालू खाता घाटे को सकल घरेलू उत्‍पाद के लगभग 2.5 प्रतिशत के वहनीय स्‍तर तक लाना एक मध्‍यकालिक चुनौती है। o मौजूदा स्‍तर पर रुपये में अच्‍छा सुधार है। जैसे-जैसे पूंजी प्रवाह हो रहा है और चालू खाता घाटे में कमी आ रही है वैसे ही विदेशी मुद्रा बाजार में टिकाऊपन वापस आ रहा है और रुपये में मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। Ø राजकोषीय स्थिति: राजकोषीय घाटे को बजट में दर्शाए गए अनुमानों के अंदर सीमित रखना पर नियंत्रण पाना एक चुनौती हो सकती है। · 2013-14 में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का अनु मान सकल घरेलू उत्‍पाद का 4.8 है, जबकि 2012-13 में यह 4.9 प्रतिशत था। · चालू वित्‍त वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान राजकोषीय घाटा पूरे वित्‍त वर्ष के लिए बजटीय प्रावधान के 62.8 प्रतिशत तक पहुंच चुका है और प्रमुख सब्सिडीज पर व्‍यय 51.3 प्रतिशत हो गया है। · राजकोषीय घाटे में कमी लाने के उद्देश्‍य हेतु वित्‍त वर्ष के शेष महीने में विवेकाधीन व्‍यय में कमी लाने और सब्सिडीज को फिर से निर्धारित करने की जरूरत है। Ø मौद्रिक नीति · रुपये में मजबूती आने तक मौजूदा मौद्रिक नीति को कायम रखना होगा। Ø आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सुझाए गए उपाय पिछले वर्ष के दौरान की गई विकासोन्‍मुखी पहल · प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश की शर्तों को उदार बनाना। · उद्योग जगत से संबंधित कुछ कर संबंधी मुद्दों का समाधान। · सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में तेजी लाना: कोयला, बिजली, सड़‍क, रेलवे पर विशेष ध्‍यान। · विशेष फ्रेट कॉरिडॉर पर निर्माण शुरू करना · प्रमुख परियोजनाओं में तेजी लाने/रुकावटों को दूर करने के लिए निवेश संबंधी कैबिनेट समिति का गठन : 209 परियोजनाएं (‍कुल निवेश 384,203 करोड़ रुपये) स्‍वीकृत · वित्‍तीय घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए मध्‍यावधि सुधारात्‍मक उपाय · चीनी, यूरिया, गैस, सड़क, बैंकिंग आदि जैसे कई क्षेत्रों के लिए बेहतर निवेश नीति · लम्बित विधेयकों की जल्‍दी संसदीय स्‍वीकृति 2 मध्‍याव‍धि से दीर्घावधि उपाय विनिर्माण क्षमताओं में सुधार · घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार · इल्‍केट्रॉनिक्‍स जैसे क्षेत्रों में विशिष्‍ट कर मामलों पर ध्‍यान देना · कुशल श्रम की सुनिश्चित आपूर्ति के ज़रिये प्रॉडक्टिीविटी शिफ्ट को सुगम बनाना · प्रक्रियाओं को सुचारु बनाकर व्‍यापार को सुविधाजनक बनाने को प्रोत्‍साहन देना ·विदेशी निवेश · स्थिर गैर-परिवर्तनीय नीति व्‍यवस्‍था · अन्‍तरण मूल्‍यन मुद्दों का शीघ्र समाधान कम चालू खाता घाटा · रुपये के मूल्‍य में गिरावट का लाभ उठाने के लिए निर्यात स्‍पर्धा में सुधार के लिए खास रणनीति · निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं का सरलीकरण · घरेलू कोयला उत्‍पादन में वृद्धि और तेल सब्सिडी को कम करना, ताकि मूल्‍यों में अधिक लचीलापन रहे · संशोधित स्‍वर्ण जमा योजना को सक्रियता से लागू करना क्षेत्र विशेष से संबंधित उपाय · कृषि क्षेत्र o उच्‍च मूल्‍य वाली कृषि को बढ़ावा देना o कृषि उपज विपणन समिति कानूनों सहित कृषि विपणन नीतियों में सुधार · बॉन्‍ड बाजारों को विकसित करना · रक्षा खरीद में सरकार-निजी क्षेत्र भागीदारी · मध्‍यम, लघु, सूक्ष्‍म उद्यमों को बढ़ावा देना · ऊर्जा क्षेत्र में महत्‍वपूर्ण उपाय करना

भारत-चिली सहयोग

1. नवीन एवं अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत-चिली सहयोग - चिली अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए लगभग पूरी तरह से आयात पर निर्भर है इसलिए वह अक्षय ऊर्जा के बड़े घटक को शुरू कर अपने ऊर्जा क्षमता में विविधता लाने को बेहद उत्सुक है. वह पवन, सौर, और भूतापीय तथा पनबिजली ऊर्जा के क्षेत्र में सक्षम है.भारत के अक्षत ऊर्जा मंत्री डॉ फारुक अब्दुल्ला ने चिली को अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने में मदद के लिए पवन ऊर्जा केंद्र, सौर ऊर्जा केंद्र, वैकल्पिक पनबिजली केंद्र, कर्मियों के प्रशिक्षण और चिली में इन तकनीकों के दोहन के लिए परियोजनाओं की तैयारी में भारतीय विशेषज्ञों और संस्थानों की सेवाओं की पेशकश की. उन्होंने भारत में भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) की सहायता से चिली के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने की भी पेशकश की.

रीयल एस्‍टेट (विनियमन और विकास) विधेयक, 2013

रीयल एस्‍टेट (विनियमन और विकास) विधेयक, 2013 प्र1. रीयल एस्‍टेट क्षेत्र के विनियमन की ज़रूरत क्‍यों है ? उ. रीयल एस्‍टेट क्षेत्र देश में आवासीय और अवसंरचना की ज़रूरत और मांग को पूरा करने में महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में उल्‍लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन व्‍यावसायिकता और मानकीकरण नहीं होने तथा उपभोक्‍ता को पर्याप्‍त संरक्षण देने में कमी के कारण यह मुख्‍य रूप से अनियंत्रित क्षेत्र रहा है जिसने इस उद्योग की स्‍वस्‍थ्‍ा और व्‍यवस्थित वृ‍द्धि को अवरूद्ध किया है। साथ ही इस क्षेत्र के विनियमन पर विभिन्‍न मंचों, फोरम तथा मीडियों रिपोर्टों में ज़ोर दिया गया है। हाल के समय में उपभोक्‍ता कार्य मंत्रालय, प्रतिस्‍पर्धा आयोग तथा टैरिफ आयोग ने भी इसके विनियमन के लिए बार-बार कहा है। प्र2. इस विधेयक के सबसे महत्‍वपूर्ण प्रावधान क्‍या हैं? उ. प्रस्‍तावित विधेयक रिहायशी रीयल एस्‍टेट यानी आवास तथा कोई अन्‍य आनुषांगिक आवासीय के स्‍वतंत्र उपयोग पर लागू होता है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि इस विधेयक के तहत केवल ‘लेन-देन’ यानी रिहायशी रीयल एस्‍टेट को खरीदने तथा बेचने के कार्य को ही विनियमित करना है न कि ‘निर्माण कार्य’ को जो कि राज्‍यों/यूएलबी का अधिकार है। इस विधेयक का उद्देश्‍य इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाना है। इसमें प्रमोटर के उल्लिखित कामकाज तथा कार्यों के साथ परियोजना की सभी जानकारी को अनिवार्य रूप से सार्वजनिक करने का प्रावधान है। इस विधेयक में त्‍वरित विवाद निवारण व्‍यवस्‍था के लिए रीयल एस्‍टेट प्राधिकरण और अपीलीय न्‍यायाधिकरण की स्‍थापना का प्रावधान है। इसके प्रावधानों में से एक स्‍पष्‍ट उत्‍तरदायित्‍वों और कामकाजों के साथ रीयल एस्‍टेट एजेंटों का रजिस्‍ट्रेशन करना है जिन पर अभी तक नियंत्रण नहीं था। इससे दो पक्षों के बीच लेन-देन का प्रमाण मिलेगा तथा मनी लांड्रिंग पर काबू पाया जा सकेगा। सभी विनियामक विधेयकों के जैसे विधेयक के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करना तथा उसे लागू न करने पर दंडात्‍मक प्रावधान भी हैं। दंडात्‍मक प्रावधानों के तहत परियोजना का रजिस्‍ट्रेशन रद्द करना तथा प्राधिकरण या न्‍यायाधिकरण के आदेशों या विधेयक के प्रावधानों का उल्‍लंघन करने पर जुर्माना लगना भी शामिल है। प्र3. कुछ लोग इसे लोकवादी कदम बता रहे हैं, रीयल एस्‍टेट के संगठन क्रेडाई (सीआरईडीएआई) ने कहा है कि प्रस्‍तावित कानून के ज़रिए केवल डेव्‍लपर्ज़ को ही नहीं बल्कि उद्योग के सभी हितधारकों को शासित किया जाना चाहिए ? उ. टेलीकॉम, प्रतिभूमि, बीमा, बिजली आदि की तर्ज पर रीयल एस्‍टेट के क्षेत्र में भी विनियामक की काफी ज़रूरत है। इस क्षेत्र में विनियामक सूचकांक में भारत का स्‍थान काफी नीचे है। इसमें घरेलू और विदेशी निवेश होने पर गतिविधियां बढ़ाने के साथ सकल घरेलू उत्‍पाद में वृद्धि की जा सकती थी। प्रस्‍तावित विधेयक में इस क्षेत्र में ‘लेन-देन’ को विनियमित किया गया है तथा ‘लेन-देन’ में शामिल सभी हितधारकों यानी प्रोमोटरों/विक्रेता, आवंटी/खरीदार तथा रीयल एस्‍टेट एजेंट को उल्लिखित कामकाज और कार्य के साथ विनियमित किया गया है। इस विधेयक में ‘निर्माण कार्य’ पर विनियमन नहीं है। यह राज्‍यों/यूएलबी का अधिकार है। डेव्लपर्ज़ की मुख्‍य चिंता परियोजना संबंधी मंज़ूरी के मामले में एक ही जगह सुविधा की ज़रूरत है। इसके लिए मेरे मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है जिसमें उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि भी होंगे जो राज्‍यों को ऐसी व्‍यवस्‍था लागू करने की सिफारिश करेंगे। ज‍हां तक रीयल एस्‍टेट विधेयक का सवाल है इसका दायरा केवल लेन-देन को देखना हैा अत: यह इसमें शामिल सभी पक्षों को विनियमित करता है। प्र4. रीयल एस्‍टेट नियामक विधेयक के तहत इस क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि संसद में इस विधेयक के पारित हो जाने से कीमतें 30 प्रतिशत तक बढ़ेंगी ? उ. यह सच नहीं है और ऐसे अनुमान न जाने कहां से लगाए गए हैं। विधेयक का उद्देश्‍य सूचना के आदान-प्रदान के लिए ऑनलाइन व्‍यवस्‍था बनाकर उपभोक्‍ता का संरक्षण करना है ताकि डेव्‍लवर्ज़ और खरीदारों के बीच आपसी विश्‍वास हो और परियोजनाओं को समय पर लागू किया जा सके। इस विधेयक के लागू होने से इस क्षेत्र में गतिविधि बढ़ेगी जिससे बाज़ार में और अधिक आवासीय इकाइयां आएंगी। इससे निवेश के लिए ज़रूरी विश्‍वास पैदा होगा तथा बेचे जा रहे घरों की कीमतों में स्थिरता आएगी। इस विधेयक का उद्देश्‍य उपभोक्‍ताओं और प्रोमोटरों को फायदा पहुंचाने के साथ समग्र रूप से इस क्षेत्र को लाभ पहुंचाना है। प्र5. सरकारी एजेंसियों से मंज़ूरी मिलने के कारण देरी। केवल रिहायशी परियोजनाओं का ही नियमन क्‍यों तथा व्‍यावसायिक रीयल एस्‍टेट को इसके तहत क्‍यों नहीं लाया गया? उ. सरकारी एजेंसियों से मंज़ूरी मिलने के कारण देरी होने के मुद्दे पर आवास और शहरी गरीबी उन्‍मूलन मंत्रालय सभी राज्‍यों को परियोजनाओं की मंज़ूरी के लिए एक ही जगह सुविधा उपलब्‍ध कराने की व्‍यवस्‍था अपनाने की सलाह दे रहा है जो विधेयक के प्रावधानों में शामिल नहीं है और यह एक अलग कार्य है। एक बिंदू जिसे अक्‍सर छोड दिया जाता है कि प्रस्‍तावित विधेयक के तहत केवल रिहायशी रीयल एस्‍टेट की बिक्री का नियमन होगा और न कि उसे विकसित करने का। प्रमोटर विकास कार्य करने के लिए स्‍वतंत्र हैं लेकिन इस विधेयक के तहत जो प्रावधान है कि वह उसे तभी बेच सकता है जब उसके पास हर तरह से मंज़ूरी हो और उसने इस विधेयक के तहत विनियामक के पास परियोजना का पंजीकरण कराया हो। विधेयक का दायरा रिहायशी संपत्तियों तक सीमित रखने से विनियामक का इस पर पूरा ध्‍यान रहेगा तथा इसमें उपभोक्‍ताओं की ज़रूरत पर भी गौर किया जाएगा। प्र6. जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या उसमें निर्माण कार्य चल रहा है, 4000 वर्ग मीटर से कम की परियोजनाओं के लिए विनियामक के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। तो अनेक छोटे डेव्‍लपर्ज पंजीकरण तथा नियमन के नियंत्रण में नहीं आएंगे? उ. प्रारंभिक मसौदे में 4000 वर्ग मीटर का प्रावधान था जिसे राज्‍यों और अन्‍य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद घटाकर 1000 वर्ग मीटर या 12 अपार्टमेंट कर दिया गया है (जो भी लागू हो)। साथ ही यह विधेयक विशेष रूप से प्रत्‍याशित विनियमन होगा। प्र7. वास्‍तविक कार्पेट एरिया का उल्‍लेख करना अनिवार्य हो गया है, डेव्‍लर्ज सुपर बिल्‍ट एरियों के आधार पर फ्लैट बेच रहे हैं जिसमें आने-जाने के लिए सामान्‍य रस्‍ता, सीढियां तथा अन्‍य क्षेत्र शामिल है यानी वास्‍तविक फ्लैट एरिया से 20-30 प्रतिशत अधिक? उ. विधेयक के अनुसार प्रमोटरों को, बिक्री के लिए अपार्टमेंट की संख्‍या कार्पेट एरिया के आधार पर बतानी होगी। कार्पेट एरिया को परिभाषित किया गया है। खरीदार को मालूम होना चाहिए कि वो वास्‍तव में किसके लिए भुगतान कर रहा है और उसे क्‍या मिल रहा है। सुपर बिल्‍ट आदि जैसे विषय भ्रमित करने वाले है और विधेयक का उद्देश्‍य आवश्‍यकताओं का मानकीकरण करना है। इससे रीयल एस्‍टेट में लेन-देन में व्‍याप्‍त विषमताओं में कमी आएगी। रीयल एस्‍टेट विधेयक, 2013 में रीयल एस्‍टेट और आवासीय लेनदेन में पारदर्शिता, निष्‍पक्षता और नीतिपरक व्‍यावसायिक प्रणाली को बढ़ावा रीयल एस्‍टेट (विनियमन और विकास) विधेयक 2013 में लेनदेन के संबंध में पारदर्शिता, निष्‍पक्षता और नीतिपरक व्‍यावसायिक कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने, परियोजना के विवरण का खुलासा और परियोजना तथा खरीदार के संबंध में अनुबंधों की कानूनी बाध्‍यताओं का विशेष रूप से प्रावधान किया गया है जिसमें खरीदारों के लिए पूरी जानकारी के साथ चयन की व्‍यवस्‍था की गई है। परियोजना के विवरण की जानकारी देने से रीयल एस्‍टेट संबंधी लेनदेन में व्‍याप्‍त विषमताओं को दूर करने में मदद मिलेगी। इस समय रीयल एस्‍टेट और आवास क्षेत्र काफी हद तक अनियंत्रित और अस्‍पष्‍ट है, जिससे उपभोक्‍ताओं को अक्‍सर इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, अथवा प्रभावकारी नियमों के अभाव में बिल्‍डरों और डेवलपरों की जवाबदेही तय नहीं हो पाती। उम्‍मीद है कि यह विधेयक उपभोक्‍ताओं के प्रति अधिक जवाबदेही तय करेगा और जालसाजी और परियोजना के पूरा होने में होने वाली देरी में पर्याप्‍त कमी लायेगा। इस विधेयक का उद्देश्य रीयल एस्‍टेट और आवास से जुड़े लेन-देन में पारदर्शिता लाने के साथ ही जवाबेदही तय करके आम जनता का विश्‍वास बहाल करना है जिससे इस क्षेत्र की पूंजी और वित्‍तीय बाजारों तक पहुंच हो सकेगी जो इसकी दीर्घकालिक वृद्धि के लिए अनिवार्य है। परियोजना के बारे में विस्‍तृत प्रावधान इस प्रकार है:- प्राधिकार को आवेदन अनुच्‍छेद 4 (1): प्रत्‍येक प्रमोटर रीयल एस्‍टेट परियोजना के पंजीकरण के लिए प्राधिकार में आवेदन कर सकता है। यह आवेदन प्राधिकार द्वारा बनाए गए नियमों के भीतर होगा। (2) प्रमोटर को उप-अनुच्‍छेद (1) में उल्‍लेखित आवेदन के साथ निम्‍नलिखित दस्‍तावेजों को लगाना होगा:- (क) अपने उद्यम का संक्षिप्‍त ब्‍यौरा जिसमें उसका नाम, पंजीकृत पता, उद्यम का प्रकार (स्‍वामित्‍व, सोसायटी, साझेदारी, कम्‍पनियां, सक्षम अधिकारी) और पंजीकरण का ब्‍यौरा शामिल है; (ख) आवेदन में उल्लिखित रीयल एस्‍टेट परियोजना के लिए लागू कानूनों के अनुसार सक्षम अधिकारी से प्राप्त परियोजना के आरंभ होने के संदर्भ में प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जो रीयल एस्‍टेट परियोजना पर लागू होती है, और इस परियोजना को विभिन्‍न चरणों में कहां-कहां आगे बढ़ाया जाएगा, इसका आवेदन में जिक्र हो। इस तरह के प्रत्‍येक चरण के लिए सक्षम अधिकारी की मंजूरी की प्रमाणित प्रति; (ग) प्रस्‍तावित परियोजना अथवा चरण का खाका और साथ ही सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूर संपूर्ण परियोजना का नक्‍शा; (घ) प्रस्‍तावित परियोजना के लिए किए जाने वाले विकास कार्यों की योजना और उसके बाद दी जाने वाली प्रस्‍तावित सुविधाएं; (ड.) एलाटमेंट पाने वालों के साथ हस्‍ताक्षर किए जाने वाले प्रस्‍तावित समझौतों का प्रारूप; (च) परियोजना में बिक्री वाले अपार्टमेंटों की संख्‍या और कारपेट एरिया; (छ) प्रस्‍तावित परियोजना के लिए रीयल एस्‍टेट एजेंट का नाम और पता, यदि कोई है; (ज) ठेकेदार, वास्‍तुकार, ढांचा इंजीनियर, यदि कोई हो और प्रस्‍तावित परियोजना के विकास से जुड़े अन्‍य व्‍यक्तियों के नाम और पते; (झ) एक हलफनामे के साथ घोषणापत्र, जिसमें प्रमोटर अथवा प्रमोटर द्वारा अधिकृत किसी व्‍यक्ति के हस्‍ताक्षर हों, जिसमें कहा गया हो- (1) कि जिस भूमि पर विकास प्रस्‍तावित है, उस पर उसे कानूनी अधिकार प्राप्‍त है। इसके साथ ही इस जमीन का स्‍वामित्‍व किसी अन्‍य व्‍यक्ति के पास रहता है तो भी उसे कानूनी अधिकार प्राप्‍त है। (2) कि भूमि सभी तरह की बाधाओं से मुक्‍त है अथवा इस तरह की जमीन पर अधिकारों, शीर्षक, दिलचस्‍पी अथवा किसी पक्ष का नाम सहित किसी प्रकार की बाधा नहीं है; (3) व‍ह अवधि जिसके भीतर कोई भी व्‍यक्ति परियोजना अथवा चरण को पूरा करने का वचन लेता है; (4) कि एक योग्य सरकार की समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार प्रमोटर को रीयल एस्‍टेट परियोजना के लिए तय राशि का 70 प्रतिशत अथवा उससे कम प्रतिशत की परियोजना राशि, वसूली के 15 दिन के भीतर एक अलग खाते में जमा करानी होगी जिसे निर्माण की लागत को पूरा करने के लिए एक अनुसूचित बैंक में रखा जायेगा और इस राशि का इस्‍तेमाल इसी कार्य के लिए किया जाएगा। व्याख्‍या – इस खंड के लिए ‘’अनुसूचित बैंक’’ का अर्थ है ऐसा बैंक जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है; (5) कि उसने वह दस्‍तावेज जमा कराए हैं जिनका इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों और शर्तों में उल्‍लेख किया गया है; और (6) इस तरह की कोई अन्‍य सूचना और दस्‍तावेज प्रमोटर के कार्य और कर्तव्‍य अनुच्‍छेद 11. (1) : प्रमोटर (क) अनुच्‍छेद 5 के उप-अनुच्‍छेद (1) अथवा अनुच्‍छेद 5 के उप-अनुच्‍छेद (2) के अंतर्गत अपना लॉग-इन और पासवर्ड प्राप्‍त करने पर प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपना वेब-पेज बना सकता है और अनुच्‍छेद 4 के उप-अनुच्‍छेद (2) के अंतर्गत प्रदान की गई सभी जानकारियों को प्रस्‍तावित परियोजना में डाल सकता है-जिसमें शामिल है- (क) प्राधिकार द्वारा दिया गया पंजीकरण का विवरण; (ख) बुक किए गए अपार्टमेंटों अथवा प्‍लाटों की संख्‍या और प्रकार की संपूर्ण अद्यतन सूची प्रत्‍येक तिमाही पर; (ग) परियोजना की अद्यतन स्थिति के बारे में तिमाही जानकारी और; (घ) प्राधिकार द्वारा बनाए गए नियमों में दी गई इस तरह की अन्य सूचना और दस्‍तावेज (2) प्रमोटर द्वारा जारी अथवा प्रकाशित विज्ञापन अथवा विवरणिका में प्राधिकार की वेबसाईट का पता साफ-साफ हो, जबकि पंजीकरण परियोजना के सभी विवरणों को शामिल किया जाए तथा प्राधिकार से प्राप्‍त पंजीकरण संख्‍या और इस तरह के अन्‍य मामलों को शामिल किया जाए। (3) एलॉटमेंट पाने वाले के साथ बिक्री संबंधी समझौता करते समय प्रमोटर को एलॉटमेंट पाने वाले को निम्‍नलिखित जानकारी उपलब्‍ध करानी होगी:- (क) प्राधिकार द्वारा बनाए गए निर्दिष्‍ट नियमों के अनुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा मंजूर स्‍थान और नक्‍शे की योजनाओं को विर्निदेशों के साथ जगह पर अथवा इस तरह के अन्‍य स्‍थानों पर लगाया जाए। (ख) पानी, स्‍वच्‍छता और बिजली के प्रावधानों सहित परियोजना के पूरा होने की चरणवार समय-सारिणी (4) प्रमोटर को- (क) उचित सक्षम अधिकारी से स्‍थानीय कानूनों अथवा अन्‍य कानूनों के अनुसार कम्‍प्‍लीशन सर्टिफिकेट लेना होगा और इसे एलॉटमेंट पाने वालों को अलग-अलग अथवा एलॉटमेंट पाने वालों के सहयोगियों को उपलब्‍ध कराना होगा, जैसी भी स्थिति हो; (ख) प्रमोटर आवश्‍यक सेवाएं प्रदान करने और उनके रख-रखाव के लिए जिम्‍मेदार होगा जैसा कि सेवा स्‍तर के समझौतों में निर्दिष्‍ट किया गया है; (ग) एलॉटमेंट पाने वालों, उनके किसी फेडरेशन के मामले में एक एसोसिएशन अथवा सोसायटी अथवा सहकारी सोसायटी के गठन के लिए कदम उठाए। (5) प्रमोटर बिक्री समझौते की शर्तों में केवल एलॉटमेंट रद्द कर सकता है: बशर्ते एलॉटमेंट पाने वाला राहत के लिए अधिकारी के पास जाए, अगर वह रद्द करने की इस तरह की प्रक्रिया से असंतुष्‍ट है और यह प्रक्रिया बिक्री के अनुसार, एकतरफा और बिना किसी पर्याप्‍त कारण के है। (6) प्रमोटर प्राधिकार द्वारा बनाए गए समय-समय पर अन्‍य तरह के विवरण तैयार करें और उनकी संभालें।

