जनवरी सामयिकी 2014

1. 18वां राष्‍ट्रीय युवा महोत्‍सव 12 से 16 जनवरी, 2014 तक लुधियाना में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय रखा गया है 'नशा मुक्त विश्‍व के लिए युवा’’
2.  हैड्रोन बीम थरेपी सेंटर -  मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी)  कैंसर अस्पताल

3. 
4.  देश में बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी (एमबीबीएस) की सीटें बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे कुल 10,000 करोड़ रुपये की लागत से करीब 10,000 सीट बढ़ेंगी। इस राशि में से 7,500 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 2,500 करोड़ रुपये राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश वहन करेंगे। 

5. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों से संबद्ध समिति ने वनस्पतियों से बने रिफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को मौजूदा 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी घरेलू रिफाइंड उद्योग और घरेलू किसानों के संरक्षण के लिए अपरिष्कृत और रिफांइड वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क के बीच तार्किक अंतर बनाए रखने के लिए दी गई है। 

6. प्रवासी भारतीय दिवस, 2014 के मुख्‍य अतिथि मलेशिया के प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण मंत्री तथा मलेशियन इंडियन कांग्रेस के अध्‍यक्ष दातुक सेरी जी. पलानिवेल ।   

• महात्‍मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना - विदेशों में भारतीय कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए  ।
• प्रवासी भारतीय केन्द्र -  दिल्ली 
•  सऊदी अरब की श्रम नीतियों में बदलाव के बाद से 10 लाख से ज्यादा भारतीय कामगारों के समक्ष आ रही चुनौतियों को सफलतापूर्वक हल किया।
•  प्रवासी भारतीय युवाओं के लिए 'भारत को जानो' नामक कार्यक्रम की शुरूआत की

7.  पेट्रोटेक 2014 -  नोएडा
8. पुस्‍तक ‘रिसर्जेंट इंडिया – ग्लिमसेज ऑफ राजीव गांधीज विजन ऑफ इंडिया’ पुस्‍तक - श्री पी.डी.टी. आचारी 
9. ‘गरुड़ वसुधा’ - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के उन्‍नत हल्‍के हेलीकॉप्‍टर। इस हेलीकॉप्‍टर में हेलीबॉर्न जिओफिजिकल सर्वेक्षण प्रणाली (एसजीएसएस) लगी है। एचजीएसएस की स्‍टेट ऑफ द आर्ट विशेषता के चलते देश में गहराई में स्थित तथा छिपे खनिज भंडारों की खोज करने तथा एयरो जियोफिजिकल सर्वेक्षण में समर्थ बनाने में उपयोगी होगा। 
10.  एलपीजी कनेक्‍शन पोर्टेबिलिटी देश के 480 जिलों  में  शुरु । 
11. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए मनरेगा के तहत 150 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए एक निर्देश जारी किया है।
12. भारत और जापान ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए 22 जनवरी 2014 को ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.
13. 2014 के प्रतिष्ठित मारकोनी सोसायटी पुरस्कार - आरोग्यस्वामी जोसफ पॉलराज । उन्हें मिमो (एकाधिक इनपुट एकाधिक आउटपुट)  एंटेना के सिद्धांत एवं आवेदन के विकास के लिए सम्मानित किया गया.वर्तमान में यह प्रौद्योगिकी उच्च गति वाईफ़ाई एवं 4 जी मोबाइल प्रणालियों में प्रयोग किया जा रहा है. लगभग हर वाईफ़ाई रूटर और 4 जी फोन उपयोगकर्ता पुलराज की मिमो प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है.मार्कोनी पुरस्कार दूरसंचार क्षेत्र के दो शीर्ष पुरस्कारो में से एक है. दूसरा पुरस्कार आईईईई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल पदक है.मार्कोनी पुरस्कार दूरसंचार के माध्यम से मानवता की सेवा में योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है.

14. रेल मंत्रालय को रेलवे के किराए के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल प्रशुल्क प्राधिकरण (Rail Tariff Authority, आरटीए) की स्थापना को 20 जनवरी 2014 को मंजूरी प्रदान की.

15. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा 20 जनवरी 2014 को प्रदान किया .जिन अन्य पांच समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, वे निम्नलिखित हैं. 
• मुस्लिम 
• ईसाई 
• सिख 
• बौद्ध 
• पारसी

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत इस निर्णय के अधिसूचित होने के बाद जैन समुदाय कल्याण-कार्यक्रमों के तहत विनियमित की जाने वाली केंद्रीय निधि में से एक हिस्सा और साथ ही अल्पसंख्यकों को मिलने वाली छात्रवृत्तियाँ भी प्राप्त करेगा.

16. भारत में औसत जीवन प्रत्याशा दर में वर्ष 2004 के 63.9 की तुलना में वर्ष 2014 में 69.6 की वृद्धि हुई. 

17. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायिक नियुक्ति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी 

18. भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी को चौथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया
19. डीआरडीओ द्वारा उच्च प्रदर्शन कम्प्यूटिंग स्वेदशी प्रणाली ध्रुव-3 लांच
20. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 24 जनवरी 2014 को बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम (MSNP) और पोषण संसाधन प्लेटफार्म     
     (NRP) कार्यक्रम का शुभारंभ किया.
21. राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार 2013 - समाज एवं धर्मनिरपेक्षता अध्ययन केंद्र (सीएसएसएस), मुंबई को 25 जनवरी            2014 को संगठन श्रेणी में  एवं व्यक्तिगत श्रेणी में दिल्ली के डॉ. मोहिन्दर सिंह और केरल के एन राधाकृष्णन को चुना गया.
22. स्विट्ज़रलैंड के स्टानिस्लास वावरिंका ने स्पेन के राफेल नडाल को हरा कर ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2014 का पुरुष एकल खिताब 
      जीता 
23. चीन की ली ना ने स्लोवाकिया की डोमिनिका सिबुलकोवा को  हरा कर ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2014 का महिला एकल खिताब 
      जीता 
24. फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोविक एवं कनाड के डेनियल नेस्टर की जोड़ी ने भारत की सानिया मिर्जा एवं रोमानियाई होरिया टेकाऊ         को  6-3, 6-2 से हरा कर ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2014 का मिश्रित युगल खिताब जीता.
25. महात्मा गांधी की पौत्री इला गांधी को 26 जनवरी 2014 को दक्षिण अफ्रीका में ‘एमाडेलकुफा’ से सम्मानित किया गया.
26. डॉ. तेजवीर सिंह को 22 जनवरी 2014 को पर्यटन में ज्ञान के सृजन व प्रसार में उत्कृष्टता हेतु यूएनडब्ल्यूटीओ यूलीसेस पुरस्कार      2013 प्रदान किया गया.
27. वर्ष 2005 से पहले के जारी किए गए नोट वापस लेने की भारतीय रिज़र्व बैंक घोषणा
28. कर्मचारी भविष्य निधि 1995 के तहत संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए देने वाले प्रस्ताव          को मंजूरी प्रदान की गयी.
29. मौद्रिक नीति ढांचा संशोधित करने और उसे मजबूत बनाने को लेकर गठित की गई विशेषज्ञ समिति - डॉ. उर्जित आर पटेल             (भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर)
30. देश में नवम्‍बर 2013 के अंत तक कुल टेलीफोन घनत्‍व 73.69 % . शहरी इलाकों में टेलीफोन का       कुल घनत्‍व बढ़कर  144.46 और ग्रामीण इलाकों में  42.43 हो गया।देश में दूरसंचार ग्राहकों की संख्‍या         बढ़कर 910.14 मिलियन तक पहुंच गई है .
31.  सात स्‍नातक विषयों से संबंधित ई-सामग्री पाठ्यक्रम - http://cec.nic.in/E-Content/Pages/default.aspx
                                                                                   - http://www.sakshat.ac.in/