National Integration Council (NIC) राष्ट्रीय एकता परिषद

National Integration Council (NIC) राष्ट्रीय एकता परिषद The NIC was constituted to combat the evils of communalism, casteism, regionalism, linguism and narrow-mindedness as a follow up of National Intergration Conference under the then Prime Minister Pt. Jawaharlal Nehru in September- October, 1961. First meeting of NIC was held in 1962. The NIC declared its objectives in the meeting held in 1968 as unity in diversity, freedom of religions, secularism, equality, justice-social-economic and political, and fraternity among all communities. The NIC, however, notes with concern the increase in communal incidents in different parts of the country over the last few years. The Council emphasizes that notwithstanding sporadic occurances of communal and other divisive conflicts, the vast majority of common men and women, irrespective of their religious affiliations, live in peace and harmony and have no interest in violence and disorders. The council wishes to emphasize that this task is not of Governments alone although governments have to play a major role in strengthening the forces of integration and in implementing expeditiously and effectively the recommendations that this council makes. This task is the collective responsibility of all citizens-politicians, educationists, artists, writers, teachers, parents and students, intellectuals, businessmen and trade union leaders. This council invites all Indians, regardless of their linguistic, religious, ethnic or cultural affiliations to join in this great and urgent task of promoting national unity and solidarity. The last meeting of the NIC with 148 members was held on September 10, 2011. The Agenda of the meeting was:- • Communal Harmony – Measures to curb communalism and communal violence; approach to Communal Violence Bill; measures to promote Communal Harmony. • Discrimination – Especially against minorities and scheduled tribes; measures to eliminate such discrimination. • Civil Disturbances – How should the State and the police handle civil disturbances? • Radicalization of youth in the name of religion and caste – how to curb such radicalization? एनआइसी का गठन सितंबर-अक्तूबर, 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के तहत राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के उपरांत साम्प्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और संकीर्णता की बुराइयों से निपटने के लिए किया गया था। एनआइसी की पहली बैठक 1962 को हुई थी। एनआइसी ने 1968 में हुई बैठक में विविधता में एकता, धर्मों की आजादी, धर्मनिरपेक्षता, बराबरी, सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय और सभी समुदायों में भाइचारे को अपने उद्देश्य घोषित किए थे। हालांकि एनआइसी पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक घटनाओं में वृद्धि पर चिंतित है। परिषद इस बात पर बल देती है कि साम्प्रदायिक एवं अन्य विभाजनकारी विवादों के छिटपुट रूप से उभरने के बावजूद अधिसंख्य आम आदमी और औरतें अपने धर्म पर विचार किए बिना शांति और भाईचारे के साथ रहते हैं तथा हिंसा और गड़बड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। परिषद इस बात पर बल देना चाहती है कि यह कार्य अकेले सरकार का नहीं है हालांकि एकता को प्रोत्साहन देने वाली ताकतों को मजबूत करने में और परिषद की सिफारिशों के तेजी से और प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन में सरकारों को प्रमुख भूमिका निभानी है। यह कार्य सभी नागरिकों-राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों, कलाकारों, लेखकों, शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों, व्यवसायियों और ट्रेड यूनियनों के नेताओं का सामूहिक उत्तरदायित्व है। यह परिषद भाषा, धर्म, नस्ल या संस्कृतियों पर विचार किए बिना राष्ट्रीय एकता और भाइचारे को प्रोत्साहित करने के इस महान और तात्कालिक कार्य से जुड़ने के लिए सभी भारतीयों को आमंत्रित करती है। एनआइसी की पिछली बैठक में 10 सितंबर, 2011 को 148 सदस्य शामिल हुए थे। बैठक का एजेंडा इस प्रकार था:- • साम्प्रदायिक भाइचारा - साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक हिंसा पर लगाम कसने के उपाय, साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक का दृष्टिोण, साम्प्रदायिक भाइचारे को प्रोत्साहन। • भेदभाव - खासतौर से अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध, ऐसे भेदभाव के उन्मूलन के उपाय। • नागरिक अशांति - राज्य और पुलिस को नागरिक अशांति से कैसे निपटना चाहिए • धर्म एवं जाति के नाम पर युवाओं को उग्र करना - ऐसे उग्रवाद से कैसे निपटा जाए ****

झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना

झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना Following is the text of Prime Minister, Dr. Manmohan Singh’s address at the handing over possession of flats under Slum Rehabilitation Scheme of JNNURM at Dhanas, Chandigarh today: “आज हम Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission की झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना के अंतर्गत बनाए गए 8000 मकानों को लाभार्थियों को सौंपने के लिए इकट्ठा हुए हैं। JNNURM को शुरू हुए करीब 8 साल हो चुके हैं। आज सबसे पहले मैं Housing and Urban Poverty Alleviation Ministry को इस महत्वपूर्ण मिशन को मेहनत और लगन से लागू करने के लिए बधाई देना चाहूंगा। मैं Chandigarh Administration और Chandigarh Housing Board को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिए इतने बड़े Project को सफलतापूर्वक लागू किया है। मुझे बताया गया है कि इससे लगभग 40,000 लोगों को फायदा पहुंचेगा। यह निश्चय ही Chandigarh शहर को झुग्गी झोपड़ी मुक्त बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। साल 2006 में एक Survey के ज़रिए पहचाने गए सभी झुग्गी झोपड़ी निवासियों को आवास उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना आपके शहर में लागू की जा रही है। इसमें करीब 12000 मकान आने वाले समय में बनाए जाएंगे। मैं इस काम के लिए Chandigarh Administration को अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भारत में Urbanisation की रफ्तार आने वाले वर्षों में बढती जाएगी। 1971 में हमारे देश की शहरी जनसंख्या करीब 11 करोड़ थी। 1971 से 2011 के बीच के 40 सालों में इसमें करीब 27 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई। यह अनुमान लगाया जाता है कि अगले 20 सालों में यह और तेज़ी से बढ़ेगी और इसमें करीब 22 करोड़ का और इज़ाफा होगा। यह बढ़ोत्तरी शहरी बुनियादी ढांचे पर बहुत भारी दबाव डालेगी। हमारे शहरों में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वह इस बात का नमूना पेश करती हैं कि तेज़ Urbanisation से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आज हमारे देश में Slums में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 10 करोड़ है और 2017 तक यह बढ़कर 10.4 करोड़ तक हो जाने का अनुमान लगाया गया है। इस बड़ी समस्या को देखते हुए, केन्द्र सरकार ने शहरी ग़रीबों की आवासीय ज़रूरतों को पूरा करने में राज्यों को सहायता देने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली है, हालांकि Housing राज्य सरकारों का विषय है। 2005 से लेकर अब तक JNNURM के तहत लगभग 15.6 लाख आवास मंज़ूर किए गए हैं, और इससे Social Housing और बुनियादी सुविधाओं में करीब 41 हजार करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश होने का अनुमान है। झुग्गी झोपड़ियों और उनके फैलाव की समस्या को हल करने के लिए हमारी सरकार ने राजीव आवासीय योजना आरंभ की है। इसके अंतर्गत एक 'Slum Free India' की कल्पना की गई है, जिसमें हरेक नागरिक को एक अच्छा साफ-सुथरा आवास और बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो सकें, जिनसे उन्हे अपनी रोज़ी-रोटी में भी सहायता मिले। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार आने वाले 4 वर्षों में शहरी ग़रीबों के लिए 10 लाख आवास उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। शहरी ग़रीब लोगों को 5 लाख रुपए तक के आवासीय कर्ज पर ब्याज में 5% सब्सिडी दी जा रही है। 1 हजार करोड़ रुपए की पूंजी से एक Credit Risk Guarantee Fund भी स्थापित किया गया है। इस फण्ड के ज़रिए शहरी ग़रीबों को बैंकों से कर्ज लेते समय Collateral Security की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह योजना आने वाले 4 वर्षों में शहरी ग़रीबों के लिए अतिरिक्त 10 लाख आवासीय इकाईयों के निर्माण में मदद करेगी। शहरी ग़रीबों के लिए आवासीय सुविधाओं के विकास में निज़ी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी हमने एक स्कीम और शुरू की है। इसमें निज़ी क्षेत्र की Companies को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों और LIG श्रेणी के लोगों के लिए आवास बनाने के लिए आर्थिक लाभ दिए जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं चण्डीगढ़ भारत की आज़ादी के बाद बसाया जाने वाला पहला Planned शहर है। यह शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने Architecture और Urban Design के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तमाम भारतीय राज्यों और Union Territories में इस शहर की प्रतिव्यक्ति आमदनी भी सबसे अधिक है। 2010 में इसे भारत का सबसे "साफ-सुथरा" शहर घोषित किया गया था। मुझे उम्मीद है कि चण्डीगढ़ बहुत जल्दी भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बनने का गौरव भी प्राप्त करेगा। अंत में, मैं एक बार फिर Housing and Urban Poverty Alleviation Ministry और चण्डीगढ़ प्रशासन को इस Project को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए बधाई देता हूं। मेरा मानना है कि इस तरह की महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सफर में एक नई मिसाल बनेंगी ।