32. भारत विश्व में तीन शीर्ष निवेश स्थानों में से एक रहा है।
33.  वर्ष 2001-2005 में पुरूषों की औसत आयु 62.3 वर्ष और महिलाओं की 63.9 वर्ष थी। वर्ष 2011-2015 में        यह आयु बढ़कर पुरूषों के मामलें में 67.3 वर्ष और महिलाओं के मामलें में 69.6 वर्ष हो गयी है।
34. एचआईवी मामलों में भी 57 प्रतिशत तक की कमी हुई है।
35. शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है और यह वर्ष 2005 में जन्में 1 हजार शिशुओं में से 58 से 2012 में 42       पर आ गयी है।
36. मातृक मृत्यु दर में भी कमी दर्ज की गयी है और यह 2001-03 में 1 लाख में 301 से घटकर वर्ष 2007-09     में 212 तक आ गयी।
37. स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया गया       है। पिछले तीन वर्षों में पोलियों से जुड़ा एक भी मामला सामने न आने के बाद 13 जनवरी 2014 को भारत ने    इतिहास बनाया।
38.  सरकार ने सभी नागरिकों के लिए व्यापक और समग्र स्वास्थ्य देखभाल का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 12वीं       योजना में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में बजट परिव्यय में 335 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 3 लाख करोड़ तक     बढ़ाया।
39. राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान (एनएचएम) के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान (एनआरएचएम)     और         राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य अभियान (एनयूएचएम) नामक दो उपयोजनाओं को शामिल किया जिनका       उद्देश्य ग्रामीण    और शहरी जनसंख्या को सस्ती, आसानी से उपलब्ध होने वाली और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य    देखभाल करना है। 
40. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) का शुभारंभ फरवरी 2013 में किया गया था। इस कार्यक्रम के      अंतर्गत देशभर में नवजात शिशु से 18 वर्ष की आयु वर्ग के रोगियों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच सेवाएं और        आवश्यकतानुसार शल्यचिकित्सा के अलावा निशुल्क उपचार शामिल है।

डॉ. उर्जित आर पटेल समिति की मुख्य सिफारिशें

मौद्रिक नीति ढांचा संशोधित करने और उसे मजबूत बनाने को लेकर गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 जनवरी 2014 को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर को सौंप दी. समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने 12 सितंबर 2013 को किया था, जिसके अध्यक्ष रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल थे. ऐसा उसे पारदर्शी और अनुमेय (प्रिडिक्टेबल) बनाने के लिए किया गया था. 
समिति की मुख्य सिफारिशें 
विशेषज्ञ समिति ने अपने सुझावों में निम्नलिखित सिफारिशेन की. 
• मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को एक नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अपनाना चाहिए. 
• समिति ने आसपास 2 प्रतिशत के प्लस/माइनस बैंड के साथ 4 प्रतिशत का मुद्रास्फीति लक्ष्य भी तय किया.  
• मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के हाथों में सौंपा जाना चाहिए, जिसके अध्यक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर हों.
• सिफारिश के रूप में दिए गए इन सुझावों का आशय यह स्पष्ट करते हुए कि मुद्रास्फीति भारतीय रिज़र्व बैंक का प्राथमिक लक्ष्य है, मुद्रास्फीतिगत अपेक्षाएं बेहतर बनाना है. वह उसके निष्पादन के लिए उसे जिम्मेदार ठहराए जाने की अपेक्षा भी करती है.     
• सरकार को भी यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जीडीपी के अनुपात के रूप में राजकोषीय घाटा कम करके 2016-17 तक 3 प्रतिशत पर लाया जाना चाहिए, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) नियमावली 2013 से संगत होना चाहिए. 
• बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) और नकदी प्रबंधन बिल (सीएमबी) को समाप्त कर दी जानी चाहिए.
• सरकारी ऋण और नकदी प्रबंधन सरकार के ऋण प्रबंधन कार्यालय द्वारा अपने हाथ में ले लेना चाहिए. 
• समस्त नियत आय वाले वित्तीय उत्पादों को कराधान और टीडीएस के प्रयोजनों से बैंक-जमाराशियों के समान समझा जाना चाहिए.        
• खुले बाजार के कार्यकलापों (ओएमओज) को राजकोषीय परिचालनों से अलग करने और इसके स्थान पर उन्हें पूर्णत: चलनिधि-प्रबंधन से जोड़े जाने का सुझाव दिया. 
• ओएमओज का इस्तेमाल सरकारी प्रतिभूतियों पर होने वाली आय के प्रबंधन के लिए नहीं किया जाना चाहिए. 