Thursday, September 12, 2013

Tuesday, September 10, 2013

important personalities

लाला जगत नारायण- बहादुर स्‍वतंत्रता सेनानी, एक निडर पत्रकार और कुशल सांसद 21 साल की उम्र में लाल जगत नारायण जी ने पढ़ाई छोड़कर महात्‍मा गांधी की अपील पर असहयोग आंदोलन में हिस्‍सा लिया। उनको ढाई साल की सज़ा हुई, लेकिन लाला लाजपत राय के सचिव के रूप में उन्‍होंने जेल में भी आजादी की लड़ाई में योगदान देने का काम जारी रखा। जेल से रिहाई के बाद वह देश के स्‍वतंत्र होने तक बराबर आजादी की लड़ाई में सरगर्मी से हिस्‍सा लेते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्‍सा लेने के लिए उन्‍हें 3 साल की सज़ा हुई और आजादी की जंग के सिलसिले में वह कुल 9 साल जेल में रहे। पंजाब विधान सभा के सदस्‍य और पंजाब सरकार में शिक्षा, परिवहन और स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री रहे। 1964 से 1970 तक वह राज्‍य सभा के सदस्‍य रहे।पत्रकारिता से लाला जगत नारायण जी का संबंध 1924 में बना, जब वह भाई परमानंद की पत्रिका आकाशबानी के संपादक बने। वह श्री पुरूषोत्‍तम दास टंडन जी की साप्‍ताहिक पत्रिका पंजाब केसरी के संपादक भी रहे। आजादी के बाद उन्‍होंने उर्दू अख़बार ''हिंद समाचार'' की शुरुआत की और आगे चलकर हिंदी अख़बार ''पंजाब केसरी'' और पंजाबी अख़बार ''जगबानी'' भी स्‍था‍पित किए।

स्‍ट्रीट वेंडर्स (जीविका सुरक्षा तथा स्‍ट्रीट वेंडिंग विनियम) विधेयक 2012

स्‍ट्रीट वेंडर्स (जीविका सुरक्षा तथा स्‍ट्रीट वेंडिंग विनियम) विधेयक 2012 प्रश्‍न-1 स्‍ट्रीट वेंडर्स (जीविका सुरक्षा तथा स्‍ट्रीट वेंडिंग विनियम) विधेयक 2012 क्‍यों आवश्‍यक है, जिसे लोकसभा ने हाल ही सम्‍पन्‍न सत्र में पारित किया है? उत्तर- स्‍ट्रीट वेंडर्स शहरी अर्थव्‍यवस्‍था का अभिन्‍न अंग हैं। स्‍ट्रीट वेंडिंग न केवल शहरों और कस्बों में गरीबों के वास्ते स्‍व-रोजगार का जरिया है, बल्कि ज्यादातर शहरी आबादी, विशेषकर आम आदमी को किफायती और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने का साधन भी है। स्‍ट्रीट वेंडर्स अक्सर वे लोग होते हैं जो औपचारिक क्षेत्र में नियमित काम पाने में सक्षम नहीं हो पाते और वे अपनी जीविका की समस्‍या मामूली वित्‍तीय संसाधन और परिश्रम से दूर करने की कोशिश करते हैं। शहरी समाज में रेहड़ी-पटरी वालों के महत्वपूर्ण योगदान विशेषकर, तुलनात्‍मक रूप से समाज के गरीब वर्गों के प्रति योगदान पर गौर करते हुए तथा काम का सम्मानजनक माहौल बना कर उनको सम्मानित ढंग से आजीविका कमाने में समर्थ बनाने के लिए भारत सरकार ने एक विधेयक की पेशकश की, जो देश में स्ट्रीट वेंडर्स के जीविका के अधिकार की रक्षा और उनकी सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान प्रस्तुत करता है। प्रश्न-2 विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या हैं? उत्तर- विधेयक में सभी वर्तमान स्‍ट्रीट वेंडरों के सर्वेक्षण और उसके बाद प्रत्‍येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार पुनर्सर्वेक्षण का प्रावधान है और विधेयक में यह व्‍यवस्‍था है कि सर्वे पूरा होने तथा स्‍ट्रीट वेंडरों को प्रमाणपत्र जारी होने तक किसी भी स्‍ट्रीट वेंडर को उस स्‍थान से हटाया या पुनर्स्‍थापित नहीं किया जाएगा। विधेयक में स्‍ट्रीट वेंडर्स को प्रताड़णा से बचाने तथा उनकी जीविका को बढ़ावा देने का उपाय कर सबको शामिल किया गया है। प्रश्न-3 क्या विधेयक स्ट्रीट वेंडर्स को पुलिस और नगर प्रशासन की प्रताड़णा से संरक्षण प्रदान करता है? उत्तर- हां, इस विधेयक में स्ट्रीट वेंडर्स को पुलिस और अन्य विभागों की प्रतारणा से बचाने के लिए विशेष अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। विधेयक का एक खंड विशेष रूप से निम्नलिखित प्रावधान करता है: “किसी अन्य कानून के लागू होने के बावजूद अपने वेंडिंग प्रमाण पत्र में दी गई शर्तों के अनुरूप स्ट्रीट वेंडिंग की गतिविधियां चलाने वाले किसी भी स्ट्रीट वेंडर को, किसी व्यक्ति अथवा पुलिस अथवा किसी अन्य विभाग द्वारा उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उसकी गतिविधियां चलाने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकेगा।” प्रश्न-4 कार्यान्वयन प्राधिकरण टाउन वेंडिंग कमेटी है। क्या टाउन वेंडिंग कमेटी के फैसलों पर दाखिल की जाने वाली अपीलों की सुनवाई के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र है, मिसाल के तौर पर अगर किसी स्ट्रीट वेंडर को वेंडिंग का प्रमाण पत्र देने से इंकार कर दिया जाए तो वह कहां गुहार लगाएगा? उत्तर- यह विधेयक गैर-न्यायिक शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान करता है। टाउन वेंडिंग कमेटी के किसी स्ट्रीट वेंडर को वेंडिंग का प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार करने अथवा कानून के प्रावधानों के तहत प्रमाण पत्र रद्द या निलंबित करने के फैसले के विरूद्ध पीड़ित स्थानीय प्राधिकरण को अपील कर सकता है। प्रश्न-5 इस विधेयक का शीर्षक स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका सुरक्षा तथा स्ट्रीट वेंडिंग विनियम) विधेयक है। क्या यह विधेयक समाज के प्रति स्ट्रीट वेंडर्स के दायित्वों का प्रावधान करता है? उत्तर- हां, यह विधेयक स्ट्रीट वेंडर्स के विशिष्ट दायित्वों और कर्तव्यों का प्रावधान करता है। स्ट्रीट वेंडर्स को अपने वेंडिंग क्षेत्र में तथा उसके आसपास की जगह साफसफाई और सार्वजनिक स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उसके वेंडिंग जोन की नागरिक सुविधाएं और सार्वजनिक सम्पत्ति अच्छी हालत में रहे और उन्हें किसी तरह का नुकसान और हानि न पहुंचे, वे रख-रखाव संबंधी शुल्क का भुगतान करें, नो-वेंडिंग जोन्स में वेंडिंग गतिविधियां न करें आदि। ये विधेयक स्ट्रीट वेंडर्स की जीविका के अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ लोगों का बिना किसी रूकावट के सड़कों पर आसानी से चलने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए भी उचित नियोजन उपायों का प्रावधान करता है। प्रश्न-6 क्या यह विधेयक स्ट्रीट वेंडर्स के साजो-सामान और वस्तुओं को नुकसान से बचाता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि अधिकारी उनका सामान जब्त कर लेते हैं और स्ट्रीट वेंडर्स को उसे छुड़ाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता है। खराब होने वाली वस्तुओं के मामलें में, अगर वे समय पर न लौटाई जाएं तो वे बरबाद हो जाती हैं और स्ट्रीट वेंडर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उत्तर- आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय स्ट्रीट वेंडर्स को होने वाली इस परेशानी से अवगत है दरअसल हमें इस बारे में स्ट्रीट वेंडिंग समुदाय से कई ज्ञापन मिले हैं जिसमें उन्होंने वस्तुओं के जब्त होने और उन्हें छुड़ाने से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों की जरूरत उजागर की है। वस्तुओं को जब्त किए जाने को आखिरी कार्रवाई बनाने, इतना ही नहीं स्थानीय अधिकारियों की ओर से स्ट्रीट वेंडर को 30 दिन का नोटिस भेजे जाने के बाद ही ऐसा करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में विशेषतौर पर इस बात का प्रावधान किया गया है कि अगर वस्तुओं को जब्त किया जाए, तो उन वस्तुओं की सूची तैयार की जानी चाहिए और वस्तुओं को जब्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर वाली उसकी एक प्रति स्ट्रीट वेंडर को जारी की जानी चाहिए। इस प्रकार स्ट्रीट वेंडर को उचित जुर्माना चुकाने के बाद उन वस्तुओं को वापस पाने का अधिकार है। इस विधेयक में खराब न होने वाली वस्तुओं के लिए भी यह प्रावधान है कि स्थानीय अधिकारी को स्ट्रीट वेंडर द्वारा दावा पेश किये जाने के 2 कार्य दिवसों के भीतर उन वस्तुओं को छोड़ना होगा। खराब होने वाली वस्तुओं के मामले में स्थानीय अधिकारी को स्ट्रीट वेंडर द्वारा दावा किए जाने वाले दिन ही वस्तुओं को छोड़ना होगा। इस प्रकार यह विधेयक वस्तुओं के जब्त होने के मामले में स्ट्रीट वेंडर्स को उचित संरक्षण प्रदान करता है।

Monday, September 9, 2013

साक्षरता

साक्षरता भारत ने इस वर्ष प्रतिष्ठित यूनेस्को किंग सीजोंग साक्षरता पुरस्कार जीता है।साक्षरता सामाजिक-आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण पैमाना है। इसकी सकारात्मकता बहुत गहराई तक जाती है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने कहा था और उसे दोहराता हूं: ” साक्षरता विपत्ति से आशा की तरफ जाने का पुल है। यह आधुनिक समाज में दैनिक जीवन के साधन है। यह गरीबी के विरुद्ध प्राचीर है और विकास का निर्माण खंड है, सड़कों, बांधों, क्लीनिक और कारखानों में निवेश का महत्वपूर्ण पूरक है। साक्षरता लाकतंत्रीकरण के लिए मंच है तथा संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान को प्रोत्साहन देने का वाहन है .............. अंत में, साक्षरता मानव प्रगति के लिए सड़क है तथा ऐसा माध्यम है जिसके जरिए प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चा अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकता है। ” साक्षरता बुनियादी मानव जरूरत है। यह आजीवन सीखने सहित सभी श्रेणी की शिक्षा के लिए आधारस्तंभ है। यह स्थायी विकास और उसके फलस्वरूप शांति एवं सामंजस्य में मुख्य भूमिका निभाती है। मुझे खुशी है कि साक्षरता, शांति और विकास पर ध्यान केंद्र करने के साथ इस साल भारत में मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के साथ यह समझ और मजबूत होती है। हमारी विकास प्रक्रिया में इन मानदंडों के बीच संबंध पर शायद उस हद तक बल नहीं दिया जाता है जितनी कि जरूरत है। हमारे देश में और बाहर भी सबसे अधिक विवादित इसकी जड़ें अज्ञानी मस्तिष्कों में तथा जानकारी को तोड़ने-मरोड़ने में हैं। निरक्षर या जानकारी रहित व्यक्तियों के मन गलत जानकारी भरना और उनके दिमाग में उसकी गलत धारणा बनाना आसान है। दूसरी तरफ साक्षर मस्तिष्क शांति एवं विकास पर केंद्रित प्रक्रिया में योगदान देता है। अक्षरों के ज्ञान के जरिए व्यक्ति की सोचने की क्षमता बढ़ती है। उच्च स्तर की साक्षरता से ज्यादा जागरूकता आती है। यह नए कौशल सीखने के जरिए समृद्धि और विकास हासिल करने में लोगों की मदद कर सकती है। साक्षर समाज में, खासतौर से आयु, नवजात शिशु की मृत्यु दर, सीखने का स्तर और बच्चों का पोषाहार स्तर के मामले में जीवन स्तर बेहतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इस दिन(8th september) दुनिया भर में मनाया जाता है। यह इस सामाजिक बुराई के बारे में जनता को ज्यादा जागरूक बनाने और निरक्षरता से संघर्ष जारी रखने के पक्ष में लोगों की राय जुटाने का अवसर है। यह इसके उन्मूलन की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को पुनः नया रूप देता है। यह खुशी की बात है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में साक्षरता के स्तर में स्थिर रूप से प्रगति हुई है। साक्षरता दर 1951 में 18 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 74 प्रतिशत हो गई है। इसके बावजूद हमारी साक्षरता दर विश्व के औसत 84 प्रतिशत से कम है। इसका कारण पता करना बहुत मुश्किल नहीं है। पहले से निरक्षरों के कारण साक्षरता दर में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल करने का कार्य ज्यादा मुश्किल हो जाता है। समय आ गया है कि हम अपनी साक्षरता दर में सुधार करने के लिए अपने प्रयासों को और सशक्त और केंद्रित बनाएं। यह परिकल्पना की गई है कि 12वीं पंच वर्षीय योजना के आखिर तक, हम 80 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल कर लेंगे तथा स्त्री-पुरुष के बीच अंतर को 16 से घटाकर 10 पर ले आएंगे। हमारा परम उद्देश्य साक्षरता दर को न सिर्फ विश्व औसत के बराबर लाना होना चाहिए बल्कि इसे अग्रणी राष्ट्रों के स्तर तक पहुंचाना होना चाहिए। लड़की और महिलाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करके साक्षरता स्तरों में स्त्री और पुरुष के बीच मौजूदा अंतर को दूर करना होगा। हमें राष्ट्रीय, राज्य, जिला, विकास खंड और ग्राम पंचायत - हर स्तर पर अपनी मशीनरी को दुरस्त करना होगा। सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ गैर सरकारी एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित संगठनों को शामिल करके कार्यान्वयन प्रणाली को मजबूत बनाना होगा। मुझे विश्वास है कि सभी हितधारकों और खासतौर से साक्षरता के लिए कार्य करने वालों प्रतिबद्धता के साथ हम यह लक्ष्य हासिल कर लेंगे। कमजोर करने वाले अनेक कारक साक्षरता में हमारी प्रगति, खासतौर से प्रौढ़ साक्षरता को बाधित कर रहे हैं। इसके लिए वास्तविक योजना बनाने की जरूरत है। इसके महत्व को समझते हुए सरकार ने इसी दिन चार साल पहले साक्षर भारत कार्यक्रम शुरू किया था। इस पहल का उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता के मानकों में सुधार के जरिए पूरी तरह साक्षर समाज की स्थापना करना था। इस कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष की आयु और उससे ऊपर के 7 करोड़ लोगों कामकाजी साक्षरता प्रदान करने का प्राथमिक लक्ष्य था। वास्तविक धारातल पर सीखने और सिखाने की गतिविधियां चलाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बनाए गए। बुनियादी साक्षरता और औपचारिक शिक्षा प्रणाली के समकक्ष शिक्षा के लिए सीखने का आकलन करने और प्रमाणन देने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान को सौंपी गई। मुझे बताया गया है कि 2 करोड़ से अधिक लोगों को साक्षर के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह उभरते बदलावों को कितनी अच्छी तरह से आत्मसात करेगा। एक अनित्य एजेंट के रूप में काम करने के बजाय इस मिशन को नियमित एवं स्थायी प्रणाली के रूप में ढालना होगा।

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Friday, September 6, 2013

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Current Affairs 2013

1. Tagore Award for Cultural Harmony, 2013 to Zubin Mehta. 2. India has won the prestigious UNESCO King Sejong Literacy Prize. 3.लाइबेरिया की राष्‍ट्रपति महामहिम एलेन जॉनसन सरलीफ को वर्ष 2012 के लिए इंदिरा गांधी शांति, निस्‍त्रीकरण एवं विकास पुरस्‍कार

National Urban Livelihoods Mission

Swarna Jayanti Shahri Rozgar Yojana restructured as the National Urban Livelihoods Mission With a view to provide gainful employment to the urban unemployed and underemployed through encouraging the setting up of self-employment ventures or provision of wage employment, a new urban poverty alleviation programme, namely, Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY) was launched by the Government of India on 01.12.1997. This scheme subsumed the earlier three urban poverty alleviation programmes, namely Urban Basic Services for the Poor (UBSP), Nehru RozgarYojana (NRY) and Prime Minister’s Integrated Urban Poverty Eradication Programme (PMIUPEP). The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the proposal for restructuring of the centrally sponsored Scheme of Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY) in the 12th Plan and as the National Urban Livelihoods Mission (NULM) with an allocation of approximately Rs. 6,405 crore. The Mission of NULM is to reduce poverty and vulnerability of the urban poor households by enabling them to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities, resulting in an appreciable improvement in their livelihoods on a sustainable basis, through building strong grassroots level institutions of the poor. The mission would also aim at providing shelter equipped with essential services to the urban homeless in a phased manner. In addition, the Mission would also address livelihood concerns of the urban street vendors also by facilitating access to suitable spaces, institutional credit, social security and skills to the urban street vendors for accessing emerging market opportunities. NULM will rest on the foundation of community mobilization and women empowerment. NULM envisages universal mobilisation of urban poor households into thrift and credit-based Self-Help Groups (SHGs) and their federations/collectives. These groups will serve as a" support system for the poor, to meet their financial and social need. Under the Mission, City Livelihood Centres (CLCs) will be established in Mission cities to provide a platform whereby the urban poor can market their services and access information on self-employment, skill training and other benefits. NULM will target the urban poor who are occupationally vulnerable for Employment through Skills Training & Placement (EST&P). The Mission will focus on providing assistance for development / upgrading of the skills of the urban poor so as to enhance their capacity for self-employment and salaried employment. It intends to provide training to the urban poor as per the skill demand from the market, so that they can set up self-employment ventures or secure salaried employment. Through the Self-Employment Programme (SEP), NULM will provide financial assistance to individuals and groups of urban poor to set up gainful self-employment / micro-enterprise ventures. The Support to Urban Street Vendors (USV) component will cover a socio-economic survey of street vendors, development of pro-vending urban planning and vendors` markets, credit enablement of vendors, skill development and micro-enterprise development and convergence under various schemes of the Government. NULM would aim at providing shelter for the urban homeless equipped with essential services. The shelters should be permanent all-weather 24 x 7 shelters for the urban homeless. For every one lakh urban population, provisions will be made for permanent community shelters for a minimum of one hundred persons. Depending upon local conditions each shelter could cater to between 50 and 100 persons. A mission mode approach in the form of the National Urban Livelihoods Mission (NULM) is considered necessary to organize urban poor in Self Help Groups, creating opportunities for skill development leading to market-based employment and helping them to set up self-employment ventures by ensuring easy access to credit. This will result in the empowerment and dignity of life of the urban poor. The approval of the National Urban Livelihoods Mission (NULM) represents a strategic shift in the Government`s commitment to urban poverty alleviation. The NULM will be implemented in two phases: Phase I (2013-2017) and Phase II (2017-2022). In Phase I, NULM will target all cities with a population of one lakh or more and district headquarter towns with a population of less than one lakh as per Census of India 2011. However, other towns may be allowed in exceptional cases on the request of the States. Funding will be shared between the Centre and the States in the ratio of 75:25. For North Eastern and Special Category States (Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand), this ratio will be 90:10.

IBPS PREPARATION

VISIT THESE LINKS - 1. http://mrunal.org/2013/09/studyplan-ibps-cwe-pomt-english-grammar-comprehension-sentence-arragenment.html?fb_source=pubv1 2. http://mrunal.org/2013/09/studyplan-ibps-cwe-pomt-general-awareness-ga-banking-awareness-computer-awareness-priority-topics-trend-analysis.html 3. http://mrunal.org/2013/09/studyplan-ibps-cwe-pomt-quantitative-aptitude-maths-data-interpretation-di-speed-maths.html 4. http://mrunal.org/2013/09/studyplan-ibps-cwe-pomt-reasoning-topicwise-analysis-priority-topics-syllogism-assumption-inference-sitting-arrangement-non-verbal-data-sufficiency.html 5. http://www.indiabix.com/aptitude/questions-and-answers/

MODERN HISTORY OF INDIA NOTES


MODERN HISTORY OF INDIA NOTES

ADVENT OF THE EUROPEANS

1.Shakespeare termed India as a land of ‘great opportunities’. Hegel called India as the ‘land of desires’. Until 15th Century there were three trade routes only. First route to Caspian and Black Seas through Central Asia; Second to Mediterranean Sea through Syria. Third route to Egypt via Red Sea. But in 1453 with the conquest of Constantinople by Turkish all the routes were closed.


2.Portugese: Vasco da Gama reached Calicut on 20.5.1498 and Zamorin King welcomed him. This new Sea route via ‘Cape of Good Hope’ and discovery of America were termed as two greatest by Adam Smith. He again came in 1502. First Governor was Fransiscl Almedia. In 1509 Alfonso d’ Albuyquerque came to India as Portuguese Governor and captured Goa from Bijapur in 1510. Capital transferred from Cochin to Goa in 1530 by by Nino- da cuncha,. Lost Hoogli in 1631 to Shajahan.1661 Bombay given Royal dowry toCharles II for marrying Catherine. But they could not continue in India due to religious intolerance and piracy. They taught us tobacco cultivation. Goa freed in 1961


3.Dutch – In 1595 Dutch merchants started going to India They formed Dutch East India Company(VOC) in 1602. They established a few trading depots at Surat, Cambay, Ahmedabad.Lost to British in 1759 in the battle of Bedara 1759.


4.East India Company – It was originally known as Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies and Queen Elizabeth I granted royal charter on 31.12.1600. The first Governor was Thomas Smith and Groups were known as ‘Merchant Adventurers’. Hawkins was given 400 manasabs by Jahangir. In 1615 James I sent his Ambassador Sir Thomas Roe to the Court of Jahangir. First they started factory at Surat, in 1633 at Musulipattam. Fort St. George was constructed in 1640 and a factory was opened at Bangalore in 1642.


a) Got madras in 1639 from Raja of Chandagiri and Fort St George


b). In 1661 Bombay was received as royal dowry from Portuguese for marrying their Princess Catherine Braganza with Charles II. The Company got it from the King in 1668 for an annual rent of 10pounds.


c) In 1715 three villages Sutanati, Kalikota and Govindpur got by Hamiltongained firman in 1717 called magna carta of the company.


5) Danes: Came in 1616 Coy- Tarangampadi- Serambore capital.Sold all settlements to British in 1845.


6) French: 1664 company- First factory at Suratr and machilipattinam- First governor wasFrancois Martin- Dupliex powerful and Carnatic Wars.


7.Carnatic War French were the last to come – a.First war 1745 to 1748 – due to capture of French ship by Barmett and Duplleix opposed it . Fought at St, Thome and French won. However end of war of Austria also ended this war and Madras was given to English.


b.Second war 1749-54. French supported Muzaffar Jung and Chanda Sahib. French lost and Arcot was captured by Clive. Chanda Sahib executed.


c.Third War – Outbreak of seven years war in Europe and Capture of Chandra Nagoor by Clive led to the War.




8.Battle of Plassey 1757 – Between Siraj-ud-daula and British – British won and it paved a way for British Monarchy of Bengal – marked beginning of drain of wealth from India to Britain.


9.Battle of Buxar 1764 – Between Munro and Mir Quasim, Shuja-ud-daula and Shah Alam II. British won and became defacto rulers of Bengal.


10.Anglo Maratha War. a.First 1775-1782 – defeated of Britain. b.Second – 1803-1805c.Third – 1817-1818.


INDIA IN THE EIGHTEENTH CENTURY(SPK)


1.Political and other Conditions Generally it was fluid and past deteriorating. Disintegration of Mughal Empire, Growth of Marathas and Peshwas and rise of autonomous states and foreign invasions were the salient future. Women were treated badly and were victims of Saty, Child marriage, Infanticide, Purdha (both muslims and higher caste Hindus wore it) and Devadasi system in Orissa and Tamil Nadu.


2.Disintegration of the Mughal Empire


I.It started with death of Aurangzeb in 1707. During Shah Alam II its boundary shrink from ‘Alam to Palam’ - Red Fort to Village.


II.Three sons of Aurangzeb fought a.Muhammad Muazzam was first son called Bahadur Shan I – captured power and prevented demolitions of temples. He was called Shah-I-Bekhabar b.Second son was Muhammad Azam and was killed c. Third son was Kam Bakhas who was favourites to his father and was called ‘Deen Panah’ (Saviour of the religion)


III.In 1712 Jahandar Shah came to throne with the support of Zulfikar Khan. He did away Jaziya tax. He honoured Rana Jai Singh of Amer as ‘Sawai’.


IV.He was killed by Farrukh Siyar with the help of Saiyid brothers and he rulled from 1713-1719. Saiyid brothers were Abdulla Khan and Hussain Ali Khan. Who were known as ‘king makers’.


V.After death of Siyar, two princes Rafi-ud-Darajat and Daula came to throneand finally Muhammad Shah rulled Delhi from 1719-1748. HENCE DURING 1719 THERE WERE FOUR MULSIMS RULERS.


vi.After death of Muhammad Shah his son Ahmad Shah ruled for six years from 1748-1754. During his period Ahmad Shah Abdali raided India several times.


VII.Hence Aziz-ud-din came to throne and was called Alamgir II. His successors were Shah Alam II 1759-1806, Akbar Shah II 1806-1837 and Bahadur Shah II 1837-1857.


VIII.There were many manasabs in the Mughal Court. They were Irani from Iran, Turani from Central Asia, Afgan and Hindustani. Saiyid brothers were Hindustani. If Saiyid brothers continued they would have succeeded in establishing frank and powerful Government.


3.Maratha Power


I.After Ahahuji Raja Ram came to throne. II.Shahiji was released by Bahadur Shah I. III.Civil War between Shahuji and Tara Bai widow of Rajaram. IV.Shahuji appointed Balaji Vishwanath as first Peshwa which was hereditary. Second Peshwa was Baji Rao and third was Balaji Baji Rao and last was Baji Rao II. Their seat of power was Poona. They own many baters but lost the crucial third batter of Panipat. Even though they own Hydrabad in 1760.


4.Rice of Autonomous Statesa.Awadh – Saadat Khan established. He was also called Burhan-ul-Mulk. He joint hands with Nadir Shah and later committed to suicide. Safdarjand and Shuja-ud-Daula were prominent rulers.


b.Bengal in 1700 – Murshid Quli Khan became Diwan of Bengtal.


c.Hydrabad Nisamk-ul-Mulk Asaf Jah found it in 1724 and found Asafjahi dynasty. It entered with subsidiary alliance of Britian.


d.Mysore – I.Haider Ali associated with first two An glo Mysore Wars and killed in second war. First he was appointed as Faujdar of Dindigul. First war (1767-1769) – He conquered Malabar and Coorg. Second Anglo war 1780-1784 and he died in 1782.


II.Tipu Sultan – Ruled from 1782-1799. His attempt to remove commander of Bednur was vital. During his period treaty of Mangalore find after second war and he withdrew from Carnatic. In 1787 he proclaimed himself as kPadshah. Third Anglo Mysore war 1790-1792 and jktreaty of Seringapattam and he paid three crore rupees. Fourth war 1799 and Tipu was killed. He sent Ambassador to Foreign Country


e.Kerala – Started by King Martanda Verma. In 1805 Travancore joind subsidiary alliance with Britain.


f.Rajput – Sawai Jai Singh built Jaipur. He was expert in Geometry, Trignometry and Sanskrit.


g.Sikhs – He started with Guru Nanak Dev. Guru Gobind Singh was the 10th and last Guru and he formed Sikh Khalsa with 12 Sikh confederations (misls). Ranjit Singh was Ch8ief of Misls.


h.Assam – It was also known as Kamrup and Pragjyotishpur. They resisted all foreign invasions.


5.Foreign Invasions – a. Nadir Shah – Persian ruler whose father was Shepherd. In 1738 he conquered Kandhar. In 1739 he invaded India and fight at Karnal. He defeated Nadir Shah. He took seventy crore rupees and also peacock throne built by Shah Jahan and famous Kohinoor diamond. b.In 1747 Nadir Shah was assassinated. Ahmad Shah Abdali became ruler and invaded seven times India and looted many properties. His significant win was third battle of Panipat, which was fifth invasions in which he defeated Marathas in 1761 under Baji Rao I. Even to day there is a memorial at Panipat in honour of Marathas soldiers who were killed.


THE BRITISH ADMINISTRATIVE STRUCTURE AND ORGANISATION OF GOVERNMENT IN INDIA (1757-1857)


-Until 1765, the East India Company was basically a trading concern.


* Lord Clive, during his second term as Governor, established Diarchy in Bengal and this system was continued for 7 years.`
* The College established by Lord Wellesley, at Fort Williams in 1800 which integrated training in history, customary laws and languages did not find the favour of the Court of Directors and it was continued only language training School till 1854.
* The Company established in 1806 its own training College in England in the name of East India College at Hailsbury.

Cornwallis first Governor General established a regular police force on the British pattern in India.


The Supreme Court held its proceedings on the basis of English laws. The Sadar Diwani and Sadar Nizamat Adalats (Criminal) operated on the basis of Indian laws.


The first Law Commission constituted to codify and improve rules and regulations was framed Indian Penal Code (IPC) which came into effect in 1860.


Warren Hastings established a Board of Revenue to improve the system of revenue administration. .


In 1854, Sir Charles Wood sent a comprehensive dispatch on education to the Government of India in which the issues regarding the establishment of departments of public instructions in five provinces of the Company, promotion of western education in English and Indian languages and the pattern of grants in aid to encourage private participation in the field of education were recommended.


Despatch recommended the establishment of one University each in Calcutta, Bombay and Madras, on the Model of the London University. In 1857 the three Universities were established on the basis of Wood’s recommendation.


In July 1856, J.P.Grant, a member of the Governor General’s Council tabled a bill supporting widow remarriage was passed on 13 July 1856 and came to be called the Widow Remarriage Act 1856.


In 1846 the minimum marriageable age for a girls was only 10 years. In 1891, through the enactment of the Age of Consent Act, this was raised to 12 years.


In 1930, through the Sharda Act, the minimum age was raised to 14 years.


After independence, the limit was raised to 15 and 18 years, respectively in 1948 and 1978.


Equal rights were given to men and women only after independence through the 1956 Right to Hindu Inheritance of Property Act to own property.


In 1917, the issue of women franchise was taken up in relation to the elections for the Provincial Councils, Municipalities and other local self-governing bodies. Prominent women leaders of this time like Sarojini Naidu, Meera Behn, Masturba Gandhi and Rajkumari Amrit Kaur played significant roles in this regard.


The Government of India Act of 1935 granted limited franchise to the Indian women.


Mahatma Gandhi brought out a paper, the Harijan, and also organized the Harijan Sevak Sangh. The Ryotwari settlement was introduced mainly in Madras, Berar, Bombay and Assam.


In 1833, the Mahalwari settlement was introduced in the Punjab, the Central Provinces and parts of north western provinces (Present UP)


. Kutch, Sind and Punjab were known for manufacturing arms; Kolhapur, Satara, Gorkhpur, Agra, Chittor and Palaghat had earned a reputation for their glass industries.Despite enjoying fame in the world, the Indian handicraft industry had begun to decline by the beginning of the 18th century.


* In 1769, the first steam engine was invented. Comet Napoleon used the first steamer in 1812 in an expedition to Russia.
* The first railway line was developed between Bombay to Thane. Its inauguration was done on 16 April 1853. First Telegraph Line 1852 between Calcutta and Agra. Postal 1854.


1857 REVOLT(SPK)


1. It was a land mark in Indian history. It was termed as first war of Independence by Savarkar. But ridiculed as Sepoy Mutiny by British as only a part of central India participated in it. Any way it was starting point against British Rule. Had it succeeded, there would has been a different chapter in the History of India.


2. Previous Mutinies – Bengal 1764, Vellore 1806, 47th Regiment 1824 and 34th, 22nd, 66 and 37 native infantry in 1844, 1849, 1850 and 1852.


3. Reasons for the Revolt- It can be divided into individual Reasons and social, Economic, political and administrative Reasons


4. Individual Reasons


a) Grievance of Native Rulers – Doctrine of Lapse – Annexation of Awadh abolition of titles. Successor of Bahadur Shah would be known as princes.


b) Grievance of Sepoys – Para 2 above c)Grievance of Orthodox and conservative people – Domination of Christian missionary- abolition of Sati, widow remarriage act, protection of converts from Hinduism 1856


d)Grievance of crafts man, peasants and Zamindars Village and crap destroy, Zamindars affected by permanent settlement and strict collection of Revenue


5. Economic Causes – Heavy Taxation Borrowed from Money lenders – drain of wealth – Destruction ofvillage industries and crafts manship and permanent settlement


b) Political Cause – Subsidiary Allowance, doctrine of lapse


c) Social Cause – Conversion, Sati, Widow Re-marriage


d) Administrative Cause: Corruption


6) Immediate cause – Introduction of New Enfield Rifle in January 1867 with Greased Cartridge with fat of Cows and Pigs – Sepoys of 19th N.I. at Berhampur disobey on 26.02.1957 and Mangal Pandey of 34 N.I. at Barakpur started it.


7. Courses of Revolt


a) Beginning 10.05.1957. Sepoy at Merut started – British tried to control by declaring Bahadur Shah as Emperor of India – No effect – Massacre of British Civil Military Officers.


b) Spread – to various Places as detailed below.


c)Centres, leaders and suppression


I. Delhi – Bahadur Shah II – Arrested and deported to Rangoon


II Kanpur – Nana sahib, Tantiatope – Killed at Gwaliar III Lucknow – Begum of Awadh – defeated Bihar - Kunwar Singh


IV Jansi – Rani Lakshmi Bai – She Captured Gwaliar – Lost later


8. Reasons for failure : a) Only Central region participated


b) Un Sympathetic attitude and Hostility of many native rulers seek non participation by Bengal, Punjab, Bombay, Madras c) Hostility of Money lenders and Merchants


e) Weakness of Revolters f)Strong British


9) Hindu Muslim unity factor – First time Witnessewd –Accepted Bahadur Shah – Sentiment of Both respected – Ban on Cow slaughter ordered – Both Hindu and Muslim were included in main positions .


Conclusion: It was not successful due to factors mentioned above – yet it was starting point. It was more than Sepoy- Mutiny – Due to these there was major transformation in British policy- Try divide and rule by provoking Muslims. Above all company’s rules ended.


IMPORTANT WARS


1) First Carnatic War- 1745-48-Austrian War cause- Nawab ofCarnatic supported British but lost- Victory forFrench- difference between Dupleix andLa Bourdaunaris- Treaty of
Aix.La Chapple- Madras given back-Proved superiority of foreign army over Large local Army


2) Second Carnatic War-1749-54-Originally Dupleix,Chanda Sahib, and Nasir Jung joined and defeated Md Ali in the battle of AMBUR..later Marathas, Tanjore and British supported him and Capture ofArcot by Clive- French influence restricted toHyderabad.