59वें आईडिया फिल्मफेयर अवॉर्ड 2013

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: फरहान अख्तर
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: दीपिका पदुकोणे
सर्वश्रेष्ठ फिल्म: भाग मिल्खा भाग
सर्वश्रेष्ठ निर्देक(डायरेक्टर): ओमप्रकाश मेहरा
लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार: तनुजा
सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर का पुरस्कारः रीतेश बत्रा (द लंचबॉक्स) 
सर्वश्रेष्ठ डेब्यू (अभिनेता): धनुष (रांझना) 
सर्वश्रेष्ठ डेब्यू (अभिनेत्री): वाणी कपूर (शुद्ध देसी रोमांस) 
सर्वश्रेष्ठ फिल्म (क्रिटिक्स): रीतेश बत्रा (द लंचबॉक्स) 
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (क्रिटिक्स): शाहीद कपूर (राजकुमार राव) 
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (क्रिटिक्स): शिल्पा शुक्ला (बीए पास) 
सर्वश्रेष्ठ पटकथाः अभिषेक कपूर, चेतन भगत, सुप्रतीक सेन और पुलाबी चौधरी ( काई पो चे) 
सर्वश्रेष्ठ कहानीः सुभाष कपूर ( जॉली एलएलबी) 
सर्वश्रेष्ठ सह– अभिनेता: नवाजुद्दीन सिद्दीकी ( द लंचबॉक्स) 
सर्वश्रेष्ठ सह– अभिनेत्रीः सुप्रिया पाठक कपूर ( गोलियों की रासलीला– रामलीला) 
सर्वश्रेष्ठ संगीतः जीत गांगुली, मिथुन और अंकित तिवारी (आशिकी 2) 
सर्वश्रेष्ठ गीतः जिंदा के लिए प्रसून जोशी ( भाग मिल्खा भाग) 
सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायक: अरीजित सिंह (तुम ही हो, आशिकी 2) 
सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायिका: मोनाली ठाकुर ( सवांर लूं, लुटेरा) 
आरडी बर्मन पुरस्कारः सिद्धार्थ महादेवन 
सर्वश्रेष्ठ एक्शनः थॉमस स्ट्रूथर्स और गुरु बच्चन (डी डे) 
सर्वश्रेष्ठ छायांकनः कमलजीत नेगी ( मद्रास कैफे) 
सर्वश्रेष्ठ संपादनः आरिफ शेख (डी डे) 
सर्वश्रेष्ठ पोषाकः डॉली अहलूवालिया ( भाग मिल्खा भाग) 

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम शुरू किया

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 24 जनवरी 2014 को बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम (MSNP) और पोषण संसाधन प्लेटफार्म (NRP) कार्यक्रम का शुभारंभ किया. बहुक्षेत्रीय पोषाहार कार्यक्रम (MSNP) का उद्देश्य अंतर - क्षेत्रीय अभिसरण लाना और और नीति, योजना और कार्रवाई करना है. इसके तहत पोषण मातृ एवं शिशु के लिए सीधा हस्तक्षेप और अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप दोनों पर केंद्रित है जो देखभाल के लिए एक निरंतरता प्रदान करने के साथ, एक जीवन चक्र दृष्टिकोण का पालन करेगा. यह कार्यक्रम 19 राज्यों में फैले 200 जिलों में एक विशेष अभियान के रूप में लागू किया जाना है. चालू वित्त वर्ष में यह 100 जिलों में शुरू किया जाएगा. पोषण संसाधन प्लेटफार्म एनआरपी का उद्देश्य, उपलब्ध संसाधनों को इकट्ठा कर और विभिन्न हितधारकों के लिए पोषण और बाल विकास पर सामग्री को बनाना है. 
एनआरपी एक परस्पर प्रभाव डालने वाला ज्ञान संसाधनों का वो आधार है जो वास्तव में समय- समय पर बातचीत की सुविधा, विचारों के आदान प्रदान, समेकित बाल विकास सेवा के बीच विचार विमर्श (आईसीडीएस)और अन्य हितधारक के लिए होगा. एनआरपी जन सहयोग एवं बाल विकास (एनआईपीसीसीडी) के राष्ट्रीय संस्थान का एक अंग है. यह खाद्य एवं पोषण बोर्ड और एनआईसी के सहयोग से एक आभासी भंडार है. एनआरपी एक ई-मंच है और सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. छह वर्ष की आयु तक के बच्चे का लिंग अनुपात में 2001 में 927 के मुकाबले 2011 में 919  तक में तेजी से गिरावट आई है. बाल विवाह देश में अभी भी प्रचलित हैं. जबकि 20-24 उम्र में 47% महिलाएं 18 साल से पहले शादी कर रहे थे. लैंगिक भेदभाव, जल्दी शादी, लड़की के लिए कई भेदभाव, आधे पेट खाना, नेतृत्व और बालिकाओं को विकसित जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है 