Treaty of Pondichery


3) Thir CarnaticWar- 1758-63-Capture of Chandernagore by Clive and more British army at Bengal- Battle of Wandiwasi1760 and defeat of Lallyat Eyre Coteled- Treaty of Paris- ended French ambitionin India.


4)Battle of Plassey: 1757-Why Bengal-Siraj ud dowla and Mir jafar and Mir Kasim- Wanted to overthrow- Clive entered and defeated


5) Battle of Buxar-1764 Mir Kasim shifted his capital from Murshidabad to Monghyer-Vansitrat andMir Kasim-Lost- Shah alam became puppet.


6) Anglo Mysore War1 : 1767-69: Haider Ali+Nizam+French- Vs English- Hyder won- Treaty of madras


7) Anglo Mysore –1780-84War2:Hyder+ Nizam+Marathas Hyder killed- Treaty ofMangalore-


8) Third War: 1790-92- TipuVsEnglish-Nizam and Marathas- Tipu lost- Treatyof Seerangapattinam-Tipu helped Hindus- Temple- coin-Foreign embassy


9) Fourth War: 1799-Tipu- Vs English- Tipu killed


10) First Anglo maratha War: 1775-1782- Sawai Madhava Rao vs English with Ragnath Rao- Treaty of Salabi-20 yearspeace


11) SecondAnglo Maratha War: 1803-05- Baji Rao II- Treaty of Bassein


12) Third War- 1817-1818Lasr PeshwaNanaSahib dethroned and sent to Kanpur- satara captured by British


13)First Anglo Sikh War- 1843-46-4 battles ended with Treaty of Lahore and Sikhs ceded Jullundur to British- Treaty of Bhairowal- Duleep singh made King by British


14) Second Anglo sikh War: 1848-49- To suppress revolt of Mulraj- Annexation of Punjab in 1849- DuleepSingh pensioned off to England


15) First Afghan War- 1839-42- Forward Policy of Lord Auckland


16) Second War 1878-1880- Lytton’s Forwardpolicy led to the war


17) Burmese Wars


a) First- 1824-26 b) Second- 1852 c) 1885- Lord dufferin.


18) Anglo-Nepalese War (1814-1816) over Nepal’s southward and Britain’s northward expansion in India. Although the British defeated Nepal, they were so impressed by the Gurkha fighters that they enticed them to enter the British (and subsequently, Indian) army. The Gurkhas, known for carrying razor-sharp curved knives called kukris,



RELEGIOUS AND SOCIAL REFORMS MOVEMENTS


1. 19th Century witnessed New vision – Also called renaissance. Impact of British Rule, Religious superstition, Boredom with religious movements social conditions, Caste factor raising of nationalism and democracy LED TO REFORMS.


2. Social base –Emergence of Middle Class and Western Educational intellectual – through renaissance, Re-formation and enlightenment


b) Ideological base – Nationalism, Religiosm , Universalism, Humanism and secularism. Authority in religion was given up and truth in religion was searched. Universal theism of Raja Ram Mohan Roy and Social Reform movements played important role. Movements like Brahma Samaj, Pradhana Samaj, Aligarh movements which were reformed and Arya Samaj, Deoband which were revivalist played important role


3. Social Reform


a) Social equality and equal worth of individuals which were humanistic and idealist had major impact. Originally it was integral part of Religious Reform. But later on adopted secular approach. Originally upper caste followed; later lower strata of society also followed. Various organisation and individuals also played important role. Languages played important rule and Drama, Poetry and press spread their use. Broadly Social Reform had 2 point Agenda


(i) Betterment status of Woman in Society (ii) Removing caste inequalities


4. Betterment of Woman


a) Abolition of Sati – Raja Ram Mohan Roy- 1829 Bengal Presidency abolished and from 1830 Madras and Bombay presidency


b) Female Infanticide – Prevalent among upper class Bengalis and Rajputs. Bengal regularisation 1795, 1804 declared infanticide has equivalent to Murder and Act 1870 made compulsory Registration of Birth. Widow Remarriage Brahmo Samaj had the issue in its agenda.


c) Widpw Remarriage But Eswar Chandra Vidhaya Sagar (1822-1891) Principal of Sanskrit College at Calcutta was instrumental in passing Act of 1856. Vishnurajagiri Pandit founded Widow remarriage association in 1850. V. Bandulu made in Madras. Karve marriage a widow in 1893 and became Secretary of Widow remarriage association and opened a home in Pune. Set up Indian woman university at Bombay in 1916.


d) Child marriage


First prohibited in 1872through Native Marriage Act. But limited as not applicable to Hindus and Muslims- through age of Consent act 1891. marriage age was raised to 12. Other acts to be noted.


e) Education of Woman


Christian Missionary in 1819. Vidhyasagar was associated with 35 Girls School in Bengal-. Iin 1914 Woman Medical Service. Trained Nurses and Midwife. Karreys Indian Woman University 1916 – Laid Harding Medical College in Delhi.


f) Participation in the Swadeshi and acted participation and human rule moments were new openings and woman faced lathis and Bullets and imprisonment – later they took part in Trade union. Later elected to legislative/ Local bodies.


Sarojini Naidu became president of Indian National Congress 1925 and First Governor of United Provinces of India Woman Conference 1927.


g) Various legislative measures in India after Independence to be analysed.


5) Struggle against Caste-Based Exploitation.


a) Various Castes –Chaturvarnashrama – Caste determined who could get education, ownership, profession, dress, food etc.,


b) Factors which reduced caste Regidities.


i) Creation of Private property in land ii) New Industries and Opening of New Economy


iii) Equality before law Iv) Judicial functions of caste Panchayats taken away


v)Education and Recruitment open to all vi) Social Reform Movements


(vii)National Movement


viii) Congress Government did work for upliftment of the depressed Classes like free education for Harijans etc.,


ix) Gandhiji founded All India Harijan Sangh in 1932


x)Government of India act 1935 which clear representation.


xi)Jyotiba Phule and Ambedkar who opened All India Schedule Caste Federation in 1942 xii) Other self respect movement.


xiii) New Constitution and Directive Principles.


6) Various Organisations


Brahmo Samaj – Raja Ram Mohan Ray founded – called father of Indian Renaissance –


* At the age of sixteen, Rammohun became convinced of the futility of idol worship and to that effect wrote a treatise, Tuhfat-ul-Muwahhidin (Gift to Monotheists) in Persian.

* In 1815, he founded the Atmiya Sabha.

* On 20 August 1828, he founded the Brahmo Samaj.

* He strongly denounced idol worship and called upon the Hindus to abandon it.

* He called upon the British to make India their permanent home, so that the drain of Indian wealth could be stopped.

* According to the eminent writer Satyendra Nath Majumdar, Rammohun was the first Hindu of his time to go abroad.


He Translated Vedas and Upanishads and he set up Atmiya Sabha in Calcutta in 1814. He wrote Precepts of Jesus in 1820. He was a linked between east and west culture. He knew more than 12 languages. Practice against Sati. He supported David Hare to found Hindu College in 1815 in 1825. He established a Vedanta College.


b)Maharishi Debendranath Tagore – Father of Tagore – Succeeded Roy – He also found Tattvabodhini Sabha in 1839.


* After the demise of Raja Rammohun Roy in 1833, the leadership of Brahmo Samaj was passed on to the hands of Maharishi Devendranath Tagore (1817-1905), the grandfather of Rabindranath Tagore.

* In 1839, he had founded the Tattvabodhini Sabha, which was meged with Brahmo Samaj in 1842.


In 1866 the Brahmo Samaj was split into the Brahmo Samaj of India headed by Keshav Chandra Sen and the Adi Brahmo Samaj, which remained under the guidance of Devendranath Tagore


Brahmo Samaj aimed at 5 principles .


i) It denouonced polytheism and idol worship


ii)It discarded faith in divine avataras (incarnation)


iii)It denied that any scripture could enjoy the status of ultimate authority transcending human reason and conscience


iv) It took no definite stand on the doctrine of karma and transmigration of soul and left it to individual Brahmos to believe either way v) It criticised the caste system

c) Prarthana Samaj


K.C. Sen found in Bombay – Paramhansa Sabha founded in 1849.


d) Young Bengal Movement – Radical, intellectual trend among the youth under Henry Derozio started. He got inspiration from French Revolution. He was called first nationalist poet of modern India.


e) I.C.Vidyasagar.


* Ishwar Chandra Vidyasagar (1820-1891) occupied a prominent place among the social reformers and educationists of the 19th century.


In 1849, he founded the Bethune School at Calcutta. The main aim of this school was to encourage female education.


He was Principal of Sanskrit College 1850 and open it to admit non brahmins. Introduced western thought in Sanskrit College, Secretary of Bethune School 1849. Started Movement in support of Widow remarriage. remarriage.


f)B.C. Chatterjee: The eminent Bengali novelist as well as the composer of the famous national song Bande Mataram, Bankim Chandra Chattopadhyay (1838-1894) aroused a new consciousness in the 19th century Bengali society.


In 1872, he started the publication of a monthly magazine under the title Banga Darshan from Behrampur.His novel is Anand Math
g) SERVANTS INDIA SOCIETY: G.K. Gokule founded in 1905. TO TRAIN National Machinery and to promote interest of Indian people. In 1915 Srinivasa Sasthri took over as President.


h) Social Service Leaque – Narayana Malhoth Joshi founded in Bombay. He also founded All India Trade Union Congress in 1920.


i) Ramakrishna Movement – Started to propagate Bakthi – Yoga by Ramakrishna Pramahamsa (1834-86) – Vocation Priest of Kali Temple in Dakshineshwar. He taught salvation by renunciation, mediation and Bakthi. He said all Gods are same though names are different. (Mutt) founded by Ramakrishna.


j) Vivekananda (1862-1902) – Known as Narendira Nath Datta – Found Ramakrishna Mission in 1897 with Headquarters at Belur. Vivekananda used technology at modern type in the service of mankind. His famous speech at Chicago in 1893 is world famous. He never gave any political message. He was considered as spiritual father of the Modern National Movement.Subhas Chandra Bose regarded him as the founder of modern India who possessed the heart of Buddha and the intellect of Shankaracharya. Tagore ‘He is genius of creation.


k)Dayananda Saraswathi – Dayananda founded the Arya Samaj inm Bombay on 10 April 1875 based on a set of 28 principles of Lahore.


* For the cause of national liberation Swami Dayananda stressed on Swadeshi, swadharma, swabhasha and swarajya.

* Annie Besant, the famous Theosophist regarded Dayananda as first person, who gave slogan of Indian nationhood, emphasizing the superiority of Indian culture.


His famous wok was Sathiyach Prakash. He gave the slogan back to Veda – Revival of Vedic learning. He was against Orthodoxy, Caste, Untouchablity and Polytheism. He supported Cheturvarma - Man not born in any caste but according to occupations he followed. It prescribes marriageable age as 25 and 16. He started Dayanand Anglo Vedic (DAV) School first at Lahore in 1886. He gave ten principles.


l) Seva Sadhan - Started by Parsi Chromji. Malabari. It took care of women and their welfare.


m)Dharma Sabha. Radha Khan Beg founded in 1830.


n) Sri Narayana Guru Dharma Paribalana – Ezahavas of Kerala – 1902 - Admission, Appointment, Assess to temple and Political representations.


o) Vokkaliga Sangam – Launched in1905 in Mysore.


p) Justice Movement – D.N. Mudaliar, T.M.Nair and Sri Thiyakaraja to secure jobs and representations for non-Brahmin. In 1917 Madras Presidency Association was found.


q) Self Respect Movement started by E.B.R. in 1920.


r)Aravippuram Movement in 1988 on the occasion of Sivarathiri by Narayana Guru to install ideal of Shiva.


s)Temple Entry Movement – Narayana Guru – Kumaran and T.K.Madhavan – in 1924 Vaikom Sathya Giraha of Kesava wanted

opening Hindu Temple to untouchables – Jothas in Punjab.


t) Indian National Conference founded by M.G. Ranadate in 1887 at Madras.


u) Theosophical Movement – Madam Blagalsky and Thomas Alcott founded in 1875 at USA. In 1882 Shifted Headquarters to Adyar. Believed special relationship could be established between God and Soul by prayer revelation et


v)Annie Besant became President in 1907 after the death of Alcot. She came to India in 1893 and laid foundation of Central Hindu College in Banaras in 1898. It became Banaras Hindu University in 1916.


separate peoples and increased communal consciousness. v) Historical process of evolution of composite culture arrested to some extent.


INDIAN NATIONAL CONGRESS


* Founded by 1885 by A.O. Hume.


* Venue of 1st Session – Gokul Tejpal Sanskrit School of Bombay.


* First President – W.C. Banerjee. * First Women President – Annie Besant (1917 Calcutta). * First Indian Women President – Sarojini Naidu.(1925, Kanpur)


* First English President – George Yule * First Muslim President – Badaruddin Tayabji* Women President – Annie Besant (1917), Sarojini Naidu (1925) and Nalin Sengupta. * Thrice President (Maximum times) – Dadabhi Naoroji (1886,1863,1906), J.L. Nehru (1929, 1936, 1937).


* First Session to hold in village – 1937 (Fazipur). * First split of congress – 1907 (Surat). * First – Joint Session of Congress and Muslim League Lucknow (1916).


* Word Swaraj was first used from congress platform (1906) Calcutta.


* Only session presided over by Gandhi – Belgaon (1924).


* Complete Independence was demand for the first time (1929), Lahore.


* For the first time National Song was sung in the Calcutta Session (1896) of INC. i.e., Vande Mataram * For the first time National Anthem (Jana Gana Mana ) Was sung in Calcutta session (1911) of INC.


* Maulana Abul Kalam Azad was the youngest president of Inc.


* The first session of congress (Bomaby 1885) was attended by 72 representatives.During the fourth session of INC (1888, Allahabad) emphasized was given on formation of its constitution. * Nagpur Session (1891) the word ‘National’ was added to Congress. * Poona session(1895), representatives second time discussed on the formation of its constitution.


* Calcutta session of 1906, its president for the first time used ‘ Swaraj’ in his speech. * In Lucknow Session of Congress (1916) the two factions of congress (extremists and Moderates) reunited.


* During Ahmedabad Session of INC (1921) , C. R. Das was elected its President but Azamal Khan presided over the session because C.R. Das was in prison.


* During Gaya Session (1922 ) differences arose over the issue of council entry. C.R.Das and Motilal Nehru organized Swaraj Party in 1922.


* During its Delhi session (1923) INC decided to establish All India Khadi Borad.


* Gandhi presided over only Belgaon session (1924) of INC.


* During this session knowledge of weaving was fixed as minimum qualification for its members. Gandhi decide to set up ‘All India Charkha Association declared 1926’ as year of keeping silent.


* During Guwahati session of Inc (1926) wearing Khadi was made compulsory for its workers.


* During Madras session of INC 91927), proposals for independence and to boycott Simon commission were passed. Gandhi did not participate.


* During Karachi Session (1931) Fundamentals Rights and Economic Policy Proposals Passed.


* During its 1932 and 1933 session government had declared it an illegal organization.


* During Lucknow Session (1936), J.L. Nehru explained socialism for the first time. * During Fazipur Session (1937) congress decided to take part in election of 1937. * 1938 session of congress held in a village Haripura.Netaji elected unopposed. * In Ramgarh Session (1904) decisions on Individual Satyagarha.


* The word “Congress” Or INC was taken from the history of USA which means group of people. * While Britishers tried to use congress as a safety valve, Indian leaders tried to use it as ‘lightening conductor,”* During Tripuri Session Of INC (1939) Subhash Chandra Bose Defeated Pattabhi Sitaramaya(Gandhi’s candidate in presidential election) but later resigned and Rajendra Prasad became its president.* During Calcutta Session (1928) first All India Youth congress was established.* During Delhi session (1918) along with S.N. Banerjee many liberals resigned from INC.


IMPORTANT SESSIONS OF INDIAN NATIONAL CONGRESS


YEARS
PRESIDENTS
PLACES



1885



Womesh Chandra Banerjee



Bombay


1886



Dadabhai Naoroji



Calcutta


1887



Badaruddin Tayabji



Madras


1888



George Yule



Allahabad


1889



Sir William Wederburn



Bombay


1905



Gopal Krishna Gokhale



Vanaras


1906



Dadabhai Naoroji



Calcutta


1907



Rashbehari Ghosh



Surat


1908



Rashbehari Ghosh



Madras


1916



Ambika Charan Majumdar



Lucknow


1917



Smt. Annie Besant



Calcutta


1920



Lala Lajpat Rai



Calcutta


1922



Chittaranjan Das



Gaya


1924



M.K.Gandhi



Belgaon


1925



Sarojini Naidu



Kanpur


1928



Motilal Nehru



Calcutta


1929



J.L.Nehru



Lahore


1931



Vallabhbhai Patel



Karachi


1933



Smt. Nalini Sengupta



Calcutta


1934



Rajendra Prasad



Bombay


1938



Subash Chandra Bose



Haripura


1939



Subash Chandra Bose



Tripura


1946



J.B.Kriplani- On Independence



Meerut


1947



Rajendra Prasad



Delhi


1948



Pattabhi Sita Ramaiya



Jaipur


INDIAN NATIONAL MOVEMENTS ( 1885 -1905)

1. Commonly the period between 1885-1905 is known as the period of moderates or of moderate nationalism.

2. The moderate leaders of the Congress belonged to the educated middle class. They held the belief that the English were basically truthful and just.Banerjee, Naoroi, Mehta, SN banerjee, Tyabi, Dutta, Gokale were known as moderates

3. In its very first session the moderates asked for reform in the Indian Council. They also asked for the abolition of the post of Secretary of State for India and India Council.

4. The moderates laid great emphasis on the question of appointing Indians to high governmental posts.

5. In the beginning, the Congress paid no attention to agricultural matters, but in its fourth session they asked for a reduction and subsequent fixation of the land revenue.

6. In 1901 a demand for industrial expansion also began.

7. Under the leadership of William Digby, the Congress opened a branch in England in1888 and started publishing a magazine called ’India’.

8. In 1905, Gokhale had established the Servants of India Society. He had also rejected the title of knighthood and refused to accept a position in the Council of the Secretary of State for India.

9. In 1893 Swami Vivekananda (1863-1902) arrived in hey city of Chicago in America with great difficulty, to attend the world Parliament of Religion. In the conference, he was given two minutes to speak on the very first day. It was in this year on November 16 that Annie Besant (1847-1933) arrived in India. The year 1893 was also important year in the life of Mahatma Gandhi (1869-1948). This was the year when he went to South Africa in connection with the trial of a Merchant, Abdullah Seth.

10. Lokmanya Tilak, Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal (who are known in Indian History as the revolutionary trio) filled in the Indian people the ideas of self-respect, self-confidence, patriotism and courage and inspired the work for India’s independence.The above three and Aurobind Ghosh wereknown as Extremists.(Moderate Extremist split in sural Session 1907 and reunited in 1916 Session due to efforts of Annie Besant.From 1916 Extremists got upper hand.

11. Bal Gangadhar Tilak (1856-1920) was popularly known as a ‘Lokamanya Tilak’. In reality he was the chief propagator of a new national consciousness in the country. Before Mahatma Gandhi no other leader matched his stature. He was born on 23 July 1856 at Ratnagiri in Maharastra. In 1881, he began his drive for new awakening by among the Indians publishing two newspapers i.e., the Maratha (English) and Kesari (Marathi). He participated in the Bombay session in 1889 for the first time and for the next thirty years he remained its main leader. By introducing the celebration of Ganesh Chaturthi and Shivaji festivals he tried to bring the Indian society together and inspired patriotic feelings among the people. In 1906 he introduced two slogans ‘Swaraj is my birth right’ and ‘Our life and religion are useless without the attainment of Swaraj’. In 1908 and was sentenced to six years of imprisonment. The Britishers called him the ‘Father of Indian disaffection’ and the ‘biggest traitor’.

12. The second great leader in this category was Lala Lajpat Rai (1865-1928). He was also known as Sher-e-Punjab. He was born in village Dhoondke in Ferozepur district in Punjab on 28 January 1965. He encouraged the use of Hindi language in daily life. He was impressed by the ideas of Arya Samaj. He began his practice of Law in Hissar but soon he shifted to Lahore. He published a few newspapers like ‘The Punjabi’. Later he also published ‘The Pupil ‘in English. While demonstrating against the Simon Commission he was hit by a baton on the head and after a short while died on 17 November 1928. Lord Minto wrote that the Congress was very loyal but Lala Lajpat Rai was a very dangerous man.

13. The third member of the trio was Bipin Chandra Pal (1858-1932). He was born on 7 November 1858. He had come into contact with the Brahmo Samaj and had went to Central Europe and America as its spokesman. He started English weekly called ‘New India’. In 1907 he was tried for treason and was sent to jail.14. The period of Lord Curzon witnessed another terrible famine during 1899-1900. But he never paid any head to it and held a Royal Durbar in Delhi in 1903 in order to commemorate the coronation of Edward VII which was an expensive affair.

PARTITION OF BENGAL

1. Reason: Curzon’s imperialist policy of ‘divide and rule’ manifested itself most glaringly in the partition pf Bengal. The reasons given were --The area and population of the Provinces of Bengal was too large. There was a problem of communication. Highways were not safe. The peasants of this province were a harassed lot.

2. But actually the cause behind the partition was much more political than administrative. Bengal was becoming the nerve centre of nationalist activities in India.

3. On 19 July 1905 the Government of India formally proposed the partition of Bengal. According to this proposal Chittagong, Rajshahi and Dacca were merged with Assam to form the new province.

4. The proposed area of the new province was fixed at 1 lakh 6 thousand 5 hundred 40 square miles and its population was 3 crore 10 lakh out of which the Muslims accounted for 1 crore 80 lakh and Hindus 1 crore 20 lakh.

5. Curzon announced the partition of Bengal on 16 October 1905. Sir Aurobindo’s Ghosh (1872-1950) played a prominent parting the nationalist movement of India. Particularly his contribution to the movement against the partition of Bengal was unparalleled. Sir Aurobindo left Baroda to work in the National College in Calcutta with a view to make education compatible to the national needs. The National College in Calcutta had been established on 14 August 1906. Sir Aurobindo’s second revolutionary contribution was the editing of the Bande Mataram paper. A series of seven articles published by Sir Aurobindo’s, between 11 and 23 April 1907 under the heading, ‘Doctrine of Passive Resistance’ in Bande Mataram became very popular. The Partition of Bengal infused a sense of nationalism among the Indians and also gave birth to the swadeshi movement which galvanized the masses against the partition of Bengal. Since 16 October 1905, the reactions against the partition of Bengal started taking shape. This day was observed as a ‘Black Day’. People took holy dip in the Ganga and kept vows. They also tied Rakhi in each other’s hand as symbol of unity.(Partition of Bengal was annulled in 1911 by Lord Hardine.)

MUSLIM NATIONALIST MOVEMENT

1. Sir Sayyid was born in 1817 in Delhi. His father was an officer in the court of Muguals. He felt that the relations of the Muslims with the British should be improved and therefore he brought out a paper with the title of the ‘Loyal Muhammadans of India. He also inspired the Muslims to adopt the Western education and the Western mode of scientific thinking. He brought out an Urdu Paper with the title of ‘Tahaib-al-Akhlaq. In 1875 he found the Muhammadan Anglo-Oriental College at Aligarh, which later grew into the Aligarh Muslim University in 1920. He opposed Polygamy, Purdah. William Graham wrote in the biography of Sir Sayyid Ahmad Khan. He also founded the ‘Patritotic Association’ with the assistance of Raja Shivprasad of Banaras. Another organization by the name Muhammadan Anglo-Oriental Defence Association too was set up by him. He opposed it by calling it a Hindu organization.

2. Deoband Movement was founded by Maulanna Hussan Ahmad and Moulana Abul kalam Azad was associated with it. represented by Mohammad Qasim Nanautavi (1832-1880) and Rashid Ahamd Gangohi (1828-1916). Found the ‘Dar-ul-Ullema’ madarsa at Deoband,

b) Wahabi Movement started by Shah Walliullah. Sayid Ahmad Khan found Aligarh Movement Ahmadia movement by Mirza gulamAhmad .Arhar movement by Mula Mohammad Ali in 19110.

3. Muslim League: The meeting of a Muslim delegation under the leadership of Aga Khan with Viceroys of India, Lord Minot at Shimla in October 1906 was very significant. Demands were for a separate electorate, more representations in the Legislative Assembly and government services the establishment of a Muslim University and provisions for Muslims representation in the Viceroy’s Council. Muslims leaders gathered at a meeting presided over by Nawab Wakar-ul-Mulk on 30 December 1906 at the invitation of the Nawab Salim Ullah Khan of Dacca. The All Indian Muslim League was the result of this conference. The Constitution of the League was prepared in 1907 at Karachi. Aga Khan became the President of the Muslim League. The objectives behind the formation of the Muslim League were to create a sense of loyalty among the Muslims towards the British Government, to safeguards the political and other rights of the Muslims, to represent the aspirations and sentiments of the Muslims interest and to appoint Sir Aga Kahn as the permanent President of the League,-first session at Amristar. League also supported the partition of Bengal.Nawab Salimullah of Dacca and Nawab Moshin ul Mulk were others who were involved in formation of League.
REVOLUTIONARY MOVEMENTS

1. Two Brothers- Damodar and Balkrishna Chapekar began the process of revolutionary activities in India. They formed the ‘Hindu Dharma Sangrakshini Sabha’ in 1893 and started celebrating the birthday of Shivaji and Ganesh Utsavs.

2. In 1896-97 the Chapekar brothers had set up a gymnasium in Pune. The Famine Commissioner of the Pune, Rand and Lt. Ayrst was killed by them

3. The Savakar brothers (Ganesh, Vinayak Damodar Savarkar and Narayana Savakar), like the Chapekar brothers had been infused with a sense of patriotism since their very childhood.Savarkar was qualified as a barrister but for his patriotic stance he was neither decorated with its degree not was he given the degree of Bachelor Arts. Book (The Indian War of Independence) had been seiged by the British government before being published.He was perhaps the first individual who had set fire to foreign clothes. There he organized the New Indian Association. (The Indian House had been founded by Shyamji Krishna Verma). Savarkar was linked to the assacination of Jackson at Aurangabad. On 8 July 1910, he was arrested and then sent to India, by a ship. He was sentenced to imprisonment in Andaman between 1911-1924. In Bengal an organization by the name of Anushilan Samiti was founded. Barindra Kumar Ghose and Bhupendranath Dutta had started the paper Yugantar in 1906. A 15 year old youth, Khudiram Bose had been entrusted with the task of throwing the bomb at Kingsford District Judge of Muzzafarbur. vehicle. On August 11, 1908 Khudiram inspite of being a minor was hanged to death while his associate Prafulla Chaki shot himself. Lala Hardayal (1884-1938) had played an important role in the Gadar Movement and Basant Kumar Biwas were hanged whereas Ram Bihari Bose succeeded in feeling to Japan..

Ghadar party: Started by HarDayal and Sohar Singh Bhakna in 1913 at San Fransisco in North America and brought out a Urdu and Gurumukshi weekly viz Ghadar.During firstworld war moved to Germany and set up Indian Independence committee.

1906 - 1917

Four major resolutions i.e., Swaraj, Swadesh, Boycott of foreign goods and National education were passed in this session. ‘Morley-Minto Reforms’ (Act of 1909) were announced. Though the moderates did not welcome the reform, yet consented to assist in their implementation. Every effort was made in 1911 to make Aga Kahn preside over the incoming Congress Session at Bankipur. The 1912 Bankipur session was the shortest in duration during the entire history of the Congress. In total, 207 representatives had taken part in this session but not a single representative had come from the Muslim majority province of Punjab. To bring the Muslims closer the 1913 session of the Congress was held at Karachi under the president ship of Nawab Sayyid Muhammad Bahadur. Bahadur belonged to a lineage, which had familiar relations with that of Haider Ali and Tipu Sultan. The moderates thought that Britain was fighting the War in the interest of democracy and after the war she will do something in this direction in India. Therefore the moderates decided to support the British with men and material. During her visit to Ireland in 1913, the Home Rule League there had suggested Annie Besant to launch a similar movement in India. On her return to India she had brought out a weekly paper by the name of ‘Common Will’ followed by a daily called ‘New India’. Both these papers had been used to demand Home Rule for India. The aim of the Home Rule Movement was to obtain for India a status equivalent to other colonies of the British Empire. In short the Home Rule Movement was neither entirely moderate nor was thoroughly revolutionary. A Home Rule League had been established by Annie Besant at Madras in September 1916. Annie Besant herself was its President. The other prominent member of the League was Arundale, P.C. Ramaswamy Iyer and V.P. Wadia. By October 1916, around 500 branches of the league had come up in the country. The Congress had also passed a resolution in its 1915 Bombay session demanding Home Rule for India. Prior to the establishment of the Home Rule League by Annie Besant. It was Lokmanya Tilak who had set up a Home Rule League at Pune in April 1916. Both Annie Besant and Tilak had agreed to conduct this movement in cooperation with each other. The Home Rule Movement left a deep impact on Indian politics. Not only it revived the nationalist movement but also it made the Indian conscious of their rights. In 1915 the prominent leaders of the Congress viz. Mahatma Gandhi, Sarojini Naidu and Madan Mohan Malaviya took part in the Muslim League Session. This session of the Muslim League was presided over by Muhammad Ali Jinnah; The session gave emphasis on Hindu-Muslim unity. The Lucknow Pact was signed on the basis of an agreement in 1916.

MAHATMA GANDHI, NATIONAL MOVEMENT

* In 1887, Gandhi went to England for higher education and returned to India in 1892 after becoming a Barrister.

* In 1893 he went to South Africa – for a year – spent twenty two years in that country.

* He returned to India on January 9 – NRI Day.

* Gandhi recorded his initial thoughts in 1909 in Hind Swaraj.

* Gandhi’s four preconditions – a) perfect chastity b) adopt poverty c) follow truth and d) cultivate fearless.

* Gandhi began his experiments with Satyagraha – Champaran in Bihar in 1917 – Indigo Planters.Committee of enquiry of which Mahatma Gandhi himself was made a member.

* The Committee of Enquiry recommended some measures to alleviate the miseries of the Indigo cultivators thereby bringing the Satyagraha to an end.

* The movement launched by the peasants at Kheda(1917) in Gujarat was another instance – Peasants not able to pay rent. Vallabhbhai Patel, who became one of the most active and dedicated followers of Mahatma Gandhi from Kheda.

* In 1918 the mill workers of Ahmedabad got into dispute – 35 Percent increases.

* Gopal Krishna Gokhale as his political Guru (mentor).

* On 30th March 1919 it was decided to launch first nationwide hartal against Rowlatt Act which was called Black Law and which empowered arrest without reasons.. But, as the decision could not reach everywhere in the country, the date was postponed to 6 April

* Satyagarha Sabha – organized at Bombay – Hindu Muslim unity was seen.

* In Delhi – hartal – organized on 30 March 1919. * On April 1919 Gandhi – arrested.

* Jallianwala Bagh - 13 April – day of Baisakhi – Punjab as a special day to celebrate the harvesting season – Government proclaimed a ban.* At 4.00 p.m on the same day a public meeting was called – Jallianwala Bagh was not a garden – rather it was an open space near the Golden Temple in Amristar.At one point of time it was a personal property of a person named Jalli.

* General Dyre – when speakers reciting the poem ‘Fariyad’ –ordered troops to shoot at the crowd from the exit point.

* As per Government Report – 179 people were killed in the accident - according to the Congress Committee the number of people who died could around one thousand.

* An enquiry committee under the Chairmanship of Hunter was setup on 19 October 1919. The committee submitted its report after about a year on 26 May 1920.Some

* Called him as the ‘the defender of the British Empire’ and honored him with sword and an amount of 2,00,000 pound – Gandhi after this event the British lost the moral authority to rule over India – Rabindranath Tagore renounced knight hood titles as a mark of protest.

* Khilafat – Sultan of Turkey was regarded as the Caliph or the religious head of the Muslims all over the worlds – a movement to express the Muslim support for the Caliph of Turkey against the allied powers, particularly Britain.

* Maulana Abul Kalam Azad, Dr. M.A. Ansari, Dr. Saifuddin Kitchlew, Maulvi Abdulbari (Lucknown), Hakin Ajmal Khan and the Ali brothers were the prominent leaders of this movement.

* On October 1919, he whole country had observed the Khilafat day – Committee had been formed in September 1919. – March 1920 committee under the leadership of Maulanan Shaukat Ali and Mohammad Ali was also sent to England.

* British Government – signed Treaty of Tibers on 10 August 1920 – Turkey was partitioned – Sultan was made a prisoner and sent to Constantinople.

* On 1, August 1920, in a communication to the governor General, Mahatma Gandhi announced his plan to begin non-cooperation with the Government as a sequel to the Rowlat Act, Jallianwala Bagh massacre and the Khilafat movement.

* Gandhi’s plan was approved by the Indian national congress in a special session at Calcutta in December 1920.C.R.Das opposed it.

* Mohammed Ali Jinnah, Annie Besant and Bipin Chandra Pal were not in agreement with the congress declaration of non-cooperation and, thus they left the Congress.

Features of Non Cooperation: Boycott of Law Courts, foreign clothes, establishment of panhayattis, promotion of Khadi.Prince of Walesboycotted in Nov 1921 during his visit.

* The Khilafat meeting in Malabar incited so much of communal feelings among the Muslims peasants (The Moplahs) that it took an anti-Hindu turn in July 1921 – Moplah rebellion.

* On 5 February an agitated crowd gheraoed the police station at Chauri chaura in the Gorakhpur district of Uttar Pradesh and set fire it. Twenty two policemen including the station officer died in the incident.

*Gandhi announced the suspension of the movement.

Revolutionary movements :

Kakori Robbery: * Pandit Ram Prasad Bismil occupies a special place. He published book with the title ‘How did America get Freedom’ and a pamphlet with the heading ‘A Message for the countrymen’ * On 9, August 1925 when the money sent by the government from Saharnpur to Lucknow by train was looted at the Kakori railway station. In December 1927, on the charges of conspiracy, Ram Prasad bismil, Rajendra Lahiri, Roshan singh and Ashfaquallah Kahn were hanged.

* Ashfaqualah Khan was the first Muslim revolutionary of India to be hanged for the sake of the country’s freedom.

Saunder’s Murder and Central hall Bomb throwing: * On 9, June 1931 Harishen was hanged on the grievous charges of murder. Sardar Bhagat Singh born in Banga in Layalpur district – found the Punjab Naujawan Bharat Sabha in 1926.