राष्ट्रीय जलमार्ग

राष्ट्रीय जलमार्ग 1:  इलाहाबाद से हल्दिया के लिए 1620 किलोमीटर की दूरी.  एनडब्ल्यू 1 गंगा, भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली के माध्यम से चलता है. यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग होगा.

 राष्ट्रीय जलमार्ग 2: सादिया से ब्रह्मपुत्र नदी के तट से असम में धुबरी के लिए.

 राष्ट्रीय जलमार्ग 3: कोल्लम से कोट्टापुरम को शुरु होगा. 205 किलोमीटर लंबे पश्चिमी तट नहर अपने समय का नेविगेशन की सुविधा युक्त भारत की पहला जलमार्ग है.

 राष्ट्रीय जलमार्ग 4: कृष्णा नदी के साथ साथ नहरों, टैंक और गोदावरी नदी के माध्यम से काकीनाडा से पांडिचेरी तक जोडेगा.परियोजना 24 जनवरी 2014 को शुरू की गई.एनडब्ल्यू-4 (NW-4) में गोदावरी और कृष्णा नदियों को एकीकृत कर तथा काकीनाडा - पुडुचेरी नहर प्रणालियों को मिलाकर कुल 1,078 किमी की लंबाई को शामिल किया गया.

राष्ट्रीय जलमार्ग 5: ब्राह्मणी नदी, पूर्वी तट नहर, मटाई नदी और महानदी डेल्टा पर खिंचाव का उपयोग कर उड़ीसा को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है.

 राष्ट्रीय जलमार्ग 6: यह असम राज्य में प्रस्तावित जलमार्ग है और बराक नदी में लखीपुर को भंगा से कनेक्ट करेगा. - 

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न्यायिक नियुक्ति आयोग

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 दिसंबर 2013 को सर्वोच्च न्यायलय एवं उच्च न्यायलय में नियुक्ति एवं न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित न्यायिक नियुक्ति आयोग (जेएसी) विधेयक 2013 को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी.

विदित हो कि वर्ष 2013 अगस्त में राज्य सभा में एक पृथक विधेयक (120 वां संविधान संशोधन विधेयक 2013) पेश किया गया था. इस विधेयक में आयोग के स्वरूप का उल्लेख नहीं था.

न्यायिक नियुक्ति आयोग (जेएसी) विधेयक 2013 द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124(1)  को जोड़ते हुए निम्नलिखित अनुच्छेदो में संशोधन होगा-

•    अनुच्छेद 124(2)
•    अनुच्छेद 217(1)
•    अनुच्छेद 222(1)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1),124(2), 217(1), 222(1) की वर्तमान स्थिति

भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं जब तक संसद द्वारा एक बड़ी संख्या का प्रावधान  न हो तब तक सात या उससे कम न्यायधीशो द्वारा संचालित होगा. अनुच्छेद 124(1).

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं वह आवश्यक समझे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे. - अनुच्छेद 124(2).

उच्च न्यायलय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके नियुक्त करेगा. उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरक्त न्यायाधीशो के नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेंगे. - अनुच्छेद 217(1).

राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उच्च न्यायलय के न्यायाधीश को एक उच्च न्यायलय से किसी और उच्च न्यायलय में स्थानांतरण कर सकता है. - अनुच्छेद 222(1).
  
अगस्त 2013 में राज्य सभा में एक पृथक विधेयक (120 वां संविधान संशोधन विधेयक 2013) पेश किया गया था. इस विधेयक में न्यायिक नियुक्ति आयोग (जेएसी) के स्वरूप का उल्लेख नहीं था.

न्यायिक नियुक्ति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति

•    नए प्रस्ताव के अनुसार न्यायिक नियुक्ति आयोग में छह सदस्य होंगे जिसमे भारत के मुख्य न्यायाधीश, दो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा दो न्यायविदों के मनोयन करने के स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मनोयन होगा. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आयोग में नियुक्त करने वाली कॉलेजियम व्यवस्था में भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल है.

•    कानून मंत्रालय के सचिव न्यायिक नियुक्ति आयोग के संयोजक रहेंगे लेकिन आयोग के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेंगे.

•    न्यायिक नियुक्ति आयोग के प्रभावी होने से न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बनाया गया कॉलेजियम सिस्टम समाप्त.

•    छह सदस्यीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में दो न्यायविदों के स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को  प्रस्तावित विधेयक में शामिल किया जाना. न्यायपालिका को अतिरिक्त वेटेज से दूर रखने हेतु इस निर्णय द्वारा एक संतुलन बनाया गया.

न्यायिक नियुक्ति आयोग (जेएसी) विधेयक 2013 के मुख्य बिंदु

• जेएसी से उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के कालेजियम प्रणाली दूर होगी.
• भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(2) में जेएसी की सिफारिश पर जजों की नियुक्ति के लिए, भारत के राष्ट्रपति को शक्ति देने के लिए संशोधन किया जाएगा.
• जेएसी संविधान के अनुसार यूपीए सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत (120 वां संशोधन) विधेयक 2013 के अनुसार एक साधारण कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा.
• जेएसी के कार्यकाल में संविधान संशोधन हेतु संसद में संशोधन के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी.

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

 उद्देश्य 
• शहरी जनसंख्या विशेष रूप से गरीब और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति में सुधार करना.
• सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालीयों को मजबूत बनाना.
• स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में स्थानीय समुदायों और शहरी स्थानी निकायों को शामिल करना.
•  एकीकृत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एक पूरक है.

विशेष ध्यान
• असूचीबद्ध मलिन बस्तियों में रहने वाले शहरी गरीबों की जनसंख्या को सूचीबद्ध करना.
• अन्य सभी असुरक्षित आबादी जैसे- बेघर, खपरैल बीनने वाले, सड़कों पर रहने वाले बच्चों, रिक्शा चालकों, निर्माण स्थल कार्यकर्ताओं, यौनकर्मियों और किसी भी अन्य अस्थायी प्रवासियों पर ध्यान देना.

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की विशेषताएं 
• 5 लाख की आबादी से ज्यादा शहरों के लिए 30-100 बिस्तरों के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र.
• प्रत्येक 50000 की आबादी के लिए के लिए बस्तियों की तरह मलिन बस्तियों के अंदर या आसपास शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र.
• शहरी आबादी के सबसे कमजोर वर्गों के लिए विशेष सत्र.
• प्रत्येक 10,000-12,000 आबादी के लिए एक एएनएम.
• प्रत्येक 200-500 मलिन बस्तियों और शहरी गरीब परिवारों के लिए एक आशा.
• प्रत्येक 50-100 मलिन बस्तियों और शहरी गरीब परिवारों के लिए महिला आरोग्य समिति के माध्यम से समुदायों का सशक्तिकरण.

दायरा 
• 50000 से ऊपर की आबादी के साथ सभी शहर, राज्य की राजधानी, और जिला मुख्यालय को इस योजना में शामिल किया गया.
• 22.13 करोड़ की अनुमानित शहरी आबादी, जिसमें लगभग 7.75 करोड़ गरीब और कमजोर वर्ग की आबादी भी शामिल है.