* Lala Lajpat Rai owing to a police lathi charged led by Saunders was taken as a national humiliation and the later was assassinated on 17 December 1928.

* Bhagat Singh in the mean time had left Lahore in disguise. He had also participated in the congress Session at Calcutta in 1928 – he chose the Central legislative Assembly at Delhi as his targets * The throwing of the bomb in the Assembly on 8 April 1929 by Bhagat Singhand Batukeshwar Dutt shook up the whole country into a new enthusiasm – Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were hanged.

CIVIL DISOBEDIENCE MOVEMENT

Swaraj party- Pro and No Changers: * The leaders of the congress were spilt into two groups. The first group comprised of those who wanted a change in the programme of the Congress and in reality did not approve the Non-Cooperation Movement. Prominent among such leaders were Deshbandhu Chittranjan Das and Motilal Nehru, who were called ‘pro-changers’.

* The other groups consisted of those members who supported the non-cooperation movement and retained full faith in the leadership of Mahatma Gandhi. This group came to be known as ‘no-changers’. Prominent among the no-changers were C.Rajagopalachari and Dr. M.A. Ansari.

* In March 1923, Chittaranjan Das along with Motilal Nehru formed the Swaraj Party at Allahabad to take parting November 1923 council elections.

* Elections – in November 1923 – Motilal Nehru became the leader of the party whereas in Bengal the party was headed by Chittranjan Das.

* Simon Commission – the act of 1919 included a provision for its review after a lapse of ten years. Thus, such a review was due in 1929.

* The Conservative Party appointed the review commission two years ahead of its schedule, in 1927.

* Simon commission after the name of its chairman, Sir John Simon – all its seven members were Englishmen, the Commission was also called the ‘White men Commission’.

* There were no Indian member in it, the Commission faced a lot of criticism – all the political parties including the Congress, the Hindu Mahasabha and the Muslim League decided to oppose the Commission tooth and nail – 3 February 1928 when the Commission reached Bombay.

* At Lahore the student took out a large anti-Simon commission - LalaLajpat Rai was seriously injured in the police lathi charge ordered by Saunders, assistant superintendent of Police of Lahore. As a result of which he passed away after one month – His last words, “Every blow on my body will prove a nail in the coffin of the British Empire.

* With the sole exception of a few members of the Muslim League, the rulers of the Princely States and zamindars, all political parties and the sections of the Indian people opposed the Simon Commission – report published in May 1930 – Dyarchy was unsuccessful – recommended special powers to Governor General at the centre and Governors at the Provinces.

* Indians rejected the Simon commission report out of Hand as it did not mention anything in regard to conferring the Dominion Status – Simon Commission’s report became the basis for enacting the Government of India Act 1935.]

* Secretary of State, Lord Birkenhead, while delivering a speech on the floor of the British Parliament challenged the Indians to produce a Constitution.

* The Report published by this Committee in July 1928 came to be known as the ‘Nehru Report’.

* Muslim League – Central Sikh League, Sardar Kharak Singh also rejected it – Maulana Abul Kalam Azad, Dr. M.A. Ansari and Hakim Ajmal Kahn supported it. * Jinnah, thereafter convened an All Indian conference of the Muslims where he drew up a list of fourteen point demand.

* Nehru Report was approved by a majority vote in the annual session of the Congress held in Calcutta on 2 December 1928, an ultimatum was served on the British government to accept the Report by 31 December 1929.

* Poorna Swaraj-The annual session of the congress was held at Lahore in December 1929. The place where this session was held was named as the Lajpat Rai Nagar.

* Dandi March – Gandhi reached the coast of Dandi on 5 April 1930 after marching a distance of 200 miles with 78 handpicked followers and on 6 April formally launched the Civil Disobedience Movement by breaking the salt laws.

* On 9 April, Mahatma Gandhi laid out the programme of the movement which included making of salt in every village in violation of the existing salt laws; picketing by women before the shops selling liquor, opium and foreign clothes; organizing the bonfires of foreign clothes; spinning clothes by using charkha; fighting untouchability; boycotting of schools and colleges by students and resigning from government jobs by the people.

* Many Muslims kept themselves aloof from this movement – northwest Frontier Province an organization of Khudai Khidmatgar (Servants of God) was formed under the leadership of Khan Abdul Ghaffar Khan. Most of the volunteers donned red clothes, because of which they came to be known as the Red Shirts.

* The khudai Khidmatgars accepted the leadership of Mahatma Gandhi and participated in the movement in full measures.

* The government had to send a detachment of the 18th Royal Garhwal Rigles to suppress this movement. But as the Garhwali soldiers refused to open fire on the unarmed people, the government pressed the air force into action.

* Round table conference – first such conference held on 12 November 1930 at London, failed to resolve he communcal question as it was boycotted it by the Congress.First civil disobedience movement –Gandhi put 11 demands including cut in military expenses, total prohibition,release of political prisoners etc,.

* On 8 March 1931 the Gandhi-Irwin Pact was singed. As per this pact Gandhi agreed to suspend the Civil Disobedience Movement and participate in the Second Round Table conference but most of the leaders did not like this pact.

* On 7 September 1931, the Second round Table conference was held at London; Gandhi joined the Conference on 12 September but returned o India disappointed as no agreement could be reached on the demand of complete independence on the communal question.

* On 3 January 1932, the civil disobedience Movement was resumed. The government responded to it by arresting Gandhi and Sardar Patel and by reimposing the ban of the Congress Party.

(Dr Ambedkar: * In July 1924 Ambedkar had organized a Bahishkrit hitkar Sabha (the Depressed Classes Institute) with the objective of raising the moral and material status of the untouchables.)

* Fist Round Table Conference he had demanded separate electorates for depressed.

* On 16 August 1932, British Prime Minister Ramsay Macdonald made an announcement, which came to be as the ‘communcal Award’.

* According to this award the depressed classes were considered as a separate community and as such provisions were made for separate electorates for them.

* Gandhi protested against the Award and went on a fast unto death in the Yeravada jail on 20 September 1932.

* Dr. Rajendra Prasad, Pandit Madan Mohan Malaviya, Ghanshyam and Das Birla, C. Rajagopalachari and Dr. Ambedkar gathered at Pun and hammered out an agreement with the consent of Gandhi and Dr. Ambedkar. This agreement came to be called as the ‘Poona Pact’ British Government also approved of it.

* 148 seats in different Provincial legislatiures were reserved for the Depressed Classes in place of 71 as provided in the Communal Award. A Common electorate of all Hindu, including the Depressed Classes was agreed upon.

* Special provision for representation of the depressed people in local bodies and civil service were also made.

* The Third Round table conference was held from 17 November to 24 December 1932. The Congress once more did not take part in it.

* In March 1933, the British Government issued a White Paper, which became the basis for the enactment of the Government of India Act, 1935.

* In July 1933, the Congress decided to launch an Individual Civil Disobedience in place of Mass Civil Disobedience.

* Under the Morely-Minto Reforms of 1909 only one percent , and under the Montague Chelmsford Reforms of 1919 two and half percent of Indian got voting rights, under the Government of India Act of 1935 only 13 percent of India’s population became eligible voters.

* In accordance with the provinces of the government of Indian Act of 1935 elections to the Provincial Legislatures were held in February 1937.

* Congress – virtually swept the polls – Muslim League – faced miserable defeat – out of the 482 Muslim seat it could register victory only in 81 seats.

* On 7 July 1937, after the Viceroy Lord Linlithgow assured the Congress of his cooperation the party formed its Ministery in 7 Provinces.

THE SECOND WORLD WAR AND THE INDIAN NATIONAL MOVEMENT

* Congress Ministeries were formed in seven states of India. These states were the North West Frontier Province, the Central Provinces, Bombay, Bihar, Orissa, the United Provinces and Madras.In two provinces namely Sindh and Assam, ministries were formed with the Congress support whereas in Punjab the Unionist Party and the Muslim League formed the coalition ministry of Krishak Praja Party and the Muslim League came to power.

* Second World War broke out. The British Government without consulting the people of India involved the country in the war. The Congress vehemently opposed it – also resigned from Ministries in all Provinces.

* Muslim League raised the slogan ‘Islam is in danger’. At this juncture, Jinnah also presented the ‘two-nation theory’ – inflamed communal feelings by saying that now Hindi would become the national language of India and Bande Mataram would be its national song.

* Pirpur Report and the Sharif Report also inflamed the communal passions.

* Muslim League celebrated 12 December 1939, the day on which the Congress Ministries from office as the ‘Deliverance Day’ – accepting two-nation theory in its annual session at Lahore – Jimait-ul-Ulema-e-Hind opposing the demand for Pakistan – Khudai Khidmatgar and the Majlis-e-Ahrar-e-hind too opposed the idea.

* On 8, August 1940 which came to be known as the ‘August Offer’- It said Indians would set up to frame the new Constitution. Mahatma Gandhi decided to launch individual Staygraha – limited symbolic and non-violent in nature – On 17, October 1940, Vinoba Bhave was the first to offer Satyagraha and he was sentenced to three months imprisonment.

* Jawaharlal Nehru was the second Satyagrahaist ; the third Satyagrahi was Brahma Dutt - continued for nearly 15 months –

British sent Sir Stafford Cripps to India on 23 March 1942.

* Cripps proposals included Dominion Status to India, protection of minorities and setting up of Constituent Assembly. The major political parities of the country rejected the Cripps proposals.

* The Muslim League was also dissatisfied as its demand for Pakistan had not been conceded – 26 April 1942, he asked the British to quit India.

* In July, the Congress Executive Committee passed the Quit India Resolution at Wardha. The All India Congress Committee further considered it at Bombay in its meeting on 7-8 August 1942. * Mahatma Gandhi was kept in prison a Poona.

* Working Committee of the Congress Socialist Party was in session, where it was decided to carry forward the movement from under ground. Among its prominent leaders who took this decision were Ram Manohar Lohia, Achyuta Patwardhan, Ramananda Mishra and S.M. Joshi.

* Quit India Movement had passed through four stages. The first stage was from 9 to 11 August 1942 when strikes, demonstrations and public meeting wee organized in various towns and cities.

* In its second stage from 12 August to 22 September the movement reached the rural areas. During this stage the Government adopted a policy of repression. Government structures, municipality buildings, railways stations, police stations, post offices and trains came under public ire.

* In the third stage from 23 September 1942 to February 1943 there were armed attacks on government buildings in Madras and Bengal. Bombs were thrown at many places in Bombay and the United Provinces

* February 1943 to 9 May 1944 was the fourth stage of the movement when Gandhi was released from jail. During this period, many demonstrations were held, processions taken out, anniversaries of national leaders celebrated and national weeks observed. Students’ peasants and workers took active part in it. The Muslims by and large, remained indifferent.

* Participation – lower middle class, political parities, Communists, Muslim league, Liberals opposed the movement, Savakar criticized the Government and directed his followers not to take part in the movement, and Anglo-Indian Community under the leadership of Anthony opposed the movement.

* Hindu Mahasabha established in 1915 on the occasion of the Kumbh Mela at Haridwar by Madan Mohan Malaviya.

* Lord Linlithgow described it most dangerous since the 1857 revolt.

* The Communist Party of India had come into being by 1925. The British government which declared the organization illegal in 1934. This ban continued in 1942.British Removed the ban on the Communist Party of India in July 1942 in return for the latter’s promise to extend full cooperation to the British in its war efforts.

* Subash Chandra Bose was born on 23 January 1897 at Cuttack in Orissa. He passed the Civil Services Examination in 1920 but not joined to serve the nationalist cause instead of serving the British Empire.

* Chittaranjan Das was instrumental in inspiring him top join the national freedom struggle – unanimously elected President of the Congress at its Haripura session.

* In May 1939, Subash Chandra Bose formed a new group which came to be called the Forward Bloc. July 1940 subhas was arrested under the Defence of India Rules. In the guise of a Pathan left the country on 16 February 1941 and reached Kabul along with his friend Bhagat Ram.

* He went to Germany and met Hilter. He was first addressed as Netaji in Germany. Indian National Army goes to Captain Mohan Singh, who set up the first division of the INA on 1 September 1942.

* On 2 July 1943, Subhas Chandra Bose reached Singapore and gave the rousing war cry of ‘Dilli Chalo’.

* Formation of the Azad Hind Government and proclaimed ‘Give me blood and I will give you freedom’. He organized the Indian National Army and gave the country the slogan of ‘Jai Hind’.

* the name of the INA’s three Brigades were the Subhas Brigade, Gandhi Brigade, and Nehru Brigade – women’s detacgnebt after the name of Rani Laximibai – was recognized by Japan, Germany, Italy, China, Ireland, Burma (Brahma Desh) and Philippines.

* On 8 November 1943, Japan headed over Andaman and Nicobar Islands to Subhas Chandra. In turn, Nataji named these islands as ‘Shaheed Island’ and

‘Swaraj Island’ respectively. Germany accepted defeat on 7 May 1945. On 6 August 1945, atom bombs were dropped on Hiroshima and Nagasaki.

* After crossing the Formosa Island on his way to Tokyo died on 18 August 1945 as his plane suddenly caught fire. The trial of the soldiers of INA was held at Red Fort in Delhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Bhulabhai Desai and Tej Bahadur Sapru fought the case on behalf of the soliders.

* On 20 January 1946, some soliders of the Air force staged a hartal against the British Government in Karachi. The hartal soon spread to Bombay, Lahore and Delhi.

* About this time, on 19 February 1946, some Indians serving in the Royal Indian Navy also ined mutiny. They also demanded equal treatment. The civilian population of Bombay also joined hands with them by striking work – due to the efforts of Sardar Patel, this agitation came to end.
INDIA TOWARDS PARTITION

* The British, with an aggravating war situation were expecting increased cooperation from the Indians. Thus, they began a process of diplomatic engagement with the Indian leaders by opening negotiations on contentious issues. The Wavell Plan, Shimla Conference and Cabinet Mission Plan were the results of these efforts.

* Lord Wavell came to India on October 1943, - barring Mahatma Gandhi’s release from prison on 6 May 1944, nothing spectacular happened.

* Rajapolachari evolved a formula in March 1944. But it was shooting down by Jinnah, who would not settle for anything less than a separate State.

* Lord Wavell also put forth on 14 June 1945, which came to be popularly known as the Wavell Plan.

* The Principal objectives behind the plan were to assuage the widespread public ire in India, obtain Indian cooperation against the surging military tide of Japan and build up public opinion for the conservative party in the forthcoming general elections in Britain.

* Wavell invited the prominent Leaders of all political parties in the country to a conference in Shimla on June 1945. Conference was held from 25 June to 14 July and was attended by 21 leaders.

* The conference began on a hopeful note but ultimately broke down due to the insistence of Jinnah that the Muslim League alone represents Indian Muslims and hence no non-League member could be nominated to the Viceroy’s Council.

* Clement Atlee took over as the Prime Minister and the Sir Pethick Lawrence was appointed as the new Secretary of State for India.

*Cripps Mission: On 15 March 1946, Lord Atlee’s government made a historic announcement in which the Indian’s right to self-determination and framing of a constitution were conceded. Three members of the British Cabinet – Pethick Lawrence Sir Stafford Cripps and A.B. Alexander were sent to India.

* Features – formation of union of India, Constituent Assembly, Interim Government. * On 6 June the Muslim League and on 25 June 1946 the Congress accepted the plan. Elections were held in July 1946 for the formation of a Constituent Assembly. The Congress secured 205 out of 214 General seats. They also had the support of 4 Sikh members.

* The Muslim League got 73 out of 79 Muslim seats. Jinnah became greatly disturbed by the elections results.

* End of July they resolved to withdraw its acceptance of the Cabinet Mission Plan and went on to pass the ‘Direct Action’ resolution. 16 August 1946 was fixed as the ‘Direct Action Day’ – communal riots broke out.

* On 13 October 1946, communal riots also broke out in Noakhali. Mahatma Gandhi reached Noakhali on 29 October. Interim government was formed under the leadership of Jawaharlal Nehru on 2 September 1946.

* League joined the Interim Government on 26 October 1946, not to work it but to wreck it from within. Atlee decided to sent Lord Mountbatten as viceroy to India in place of Lord Wavell.

* Lord Mountbatten armed with vast powers became India’s Viceroy on 24 March 1947. Put forth the plan of partition of India on 3 June 1947.

* Sardar Patel also felt that if the plan of India’s partition had not been accepted them. “We would not have had one Pakistan but several”.

* India would be divided in two parts, namely the Union Of India and Pakistan and both would be granted freedom on 15 August 1947 instead on June 1948. India Independence Act on 18 July 1947.

MAKING OF THE INDIAN CONSITUTION AND LIBERATION OF GOA AND PONDICHERY

* Before Independence the number if native states in India was 562, which accounted for 48% of the country’s total area and 20% of its total population.

* In 1934 Dr. Rajendra Prasad proposed the introduction of responsible governments in the Princely states – Patel – with a hurricane tour of 40 days – to join the Indian Union by the 5th of August.

* Only Hyderabad, Junagarh and Kashmir did not take a decision by the aforesaid date about their joining the Union.

* The ruler of Junagarh was a Muslim whereas most of its people were Hindus. In February 1948, through a referendum the people of this state decided to join India. The Nawab of Junagarh therefore left for Pakistan.

* Mahatma Gandhi also met the king of Kashmir, but in August 1947, the Pakistan in the guise of Qubailis began intruding into Jammu and Kashmir.

* On October 26, Maharaja Hari Singh of Kashmir sent his Prime Minister. Meharchand Mahajan, with the signed papers of merger to India, which were accepted.

* But in the meantime, on 21-22 October 1947, with the help of the Pathan Qubailis Pakistan invaded Kashmir and these intruders advanced up o Srinagar.

* Even today about a third of Kashmir territory remains illegally occupied by Pakistan which it calls as Azad Kashmir.

* Pakistan got a share of the country’s 40% of cotton production, 85% of jute production and 40% of wheat production whereas all the related mills and factories came under India’s share. This led to a shortage of raw materials in India which in turn led to shortage of food grains and textiles.

* In 1948, in the wake of announcing an economic policy, the first scheme known as the Sarvodaya scheme was presented by Jaiprasksah Narain.

* Chandernagore had acceded to India on the basis of a plebiscite.

* In 1946 the French Indian National congress and the French Indian Students Congress had been established with this objective. All these organization expressed their wish to liberate Pondicherry from French control and merge with the Indian Union.

* Within two years, all the five French enclaves came under Indian control though the legal transfer of territories took place only in 1962.

* The Portuguese had established their control over Goa, Diu and Daman since 1510, 1546 and 1559 respectively. Including Dara and Nagar Haveli this whole area used to be referred to as Goa.

* a Goa Liberation Army constituting all political parties was formed to liberate Goa. The Satyagraha of June 18, 1954 was particularly significant as several satyagrahis were arrested in it for unfurling the national flag.

* On 22 July, Dadra and Nagar Haveli came under the control of the liberators.

* In November 1961, the Portuguese injured crew members of the ship S.S.Sabarmati besides killing a fisherman. Ultimately the, Government of India announced operation ’Vijay’ for the liberation of Goa. This military operation was carried out under the command of general J.M. Choudhary on 17-18 December 1961 and was completed by 19 December. In this way, the Indian Army freed Goa, Daman and Diu.
GOVERNOR-GENERALS AND VICEROYS

ROBERT CLIVE 1757-60 AND 1765-67: Battle of Buxar- Siraj Ud doula- Dual Govt in Bengal- First Treaty of Allahbad in 1765 with Shuja ud Doula and second with Shah Alam II..First Governor of Bengal. Battle of Plassey was in 1764 and Governor was Pensitrat

Warren Hastings (1772-85) First Governor-General of Bengal.
Creation of the post of Collector- Regulating Act of 1773

The Act of 1781 (it made a clear demarcation between the jurisdiction of the Governor General-in-Council and that of then Supreme Court at Calcutta).

-Pitt’s India Act of 1784.--The Rohila war (1774) and annexation of Rohilkhand by the Nawab of Oudh with help of the British.---First Maratha war (1775-82) and the Treaty of Salbai (1782).--Second Mysore war (1780-84) (First one was fought in 1766-69).--Nand Kumar episode (1775) First English translation Gita by Charles Wilkins --Foundation of the Asiatic Society of Bengal by Hastings and Sir William Jones (1784). After his return to England (1785), impeachment proceedings were started against him. After a prolonged trial (seven years), he was finally acquitted.

Lord Cornwalls (1786-93)

Third Mysore War (1790-92) and the Treaty of Seringapatam (1792).

Permanent revenue settlement.Reform of the judiciary- Creation OF district Judge (1793) – Code – Europeonisation of Civil Service.

Sir John Shore (1793-98)

In the introduction of the permanent settlement (1793) he played an important role as the President of the Board of Revenue, but his Governor-Generalship was very uneventful.

Lord Wellesley (1798-1805)

Introduction of the system of Subsidiary Alliance (1798), and the first Subsidiary Treaty with the Nizam of Hyderabad (1798)-Fourth Mysore War (1799) and the annexation of many parts of Mysore.-Subsidiary Treaty of Bassein (1802) and Second Maratha War (1803-05).

* Formation of the Madras Presidency after the annexation of the kingdoms of Tanjore and Carnatic.
* Fort Williams- Training College.

Lord Minto I (1807-13)Before Minto, Sir George Barlow was the governor-general for two years (1805-07). Main event was the Vellore Mutiny (1806).

Treaty of Amritsar with Ramjit Singh (1809).--Charter Act of 1813

Lord Hastings (1813-23)

War with Nepal or the Gorkha War (1814-16); due to his success in this war, he was made Marquis of Hastings (1816).

* Third Maratha War (1817-1818) – abolition of Peshwaship and annexation of all his territories, and creation of the Bombay Presidency (1818).
* Pindari wars (1817-1818).
* Introduction of the ryotwari settlement in Madras Presidency by governor, Thomas Munro (1820).

Lord Amherst (1823-28)First Burmese War (1824-26)Capture of Bharatpur (1826)

Lord William Bentinck (1828-35)- First Governor General of India.

Prohibition of sati (1829).

* Suppression of thuggee (1829-35).-Charter Act of 1833.
* Macaulay’s Minutes and introduction of English as the medium of instruction (1833)
* Visit of Rammohan Roy to England (1830) and his death there (1833).
* Deposition of the Raja of Mysore and annexation of his territories (1831).

Charles Metcafle 1835-36- Famous Press law and Liberator of Press in India

Lord Auckland (1835-42)

First Afghan War (1836-42) – disaster of the British in the war and recall of Auckland.-Death of Ranjit Singh (1839).

Lord Ellenborough (1842-44).

Termination of the first Afghan war (1842).

* Conquest and annexation of Sind (1843)-War with Gwalior (1843).

Lord Hardinge (1844-48)

First Sikh war (1845-46) and treaty of Lahore (1846)

Prohibition of female infanticide and suppression of the practice of human sacrifice among the Gonds of central India.

Lord Dalhousie (1848-56)

Second Sikh war (1848-49) and annexation of the Punjab.

* Second Burmesewar (1852) and annexation of Lower Burma.
* Charter Act of 1853.
* Application of the Doctrine of Lapse and annexation of Satara (1848), Sambalpur (1849), Jhansi (1853) Nagpur (1854), etc.
* Annexation of Oudh (1856).
* Wood’s (President of the Board of Control) Education Despatch of 1854 and British assumption of the responsibility of educating the masses.
* Introduction of the Railways (First train-Bombay to Thana), Telegraph (First line-Calcutta to Agra) and the Postal System in 1853.
* Widow/Remarriage Act (1856)
* Establishment of a separate Public Works Department in every province.
* Santhal uprising (1855-56)

Lord Canning (1856-57)

Establishment of three universities (at Calcutta, Madras and Bombay) in 1857.

* Revolt of 1857.

VICEROYS (1858-62)

Lord Canning (1858-62)-First Viceroy

Queen Victoria’s Proclamation and the India Act of 1858.

* ‘White Mutiny’ by the European troops of the EICO in 1859.

India Councils Act of 1861. Portfolio system. Withdrawl of Doctrine of Lapse

Lord Elgin I (1862)

His sudden death in 1862; administration carried on by Sir Napier and Sir Denison from 1862 to 1864.

Lord John Lawrence (1864-69)

War with Bhutan in 1865.

Establishment of the High Courts at Calcutta, Bombay and Madras in 1865.

Lord Mayo (1869-72)

Establishment of two colleges for the education and political training of the Indian Princes-the Rajkot College in Kathiawar and the Mayo college at Ajmer in Rajasthan.

* First step in the direction of separation of central and provincial finances in 1870.-Organisation of Statistical Survey of India.First Census

Establishment of a Department of Agriculture and Commerce.Beginning of the system of State Railways.His assassination by a convict in the Andamans in 1872.

Lord North Brook (1872-76)

Visit of the Prince of Wales (later Edward VII) to India in 1875.

* His resignation over the Afghan question.

Lord Lytton (1876-80)

Royal Titles Act of 1876 and the assumption of the title of ‘Empress of India’ by Queen Victoria; the Delhi-Durbar in January 1877.

* Vernacular Press Act and the Arms Act of 1878.
* Second Afghan War of (1878-80)
* Appointment of the first Famine Commission under Sir Richard Strachey in 1878.

Lord Ripon (1880-84)

First Factory Act of 1881.

* First Census taken in India (1881)-254 millions.
* Introduction of Local Self-Government in 1882.
* Repeal of the Vernacular Press Act in 1882.
* Division of the finances of the center in 1882.
* Appointment of an Educational Commission under Sir William Hunter in 1882.
* The libert Bill Controversy (1883).
* Coming into existence of the Famine Code in 1883.

Lord Dufferin (1884-88)Third Burmese war (1885-86)Foundation of the Indian National Congress (Lord Cross was the Secretary of State at that time).

Lord Lansdowne (1888-94)

Second Factory Act of 1891.

* Division of the Civil Services into Imperial, Provincial and Subordinate.
* Indian Councils Act of 1892.
* Appointment of the Durand Commission and its definition of the Durand Line between British India and Afghanistan (now between Pakistan and Afghanistan) in 1893.

Lord Elgin II (1894-99)

Assassination of two British officials by the Chapekar brothers of Poona in 1897.
Lord Curzon (1899-1905)

Appointment of a commission under Sir Thomas Raleigh in 1902 to suggest reforms regarding universities, and the passing of the Indian Universities Act of 1904 on the basis of its recommendations.

· Ancient Monuments Preservation Act of 1904.

· Establishment of an Agricultural Research Institute at Pusa in Delhi.

· Partition of Bengal in 1905.

· Col.Younghusband’s Expedition to Tibet in 1904. I.S.T.

Lord Minto II (1905-10)

Anti-Partition and Swadeshi Movements.

* Surat Session and split in the Congress (1907)
* Minto-Morley Reforms or the Indian Councils Act of 1909.
* Foundation of the Muslim League by the Aga Khan, the Nawab of Dacca, etc, in 1906.

Lord Hardinge II (1910-16)

Annulment of the partition of Bengal and creation of a Governorship for Bengal like Bombay and Madras in 1911. (Lieutenant Governorship for Bihar and Orissa, and Chief Commissionership for Assam).

* Transfer of the Imperial capital from Calcutta to “Delhi (1911).
* Coronation Durbar of King George V and Queen Mary at Delhi (December, 1911).
* Death of G.K.Gokhale in 1915.Division of Bengal repealed
* Foundation of the Hindu Mahasabha in 1915 by Madan Mohan Malviya and some Punjabi leaders.

Lord Chelmsford (1916-21)

Foundation of two Home Rule League – one by Tilak in April, 1916 and another by Mrs. Annie Besant in September, 1916.

* Lucknow session and the reunion of the Congress (1916) (Mrs.Besant played an important role in the reunion).
* Lucknow Pact between the Congress and the Muslim League in 1916. (Tilak played an important role in this).
* Return of Gandhi to India (1915); foundation of the Sabarmati ashram (1916); Champaran satyagraha (the first time Gandhi experimented his new technique in India-1917); satyagraha at Ahmadabad (1918); Khaira satyagraha (1918).
* August Declaration (1917) by Montague, the then Secretary of State, and Montford reforms or the Government of India Act of 1919.
* Resignation of some veteran leaders led by S.N. Banerji from the Congress, and their foundation of the Indian Liberal Federation (1918).
* Rowlatt Act (March, 1919)and the Jallianwalla Bagh Massacre (13th April, 1919)
* Death of Tilak on Ist August, 1920.
* Formation of the Khilafat Committee and the launching of the Khilafat Movement (1919-20).
* Launching of the Non-cooperation Movement (1920-22).
* Nagpur session of the Congress (Dec. 1920-kchanges in the constitution of the Congress.
* Foundation of the Women’s University at Poona (1916)
* Appointment of Sir S.P. Sinha as Lieutenant Governor of Bihar (Sir Sinha was the first Indian to become a Governor and the second Indian to become a member of the British Parliament, the first being Dadabhai Naoroji).

Lord Reading (1921-26)

Chauri Chaura incident (February 5, 1922) and the withdrawal of the Non-cooperation Movement by Gandhi.

* Formation of the Swaraj Party by C.R. Das (Deshbandu) and Motilal Nehru in December 1922.
* Foundation of the Rashtriya Swayam Sevak Sangha (RSS) by K.B.Hedgewar at Nagpur in 1925.
* Repeal of the Rowlatt Act.
* Holding of simultaneous examinations for the ICS in England and India with effect from 1923.
* Beginning of Indianisation of the officer’s cadre of the Indian army.
* Foundation of the Communist Party of India in 1925.

Lord Irwin (1926-31)(Popularly known as the ‘Christian Viceroy’)

Appointment of the Simon Commission (Nov. 1927) and the boycott of the Commission by the Congress.

* Appointment of the Harcourt Butler Indian States Commission in Nov.1927 (to recommend measures for the establishment of better relations between the Indian states and the Central Govt.). and the convening of the All India Civil Services Coaching Centre States People’s Conference in Dec. 1927 by the states’ people in response.
* ‘Deepavali Declaration’ by Lord Irwin (on 31st, 1929) that India would be granted dominion status in due course.
* Lahore session of the Congress (Deg. 1929) and the Poorna Swaraj resolution; Fixing 26th Jan. 1930 as the first Independence Day.
* Launching of the Civil Disobedience Movement by Gandhi with his Dandi March (12th March, 1930), boycott of the first session of the Round Table Conference by the Congress (1930), Gandhi-Irwin pact and the suspension of the movement (March 1931).

Lord Wellingdon (1931-36) Participation of Gandhi in the second session of the Round Table Conference (Sep. 1931) and the failure of the conference, return of Gandhi to India (Dec.1931) and resumption of the movement, Gandhi’s imprisonment, final suspension of the movement in May, 1934.

* Third session of the Round Table Conference in London (1932) without the representation of the Congress.
* Announcement of the ‘Communal Award’ by Ramsay Macdonald, British P.M. (1932); Gandhi’s fast unto death in the Yeravadi prison and the Poona Pact between Gandhi and Ambedkar (Sept.1932).
* Government of India Act of 1935.
* Separation of Burma from India (1935).
* Foundation of the Congress/Socialist Party by Acharya Narendra Dev and Jai Prakash Narayan (1934).
* Formation of the All-India Kisan Sabha in 1936.

Lord Linlithgow (1936-43)

Formation of Congress Ministries in majority of the provinces (1937).

Resignation of Subhas Chandra Bose from the Presidentship of the Congress as well as from its membership in 1939, formation of the Forward Block by Bose and his followers (1939).

Resignation of the Congress Ministries after the out break of the World War II (1939).

Celebration of the Congress Ministries’ resignation as ‘Deliverance Day’ by the Muslim League (1939), and its Lahore Resolution (23rd March, 1940), demanding separate state for the Muslims. (It was at this session that Jinnah propounded his Two-Nation Theory).

August Offer’ by Linlithgow (1940); its rejection by the Congress and the starting of individual satyagraha by Gandhi.

Escape of S.C. Bose from India in 1941.

Cripps Mission (March, 1942) offering Dominion Status to India, and its rejection by the Congress.

Passing of the ‘Quit India’ Resolution by the Congress at Bombay (8th August, 1942), arrest of all the Congress leaders and the outbreak of the ‘August Revolution’ or Revolt of 1942.

Lord Wavell (1943-47)

C.R.Formula evolved by C.Rajagopala Chari in 1944 and the Gandhi-Jinnah Talks (1944) based on it: failure of the talks.Famine in Bengal

-Wavell Plan and the Simla Conference (1945) to discuss it; its failure.

-INA Trials and the Naval Mutiny (1946).

-Cabinet Mission (Three members-Lawrence, Cripps and Alexander) and acceptance of its plan by both the Congress and the League (1946)

-Formation of Interim Government by the Congress (Sep. 1946).

-Launching of ‘Direct Action Day’ by the League (17th Aug. 1946) but it also joined the Interim Govt. in Oct. 1946, though it abstained from the Constituent Assembly.

Lord Mountbatten (March-August, 1947) Mountbatten plan; partition of India and achievement of freedom. Also First governor General of Free India –Gandhi murder-Kashmir annexation

C.Rajajai :Second and Last GG of Independent India-

CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT POINTS

1.Regulating Act – Governor General of Bengal – SC at Calcutta – Executive Council with 4 members – Dual Government abolished

2. Pitts India Act – Board of Control – E.C. 4 to 3 – Bombay and Madras subordinate to Bengal

3.1793 Charter Act –Trade Monopoly extended for 20 years – Local Government – Higher Post for Europeans

4. Charter Act 1813 – Monopoly ended – China Opium and Tea for 20 years – Education Advance – Christian Missionary to India

5. Charter Act 1833 – Governor General of India – Law Member Macaulay – Trade Monopoly in China Ended– Governor General can frame Law – Patronage system abolished

6. Charter Act 1853 – Lt. Governor for Bengal – Competitive Exam – Legislative Council with 12 members

7. Government of India Act 1858 – Power Transfer-Secretary of State – India Council - - Home Government – Viceroy – abolition of the Board of Control and Court of Directors

8. Indian Councils Act 1861 – Portfolio System, Legislative Councils in Madras, Bombay and Bengal – Rigid Centralisation – Ordinance making Power of GG

9. Indian Councils Act 1892 – Indirect Election- Budget Discussion, Question - no voting

10.Minto Morley Reforms 1909 – Direct Elections – Separate electorate for Muslims

11. GOI Act 1919 – Dyarchy in Provinces – Central bicameral – two lists – towards responsible Government – Local Govt – UPSC – High Commissioner of India

12. Government of India Act 1935 – Provincial Autonomy – Dyarchy – Abolition in Province – introduced at Centre – Three lists – Indian Council abolished – communal representation extended – Federal Court

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